इलेक्टोरल बॉण्ड से चिंतित चुनाव आयोग की सुप्रीम कोर्ट में अर्ज़ी

निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में अर्ज़ी दी है कि चुनाव बॉण्ड को मंज़ूरी देने के सिलसिले में जो ढेर सारे कानूनी बदलाव किए गए हैं उससे चुनाव ख़र्च के मामले में पारदर्शिता पर गंभीर असर पड़ेगा.

निर्वाचन आयोग ने अपने हलफ़नामे में कहा है कि उसने अपनी चिंता से केंद्रीय विधि मंत्रालय को आगाह करा दिया है.

हलफ़नामे में कहा गया है, "आयोग ने विधि और न्याय मंत्रालय को बताया है कि फ़ाइनेंस एक्ट 2017 के कुछ प्रावधानों की वजह से, और इनकम टैक्स एक्ट, जनप्रतिधित्व कानून और कंपनीज़ एक्ट में किए बदलावों के कारण राजनीतिक दलों की फंडिंग के मामले में पारदर्शिता पर गंभीर असर पड़ेगा."

निर्वाचन आयोग ने एसोसिएशन फ़ॉर डेमोक्रेटिक रिफ़ॉर्म्स (एडीआर) की याचिका का जवाब देते हुए यह हलफ़नामा दाखिल किया है, इसमें सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया गया है कि सरकार ने चुनाव बॉण्ड की व्यवस्था लागू करने के लिए जितने फेरबदल किए हैं उन्हें असंवैधानिक करार देते हुए रद्द घोषित करे.

सरकार ने फ़ाइनेंस एक्ट, रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया एक्ट, जनप्रतिनिधित्व कानून, इनकम टैक्स कानून, कंपनीज़ एक्ट और विदेशी अनुदान नियंत्रण कानून (एफ़सीआरए) में बदलाव किए हैं. चुनाव आयोग का कहना है कि इन बदलावों की वजह से राजनीतिक दलों को किसने कितना पैसा दिया यह पारदर्शी नहीं रह जाएगा.

चुनाव आयोग ने कहा कि इलेक्टोरल बॉण्ड से राजनीतिक दलों को जो पैसा मिलेगा उसे रिपोर्ट करने की बाध्यता नहीं है, इसलिए चुनावों में काले धन के इस्तेमाल की आशंका बढ़ जाएगी. फ़र्ज़ी कंपनियों, सरकारी कंपनियों और विदेशी कंपनियों से राजनीतिक दलों की जो फंडिंग होगी उस पर किसी का नियंत्रण नहीं होगा, और न ही यह जानकारी मिलेगी कि पैसा कहां से आया.

इसके अलावा आयोग ने अपने हलफ़नामे में चिंता जताई है कि विदेशी स्रोतों से बेरोक-टोक आने वाले असीमित पैसे की वजह से विदेशी ताकतें सरकार के निर्णयों को प्रभावित करने की स्थिति में होंगी जो बहुत ख़तरनाक है.

एडीआर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 2 अप्रैल को होनी है.

इस पेज पर यह वीडियो 13 मार्च 2019 की शाम को 'ओल्ड इज़ गोल्ड' टाइटल के साथ पोस्ट किया गया था जिसे अब तक 17 लाख से ज़्यादा बार देखा जा चुका है और 6 हज़ार से ज़्यादा लोग इसे शेयर कर चुके हैं.

इस वीडियो को ग़ौर से देखने पर पता चलता है कि आदित्यनाथ योगी के बगल में खड़ा शख़्स लोगों को जो नोट बाँट रहा है वो 2016 में नोटबंदी के दौरान बंद हुए पुराने 500 के नोट हैं.

वीडियो के फ़्रेंम सर्च करने पर हमें अप्रैल 2012 में यू-ट्यूब पर अपलोड हुआ यही वीडियो मिला.

इस वीडियो को साल 2012 में विनय कुमार गौतम नाम के एक यू-ट्यूबर ने पोस्ट किया था.

विनय कुमार गौतम कहते हैं कि जब तक आदित्यनाथ योगी सांसद के तौर पर गोरखपुर में रहे, वो उनकी टीम के कैमरापर्सन थे.

गौतम ने बीबीसी को बताया, "अप्रैल 2012 में गोरखपुर ज़िले के कई खेतों में आग लग गई थी. गोरखपुर से उस समय के सांसद आदित्यनाथ योगी ने पीड़ित किसानों को कुछ सहायता राशि दिलवाई थी. हर पीड़ित परिवार को क्षति के आधार पर डेढ-दो हज़ार रुपये दिए गए थे".

हमने इस घटना की अधिक जानकारी के लिए आदित्यनाथ योगी के दफ़्तर में बात करने की कोशिश भी की. उनका जवाब मिलने पर हम उसे इस कहानी में जोड़ेंगे.