ويشهد العراق منذ مطلع شهر أكتوبر/تشرين الأول الحالي موجة مظاهرات خرج فيها الآلاف في العاصمة بغداد وعدد من المدن الأخرى، احتجاجا على استشراء الفساد والبطالة وسوء الخدمات العامة.
يقول علي شمخي في الصباح العراقية إن "عقودا من الزمن عاشها أغلب زعماء وممثلي القوى السياسية في العراق في الدول الأوروبية وفي الولايات المتحدة الأمريكية تعرفوا فيها على منظومات حكم مختلفة وتعاملوا مع نخب سياسية كانت تدير المؤسسات في تلك الدول وكان الشعب العراقي يمني النفس بزوال ظلام الديكتاتورية ونهاية سنوات القمع والبطش بسياط الاستبداد ليستقبل بالأحضان هؤلاء الزعماء الذين دأبوا على تسويق العناوين والشعارات البراقة عن الديمقراطية والتعددية".
ويرى الكاتب أنه "في ظل حركة الاحتجاجات الأخيرة تتكشف أكثر مكامن الفشل في الأداء السياسي لمن توارثوا سلطة ما بعد الاحتلال وتتأكد للشعب العراقي حقيقة مؤلمة هي أن من تسلم زمام الأمور في بلادنا لم ينهلوا من ثقافة وحضارة البلدان التي عاشوا فيها ولم ينقلوا إلى العراق سوى أطماعهم وجشعهم ونقمتهم وهم اليوم لا يريدون التفريط بما آتاهم الفساد من سحت حرام وليست لهم النية الصادقة بتعديل الاعوجاج ووقف الانهيار الذي قادنا إلى هذه الفوضى العارمة وإلى هذه التضحيات الجسام".
ويقول مثنى عبد الله في القدس العربي اللندنية إن "اندلاع الاحتجاجات الشعبية في العراق بداية الشهر الجاري بصورة عفوية وبدون قيادة وتوجيه هو مؤشر صحي على عودة الوعي، بعد أن حاولت الطغمة الحاكمة وأحزابها وميليشياتها، احتكار الوعي العراقي، وربطه بتفكيرها المعطوب وسياساتها الرثة وتقاليدها البالية".
ويضيف الكاتب أن "العراق بحاجة إلى إصلاحات بنيوية عميقة، وثورة اقتصادية واجتماعية وثقافية وفكرية، وهذه لن تتحقق في ظل حكم دُمى سياسية وزعامات ميليشياوية مسلحة. فالانتقال به من دولة فاشلة إلى دولة تقف على خط الشروع لتحقيق التنمية المستدامة والديمقراطية الحقيقية، وتوفير الحياة الحرة الكريمة، في ظل نظام وطني كامل الاستقلالية والسيادة، يحققه رجال دولة من طراز آخر".
ويقول إياد الدليمي في العربي الجديد اللندنية إن "العملية السياسية في العراق باتت في مهب الريح، فيبدو أن العراقيين مصرّون على مواصلة انتفاضتهم حتى تحقيق ما يعتقدونه مطلبا مشروعا، تغيير العملية السياسية وتغيير الدستور والمطالبة بقانون انتخابي جديد، وتجريم الأحزاب المتهمة بعمليات قتل طائفي وفساد، ومنع أي مسؤول من الترشح للانتخابات، ناهيك بمطالب باتت ملحّة جداً تتعلق بحصر السلاح بيد الدولة وتفكيك الميليشيات".
ويرى الكاتب أنه "لا يمكن التنبؤ بمسار الأحداث، إلا أن عمليات القمع الوحشي التي جوبهت بها التظاهرات، وبطء الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة، وانضمام شرائح جديدة من العراقيين لفئة الشباب المتظاهر، ذلك كله يدفع إلى القول إن العراق ربما يكون أمام لحظته التاريخية الفارقة التي ستؤثر، لا محالة، على مستقبله ومستقبل المنطقة".
ويتحدث ماجد السامرائي في العرب اللندنية عن رئيس الوزراء العراقي قائلا إن "عادل عبد المهدي لن يتمكن من الخروج من مأزقه الحالي دون الاستجابة الكاملة لمشروع الشعب وانتفاضة شبابه للتغيير، وإن أراد أن يكون جزءا منه فعليه التخلي عن جميع ارتباطاته الأيديولوجية التي وفرت له فرصة المجيء على رأس الحكومة".
ويضيف الكاتب أن "اختصار القضية على مجموعة من الحزم الترقيعية لا يداوي حالة الانهيار الذي يواجهه النظام السياسي في تفكك بنيته التنظيمية والفكرية، فبدأ الكثير من قادة الأحزاب يحاولون التعبير عن براءتهم من السلطة وهم رعاتها، وأخذوا يسعون إلى تمرير حلول إقالة حكومة عادل عبد المهدي، متوهمين أن ذلك سيهدئ غضب الشعب".
أما علي عبد سلمان فيكتب في وكالة أنباء براثا العراقية أن "التظاهرات سلمية ومطالبها مشروعة وكان لزاماً على الحكومة المنصبة تحقيقها لأنها ليست مطالب تعجيزية يصعب تحقيقها، لكن حكومتنا ليست بالمستوى المطلوب ودون مستوى تحقيق القدر القليل من آمال الناس وتطلعاتها وهذا أمر مؤسف، مما أدى لتفاقم الأزمة... وهذا ما يتمناه البعث لكي يتمكن من العودة من جديد ليتسلم مقاليد السلطة في العراق ونعود مرة أخرى لحمامات الدم وأساليب القمع والتجويع والتضليل التي كان البعثيون يمارسونها مع العراقيين عقودا من الزمن".
Wednesday, October 30, 2019
Tuesday, September 17, 2019
Мозг любителей чая оказался "эффективнее", чем у прочих
Люди, употребляющие чай не менее четырех раз в неделю, в среднем обладают более эффективными мозговыми связями, чем те, кто избегают этого напитка. Об этом заявили ученые из Национального университета Сингапура.
К участию в эксперименте ученые пригласили 36 людей в возрасте старше 60 лет. Некоторые из добровольцев на протяжении четверти века еженедельно выпивали не меньше четырех чашек кофе. Авторы научной работы не делали различий между теми, кто пил черный чай, зеленый чай или улун.
Специалисты провели некоторое количество когнитивных тестов, продемонстрировавших, что употребление чая связано с большей эффективностью связей между различными отделами головного мозга, что, в свою очередь, помогало лучше обрабатывать информацию, затрачивая на это меньше ресурсов.
Стоит отметить, что исследование не позволяет с уверенностью сделать вывод именно о пользе чая для мозга. Те же самые результаты могли бы наблюдаться, например, если бы чай на мозг никак не влиял, а, напротив, структурной организацией мозга были обусловлены вкусовые предпочтения, или некий третий фактор одновременно улучшал мозговые связи и формировал пристрастие к чаю. Тем не менее, авторы научной работы считают наиболее вероятной трактовкой полученных результатов именно положительное влияние данного напитка на человека.
Исследование было опубликовано в журнале Aging.
Ранее многие эксперты утверждали, что чашка чая в день способна снизить риск инсульта и защитить человека от ряда других сердечно-сосудистых заболеваний. В частности, к такому выводу пришли специалисты, представляющие Университет Западной Австралии, объявнившие этот эффект содержащимися в чайных листьях флавоноидами.
К участию в эксперименте ученые пригласили 36 людей в возрасте старше 60 лет. Некоторые из добровольцев на протяжении четверти века еженедельно выпивали не меньше четырех чашек кофе. Авторы научной работы не делали различий между теми, кто пил черный чай, зеленый чай или улун.
Специалисты провели некоторое количество когнитивных тестов, продемонстрировавших, что употребление чая связано с большей эффективностью связей между различными отделами головного мозга, что, в свою очередь, помогало лучше обрабатывать информацию, затрачивая на это меньше ресурсов.
Стоит отметить, что исследование не позволяет с уверенностью сделать вывод именно о пользе чая для мозга. Те же самые результаты могли бы наблюдаться, например, если бы чай на мозг никак не влиял, а, напротив, структурной организацией мозга были обусловлены вкусовые предпочтения, или некий третий фактор одновременно улучшал мозговые связи и формировал пристрастие к чаю. Тем не менее, авторы научной работы считают наиболее вероятной трактовкой полученных результатов именно положительное влияние данного напитка на человека.
Исследование было опубликовано в журнале Aging.
Ранее многие эксперты утверждали, что чашка чая в день способна снизить риск инсульта и защитить человека от ряда других сердечно-сосудистых заболеваний. В частности, к такому выводу пришли специалисты, представляющие Университет Западной Австралии, объявнившие этот эффект содержащимися в чайных листьях флавоноидами.
Tuesday, August 27, 2019
На Украине рассказали о заходе разведывательного корабля
В командовании военно-морских сил Украины рассказали о заходе своего разведывательного военного корабля в зону российских учений. По словам замначальника штаба ВМС Украины Андрея Рыженко, в зону маневров Черноморского флота РФ заходил малый разведывательный корабль "Переяслав".
Как объяснил полковник Рыженко, курирующий в украинских ВМС вопросы евроатлантической интеграции, судно было задействовано в проходящих в Грузии учениях Североатлантического альянса Agile Spirit — 2019. "Переяслав" должен был вернуться в свои воды, но для этого ему пришлось пройти через зону учений Черноморского флота учений Черноморского флота РФ. При этом украинское судно шло в сопровождении российских кораблей “начиная с Грузии”.
"Я могу сказать, что мы шли рекомендованными путями, но были разные варианты, в основном это было недопущение эскалации... Мы зашли, так как там не было никакой деятельности. Не только мы, там было интенсивное судоходство", - рассказал высокопоставленный представитель украинских ВМС в эфире канала UA.TV.
Он также добавил, что "Переяслав" имел право войти в зону учений, так как это разрешено международным правом.
В отношении силовиков, которых уже уволили из органов, завели уголовное дело по статье «Понуждение несовершеннолетней к действиям сексуального характера». По данным Telegram-канала Baza, речь идет о 26-летнем старшем сержанте Рустаме Нанизе и 28-летнем сержанте Леониде Паланчуке.
При этом утверждается, что в деле есть и третий фигурант – 28-летний Алий Казанчи. Поскольку в интимную связь с девушкой он якобы не вступал, а стоял «в стороне», дело на него пока не завели.
В ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщили, что после ЧП в анапской полиции последовала череда увольнений. От исполнения служебных обязанностей отстранен начальник отдела МВД России по городу Анапе. Сейчас решается вопрос в отношении непосредственных руководителей злоумышленников.
Как объяснил полковник Рыженко, курирующий в украинских ВМС вопросы евроатлантической интеграции, судно было задействовано в проходящих в Грузии учениях Североатлантического альянса Agile Spirit — 2019. "Переяслав" должен был вернуться в свои воды, но для этого ему пришлось пройти через зону учений Черноморского флота учений Черноморского флота РФ. При этом украинское судно шло в сопровождении российских кораблей “начиная с Грузии”.
"Я могу сказать, что мы шли рекомендованными путями, но были разные варианты, в основном это было недопущение эскалации... Мы зашли, так как там не было никакой деятельности. Не только мы, там было интенсивное судоходство", - рассказал высокопоставленный представитель украинских ВМС в эфире канала UA.TV.
Он также добавил, что "Переяслав" имел право войти в зону учений, так как это разрешено международным правом.
В отношении силовиков, которых уже уволили из органов, завели уголовное дело по статье «Понуждение несовершеннолетней к действиям сексуального характера». По данным Telegram-канала Baza, речь идет о 26-летнем старшем сержанте Рустаме Нанизе и 28-летнем сержанте Леониде Паланчуке.
При этом утверждается, что в деле есть и третий фигурант – 28-летний Алий Казанчи. Поскольку в интимную связь с девушкой он якобы не вступал, а стоял «в стороне», дело на него пока не завели.
В ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщили, что после ЧП в анапской полиции последовала череда увольнений. От исполнения служебных обязанностей отстранен начальник отдела МВД России по городу Анапе. Сейчас решается вопрос в отношении непосредственных руководителей злоумышленников.
Wednesday, August 21, 2019
香港“反送中”抗议：当台湾成“蚂蚁”运送的中继基地
“等下有香港人要来教会取货！15分钟后”，一通来自台北市济南教会的电话，透露等下香港游客要来台湾取装备的讯息。当时讯息极为机密，BBC中文在接到讯息后驱车前往当地，发现台北市内一个教会内已经堆满多种防护装置，包括防毒面具、面罩和滤罐等。
在比预定时间多等约10分钟后，一男一女共两位香港人按图索骥般地来到教会。当天教会大门深锁，两位从后门拎着大行李箱进来，双方在确认彼此的讯息与来意之后，开始迅速地将各式防毒面具与面罩装入大且空的行李箱中。
神秘联络管道
香港在爆发“反送中”抗争运动后，几个月以来让普通市民与警察在第一线的冲突更加剧。尤其前线的抗争者多为20多岁，甚至是未成年的学生，冲突已造成许多年轻人受伤或被逮捕，抗议至今仍未停歇。
至今，香港各地五金行的防毒面具与面罩几乎是缺货状态。因此，近来不少香港人开始来台湾带货，他们在网络上俗称“蚂蚁”，自己建立自己的带货管道，来到台湾搜刮防护装备与用具。
10几分钟后，整个行李大致装满，香港女性突然叹口气说：“怎搞得好似要恐怖攻击似的......这两位香港人说，在来到台北后，先是在市区内五金行晃了一圈搜集，但只找到4个防毒面具，透过网络知道教会有堆货，致电后马上驱车前来。
在一旁帮忙的济南教会的黄春生牧师跟BBC中文说：“（谁取货）这个事先我们都不知道，来多少人都是现场才知道。”
他并称，这些都是善心人士赠与的，教会只是提供寄放。
“蚂蚁”装货快，联络要如此谨慎，就是担心他们的个人资料外泄，万一在社群软件回报时有“内鬼”潜藏，回去香港时可能会面临盘查与安全危险。在不透露个人资讯下，这两位40岁的香港L先生与Y小姐谨慎接受BBC中文访问。
“方不方便讲个电话”，L先生与Y小姐本来是香港的中学同学，毕业后就久未联系。就在8月中旬某天，Y小姐突然接到L先生的电话，表示希望帮忙，“当天我还在喝酒，以为是假的诈骗电话”，Y小姐回忆。
原来L先生希望找她一起帮忙买防毒面具与装备，Y小姐则因为工作常常往返台港两地，希望靠她的人脉，帮忙代订后再从台湾寄到香港。L先生说：“我没这么多人脉，但我知道对方是可相信的人，就找她帮忙”。
经过思索后，Y小姐认为在台湾下订后分批寄来太花时间与金钱，因而跟L先生提议不如来台湾一趟，两人一拍即合。就在几天后，L先生先开车去载Y小姐，两人再去香港机场搭机。他们说：“我们也真的好几年不见了”。当时的香港机场刚刚结束群众抗议，每人都要检查护照机票才能放行，有股风声鹤唳之感。
在比预定时间多等约10分钟后，一男一女共两位香港人按图索骥般地来到教会。当天教会大门深锁，两位从后门拎着大行李箱进来，双方在确认彼此的讯息与来意之后，开始迅速地将各式防毒面具与面罩装入大且空的行李箱中。
神秘联络管道
香港在爆发“反送中”抗争运动后，几个月以来让普通市民与警察在第一线的冲突更加剧。尤其前线的抗争者多为20多岁，甚至是未成年的学生，冲突已造成许多年轻人受伤或被逮捕，抗议至今仍未停歇。
至今，香港各地五金行的防毒面具与面罩几乎是缺货状态。因此，近来不少香港人开始来台湾带货，他们在网络上俗称“蚂蚁”，自己建立自己的带货管道，来到台湾搜刮防护装备与用具。
10几分钟后，整个行李大致装满，香港女性突然叹口气说：“怎搞得好似要恐怖攻击似的......这两位香港人说，在来到台北后，先是在市区内五金行晃了一圈搜集，但只找到4个防毒面具，透过网络知道教会有堆货，致电后马上驱车前来。
在一旁帮忙的济南教会的黄春生牧师跟BBC中文说：“（谁取货）这个事先我们都不知道，来多少人都是现场才知道。”
他并称，这些都是善心人士赠与的，教会只是提供寄放。
“蚂蚁”装货快，联络要如此谨慎，就是担心他们的个人资料外泄，万一在社群软件回报时有“内鬼”潜藏，回去香港时可能会面临盘查与安全危险。在不透露个人资讯下，这两位40岁的香港L先生与Y小姐谨慎接受BBC中文访问。
“方不方便讲个电话”，L先生与Y小姐本来是香港的中学同学，毕业后就久未联系。就在8月中旬某天，Y小姐突然接到L先生的电话，表示希望帮忙，“当天我还在喝酒，以为是假的诈骗电话”，Y小姐回忆。
原来L先生希望找她一起帮忙买防毒面具与装备，Y小姐则因为工作常常往返台港两地，希望靠她的人脉，帮忙代订后再从台湾寄到香港。L先生说：“我没这么多人脉，但我知道对方是可相信的人，就找她帮忙”。
经过思索后，Y小姐认为在台湾下订后分批寄来太花时间与金钱，因而跟L先生提议不如来台湾一趟，两人一拍即合。就在几天后，L先生先开车去载Y小姐，两人再去香港机场搭机。他们说：“我们也真的好几年不见了”。当时的香港机场刚刚结束群众抗议，每人都要检查护照机票才能放行，有股风声鹤唳之感。
Скончалась народная артистка России Александра Назарова
Московский драматический театр им. М. Н. Ермоловой сообщил на своем сайте о кончине в возрасте 79 лет народной артистки России Александры Ивановны Назаровой.
В сообщении актриса названа "удивительной, прекрасной, уникальной". В театре отметили, что уход актрисы является невосполнимой утратой для всего российского искусства.
Сейчас решается вопрос о месте прощания и похорон актрисы.
Александра Назарова окончила Ленинградский театральный институт имени А. Н. Островского. Она служила в Центральном детском театре, затем перешла в театр имени Ермоловой. Снялась более чем в 80 фильмах и телесериалах, в том числе: "Экипаж", "Любовь с привилегиями", "Принцесса на бобах", "Граница. Таёжный роман", "Бригада", "Возвращение Мухтара", "Таксистка", "Ночной дозор", "Моя прекрасная няня".
Очередной коррупционный скандал делает шансы мэра Томска Ивана Кляйна спокойно досидеть на своем посту второй срок, откровенно призрачными. Почти все его кадровые «протеже» оказались замешаны в коррупции, против них или возбуждали уголовные дела, или они уходили сами из-за финансовых скандалов. И вот теперь этот длинный список, похоже, пополнили и Синичкин с Брюханцевым…
Напомним, по официальной информации против Игоря Синичкина сотрудники УФСБ возбудили уголовное дело по статье «растрата имущества» на более чем 300 тысяч рублей. По предварительной версии следствия, Синичкин являясь директором унитарного муниципального предприятия «Комбинат спецобслуживания» по организации похорон и предоставлению связанных с ними услуг, используя свое служебное положение, присвоил и растратил вверенное ему имущество муниципального предприятия в крупном размере. Вчера Игорь Синичкин был уволен с поста директора. Какие-либо пояснения относительно обысков у себя он давать отказался. Признал ли экс-директор свою вину – неизвестно.
В сообщении актриса названа "удивительной, прекрасной, уникальной". В театре отметили, что уход актрисы является невосполнимой утратой для всего российского искусства.
Сейчас решается вопрос о месте прощания и похорон актрисы.
Александра Назарова окончила Ленинградский театральный институт имени А. Н. Островского. Она служила в Центральном детском театре, затем перешла в театр имени Ермоловой. Снялась более чем в 80 фильмах и телесериалах, в том числе: "Экипаж", "Любовь с привилегиями", "Принцесса на бобах", "Граница. Таёжный роман", "Бригада", "Возвращение Мухтара", "Таксистка", "Ночной дозор", "Моя прекрасная няня".
Очередной коррупционный скандал делает шансы мэра Томска Ивана Кляйна спокойно досидеть на своем посту второй срок, откровенно призрачными. Почти все его кадровые «протеже» оказались замешаны в коррупции, против них или возбуждали уголовные дела, или они уходили сами из-за финансовых скандалов. И вот теперь этот длинный список, похоже, пополнили и Синичкин с Брюханцевым…
Напомним, по официальной информации против Игоря Синичкина сотрудники УФСБ возбудили уголовное дело по статье «растрата имущества» на более чем 300 тысяч рублей. По предварительной версии следствия, Синичкин являясь директором унитарного муниципального предприятия «Комбинат спецобслуживания» по организации похорон и предоставлению связанных с ними услуг, используя свое служебное положение, присвоил и растратил вверенное ему имущество муниципального предприятия в крупном размере. Вчера Игорь Синичкин был уволен с поста директора. Какие-либо пояснения относительно обысков у себя он давать отказался. Признал ли экс-директор свою вину – неизвестно.
Thursday, July 25, 2019
驻港公署回击美反华议员涉港谬论：一派胡言、歇斯底里
针对美国反华议员卢比奥日前妄称“中共利用有组织犯罪集团袭击香港示威者”、“中方违反香港回归时所做承诺”等谬论，外交公署发言人严厉驳斥卢比奥信口雌黄、一派胡言，对其居心叵测、歇斯底里地对华抹黑与攻击表示愤慨和谴责。
发言人表示，卢比奥之流长期恶意攻击中国，是非不分、黑白颠倒、毫无底线。为了一己政治私利，无中生有地捏造谎言，居心叵测地挑拨香港与内地的关系，再次暴露出他的卑劣用心。
发言人指出，在一些美国政客看来，只有在他们国家发生的暴力才叫暴力，在其他国家和地区发生的暴力就是人权和自由问题；在他们国家攻击警察、破坏秩序的暴徒才叫暴徒，而在其他国家和地区毁坏公共财产、攻击政府机关甚至攻击警察的暴徒则是“人权与自由斗士”。这种虚伪荒唐的双重标准，是对法治精神的亵渎和践踏，对暴力不法分子的包庇和纵容。
发言人表示，香港回归以来，中央政府始终坚持“一国两制”、“港人治港”、高度自治的方针，严格按照宪法和基本法办事，是“一国两制”和基本法的守护者。香港在回归后继续保持繁荣稳定，港人依法享有前所未有的广泛权利与自由。无论卢比奥之流怎么抹黑诋毁，都不能改变这些铁的事实。
发言人强调，香港是中国的香港，香港事务纯属中国内政。我们绝不允许任何国家、组织或个人插手香港事务和中国内政，绝不会坐视国家主权安全和香港繁荣稳定受到损害。我们强烈敦促卢比奥之流立即停止反中乱港的可耻行径。
中新网客户端7月25日电(记者张尼) 25日，健康中国行动推进委员会办公室在北京召开新闻发布会，据介绍，第五次卫生服务调查显示，中国0-6岁婴儿的纯母乳喂养率是58.5%。国家卫生健康委规划司司长毛群安在会上呼吁社会组织，特别是在一些公共场所，还有工作单位，给母亲们职场妈妈们提供哺乳便利设施。
发言人表示，卢比奥之流长期恶意攻击中国，是非不分、黑白颠倒、毫无底线。为了一己政治私利，无中生有地捏造谎言，居心叵测地挑拨香港与内地的关系，再次暴露出他的卑劣用心。
发言人指出，在一些美国政客看来，只有在他们国家发生的暴力才叫暴力，在其他国家和地区发生的暴力就是人权和自由问题；在他们国家攻击警察、破坏秩序的暴徒才叫暴徒，而在其他国家和地区毁坏公共财产、攻击政府机关甚至攻击警察的暴徒则是“人权与自由斗士”。这种虚伪荒唐的双重标准，是对法治精神的亵渎和践踏，对暴力不法分子的包庇和纵容。
发言人表示，香港回归以来，中央政府始终坚持“一国两制”、“港人治港”、高度自治的方针，严格按照宪法和基本法办事，是“一国两制”和基本法的守护者。香港在回归后继续保持繁荣稳定，港人依法享有前所未有的广泛权利与自由。无论卢比奥之流怎么抹黑诋毁，都不能改变这些铁的事实。
发言人强调，香港是中国的香港，香港事务纯属中国内政。我们绝不允许任何国家、组织或个人插手香港事务和中国内政，绝不会坐视国家主权安全和香港繁荣稳定受到损害。我们强烈敦促卢比奥之流立即停止反中乱港的可耻行径。
中新网客户端7月25日电(记者张尼) 25日，健康中国行动推进委员会办公室在北京召开新闻发布会，据介绍，第五次卫生服务调查显示，中国0-6岁婴儿的纯母乳喂养率是58.5%。国家卫生健康委规划司司长毛群安在会上呼吁社会组织，特别是在一些公共场所，还有工作单位，给母亲们职场妈妈们提供哺乳便利设施。
Friday, July 5, 2019
Führende Scientologen gehören zu den aktivsten Immobilienplayern der Stadt
Ein Firmengeflecht rund um die Swiss Immo Trust AG in Kaiseraugst war massgeblich an der Finanzierung der Scientology-Zentrale am Rande Basels beteiligt. Recherchen der TagesWoche zeigten, wie führende Personen in diesen Firmen mit ihren namhaften Spenden einen Grossteil des Sektentempels an der Burgfelderstrasse finanzierten.
Doch nicht nur innerhalb des Basler Ablegers von Scientology ist dieses Unternehmen eine relevante Grösse. Wie unsere Datenauswertung zeigt, gehört die Swiss Immo Trust zu den wichtigsten Akteuren im Geschäft der Umwandlung von Mietwohnungen in Stockwerkeigentum.
Die TagesWoche hat die im Kantonsblatt publizierten Handänderungen auf dem Basler Immobilienmarkt seit Mitte 2008 ausgewertet. Eine solche Transaktion beschreibt den Verkauf einer Immobilie. Naturgemäss geschieht dies bei der Umwandlung in Stockwerkeigentum in relativ kurzer Zeit gleich mehrfach. Ein Unternehmen kauft eine Liegenschaft auf, renoviert oder baut neu und bringt die Wohnungen daraufhin einzeln auf den Markt. Statt einem einzelnen Eigentümer gibt es nun viele verschiedene.
Umstrittenes Business
Dieses Business gilt deshalb als umstritten, weil dadurch sehr oft günstiger Wohnraum verloren geht. Bevor die Umwandlung in Wohneigentum möglich ist, müssen die bisherigen Mieter nämlich weichen.
Zwischen 2010 und 2014 war die Swiss Immo Trust an über 50 solcher Handänderungen beteiligt. Bei 43 davon ging es um Stockwerkeigentum, verteilt auf insgesamt fünf Bauprojekte. Die Liegenschaften befinden sich allesamt im Gebiet zwischen Schützenmatt- und Kannenfeldpark. Bei all diesen Projekten immer mit dabei: Rudolf Flösser, leitender Direktor von Scientology Basel.
Grösstes Projekt war die Überbauung zwischen der Türkheimerstrasse und dem Spalenring. Dort kaufte die Swiss Immo Trust zwei ältere Liegenschaften auf, um sie durch einen Neubau mit 21 Eigentumswohnungen zu ersetzen.
Das Projekt an der Türkheimerstrasse wurde von der
BW-Liegenschaftsverwaltung geleitet, die sich ebenfalls in den Händen einer Scientologin befindet.
Dies Leitung dieses Projekts oblag der BW-Liegenschaftsverwaltung GmbH, einer Firma von Brigitte Widmer – Scientologin und potente Spenderin für den Bau der Sektenzentrale. Die Wohnungen waren zuvor sehr günstig, eine 3-Zimmer-Wohnung kostete weniger als 1000 Franken.
Das Geschäft ging nicht reibungslos über die Bühne, weil sich einige der verbliebenen Mieter gegen ihre Kündigungen wehrten. Darunter zwei Gewerbler, eine Druckerei und ein Malergeschäft. Diese suchten Hilfe beim Mieterverband und erhoben Einsprache.
Eine erste Kündigung, ausgesprochen durch die Firma BW-Immobilientreuhand, ebenfalls aus dem Umkreis der Scientology, erfolgte zur Unzeit und wurde deshalb für ungültig erklärt. Das Bauprojekt in seiner ersten Version (hauptsächlich 1- und 2-Zimmer-Wohnungen) hielt der gerichtlichen Prüfung ebenso wenig stand und wurde für untauglich befunden. Die Mieter durften ein Jahr länger bleiben.
Nachträgliche Kosten
Unangenehm aufgefallen ist die Swiss Immo Trust auch auf dem Land. 2008 berichtete etwa der «Blick» von einer Überbauung in Therwil. Dort wurde sämtlichen 28 Mietparteien wegen Sanierungsbedarf gekündigt – ihre Wohnungen wurden danach während der Euro 08 aber für mehr als 400 Franken pro Tag an Fussballfans zwischenvermietet.
In einem anderen Fall in Oberwil kam es zwischen dem Unternehmen und
26 Käuferparteien von Eigentumswohnungen zu einem Streit wegen einer Rechnung von 600’000 Franken. Die Swiss Immo Trust wollte diese Anschlussgebühr für Wasser und Kanalisation nachträglich auf die Käufer überwälzen.
Diese gingen jedoch davon aus, dass diese Gebühren bereits im Kaufpreis enthalten gewesen waren. Erst nachdem wiederum die BaZ recherchiert hatte, zeigte sich die Swiss Immo Trust einsichtig und verzichtete auf die Forderung.
Doch nicht nur innerhalb des Basler Ablegers von Scientology ist dieses Unternehmen eine relevante Grösse. Wie unsere Datenauswertung zeigt, gehört die Swiss Immo Trust zu den wichtigsten Akteuren im Geschäft der Umwandlung von Mietwohnungen in Stockwerkeigentum.
Die TagesWoche hat die im Kantonsblatt publizierten Handänderungen auf dem Basler Immobilienmarkt seit Mitte 2008 ausgewertet. Eine solche Transaktion beschreibt den Verkauf einer Immobilie. Naturgemäss geschieht dies bei der Umwandlung in Stockwerkeigentum in relativ kurzer Zeit gleich mehrfach. Ein Unternehmen kauft eine Liegenschaft auf, renoviert oder baut neu und bringt die Wohnungen daraufhin einzeln auf den Markt. Statt einem einzelnen Eigentümer gibt es nun viele verschiedene.
Umstrittenes Business
Dieses Business gilt deshalb als umstritten, weil dadurch sehr oft günstiger Wohnraum verloren geht. Bevor die Umwandlung in Wohneigentum möglich ist, müssen die bisherigen Mieter nämlich weichen.
Zwischen 2010 und 2014 war die Swiss Immo Trust an über 50 solcher Handänderungen beteiligt. Bei 43 davon ging es um Stockwerkeigentum, verteilt auf insgesamt fünf Bauprojekte. Die Liegenschaften befinden sich allesamt im Gebiet zwischen Schützenmatt- und Kannenfeldpark. Bei all diesen Projekten immer mit dabei: Rudolf Flösser, leitender Direktor von Scientology Basel.
Grösstes Projekt war die Überbauung zwischen der Türkheimerstrasse und dem Spalenring. Dort kaufte die Swiss Immo Trust zwei ältere Liegenschaften auf, um sie durch einen Neubau mit 21 Eigentumswohnungen zu ersetzen.
Das Projekt an der Türkheimerstrasse wurde von der
BW-Liegenschaftsverwaltung geleitet, die sich ebenfalls in den Händen einer Scientologin befindet.
Dies Leitung dieses Projekts oblag der BW-Liegenschaftsverwaltung GmbH, einer Firma von Brigitte Widmer – Scientologin und potente Spenderin für den Bau der Sektenzentrale. Die Wohnungen waren zuvor sehr günstig, eine 3-Zimmer-Wohnung kostete weniger als 1000 Franken.
Das Geschäft ging nicht reibungslos über die Bühne, weil sich einige der verbliebenen Mieter gegen ihre Kündigungen wehrten. Darunter zwei Gewerbler, eine Druckerei und ein Malergeschäft. Diese suchten Hilfe beim Mieterverband und erhoben Einsprache.
Eine erste Kündigung, ausgesprochen durch die Firma BW-Immobilientreuhand, ebenfalls aus dem Umkreis der Scientology, erfolgte zur Unzeit und wurde deshalb für ungültig erklärt. Das Bauprojekt in seiner ersten Version (hauptsächlich 1- und 2-Zimmer-Wohnungen) hielt der gerichtlichen Prüfung ebenso wenig stand und wurde für untauglich befunden. Die Mieter durften ein Jahr länger bleiben.
Nachträgliche Kosten
Unangenehm aufgefallen ist die Swiss Immo Trust auch auf dem Land. 2008 berichtete etwa der «Blick» von einer Überbauung in Therwil. Dort wurde sämtlichen 28 Mietparteien wegen Sanierungsbedarf gekündigt – ihre Wohnungen wurden danach während der Euro 08 aber für mehr als 400 Franken pro Tag an Fussballfans zwischenvermietet.
In einem anderen Fall in Oberwil kam es zwischen dem Unternehmen und
26 Käuferparteien von Eigentumswohnungen zu einem Streit wegen einer Rechnung von 600’000 Franken. Die Swiss Immo Trust wollte diese Anschlussgebühr für Wasser und Kanalisation nachträglich auf die Käufer überwälzen.
Diese gingen jedoch davon aus, dass diese Gebühren bereits im Kaufpreis enthalten gewesen waren. Erst nachdem wiederum die BaZ recherchiert hatte, zeigte sich die Swiss Immo Trust einsichtig und verzichtete auf die Forderung.
Wednesday, June 26, 2019
曾荫权渎职案：香港终审法院驳回前特首行为失当定罪
香港终审法院推翻前行政长官曾荫权渎职控罪，撤销刑罚，并颁令无须重审。他一度成为香港历来被判囚之最高级官员。
现年74岁的曾荫权于2012年行将卸任之际，被媒体揭发以低廉价格租用广东深圳一大型住宅单元，但并未向行政会议申报其业主黄楚标正向港府申请香港数码广播执照。
曾荫权被香港廉政公署起诉，其一直否认控罪，2017年被裁定其中一项“公职人员行为失当罪”有罪，经上诉二审判囚12个月，2019年初刑满出狱。终审法院合议庭五名法官星期三（6月26日）一致裁定其三审胜诉。
据香港媒体报道，曾荫权与夫人鲍笑薇正与亲朋外游，并未到法院领取判决书。曾荫权透过书面声明说，七年缠讼结束，心内充满感恩。
曾荫权卸任时因诉讼缠身，并未跟随首任特首董建华晋身中国人民政治协商会议。曾荫权当时称其“主动放弃”加入全国政协。他当时曾发表声明称：“我期望有关调查结案后，可以还有机会继续贡献国家、为香港服务。”
曾荫权在宣判后的声明中说，诉讼差不多耗尽夫妇终身积蓄，如今渴望重过平凡生活。
终审法院星期三以颁布判决书方式宣判。判决书说，原审的时候曾经争议曾荫权是否明知故犯。合议庭认为，若曾荫权没有忽视披露责任，只是不知道或不认为在有关情况下，有责任披露利益，其不披露利益决定，就不算明知故犯。
2012年，香港媒体密集报道曾荫权私生活，包括其卸任特首后之住宿安排。曾荫权计划退休后迁居深圳，向深圳富豪黄楚标租住其名为东海花园的一个多层复式单元。
香港检察官其后在庭审中指出，该单元楼高三层，面积超过6000平方英尺（557平方米），装修费达300万港元（38.42万美元；265万元人民币）。黄楚标与曾荫权协议签订三年租约，租金一年80万元人民币（11.6万美元）。黄楚标也同意承担大宅的裝修費。
当时，黄楚标与香港东亚银行主席李国宝正合资投资雄涛广播公司，竞标香港数码广播电台执照。公诉方指出，依据银行记录，2010年7月16日，李国宝的账户被提出35万港元。曾荫权太太鲍笑薇将这笔现金分36次兑换成人民币。
同年11月5日，鲍笑薇把80万元人民币转账至一个人账户，同天特区政府宣布雄涛广播“原则上”获发广播执照。三天后，她把80万元转账至黄楚标的东海联合（集团）有限公司户口，控方指这80万正是曾荫权为东海花园大宅付的租金。
曾荫权原本被廉政公署起诉两项“公职人员行为失当”罪与一项行政长官收受利益罪，最终只有一项“公职人员行为失当”罪被判有罪。“行政长官收受利益罪”因陪审团两度无法作出有效裁决，以法庭将控罪存档作结。
牵扯在这起案件中的雄涛广播于2011年8月以DBC数码电台品牌正式启播，资深媒体人兼股东之一郑经翰担任台长，但2012年爆发股权争议。
当时，黄楚标等多名股东拒绝再注资，亦不愿将股份转售郑经翰等人。期间曾有股东会议的录音流出， 内容暗示中国中央政府驻港机构不满该电台节目主持人批评政府。最终郑经翰一方向黄楚标一方出售全部股份离场。
然而，香港数码广播经营环境欠佳，同期投得广播执照之运营商分别交还执照。DBC也于2016年8月宣布逐步停播，政府于10月批准撤销其执照。
现年74岁的曾荫权于2012年行将卸任之际，被媒体揭发以低廉价格租用广东深圳一大型住宅单元，但并未向行政会议申报其业主黄楚标正向港府申请香港数码广播执照。
曾荫权被香港廉政公署起诉，其一直否认控罪，2017年被裁定其中一项“公职人员行为失当罪”有罪，经上诉二审判囚12个月，2019年初刑满出狱。终审法院合议庭五名法官星期三（6月26日）一致裁定其三审胜诉。
据香港媒体报道，曾荫权与夫人鲍笑薇正与亲朋外游，并未到法院领取判决书。曾荫权透过书面声明说，七年缠讼结束，心内充满感恩。
曾荫权卸任时因诉讼缠身，并未跟随首任特首董建华晋身中国人民政治协商会议。曾荫权当时称其“主动放弃”加入全国政协。他当时曾发表声明称：“我期望有关调查结案后，可以还有机会继续贡献国家、为香港服务。”
曾荫权在宣判后的声明中说，诉讼差不多耗尽夫妇终身积蓄，如今渴望重过平凡生活。
终审法院星期三以颁布判决书方式宣判。判决书说，原审的时候曾经争议曾荫权是否明知故犯。合议庭认为，若曾荫权没有忽视披露责任，只是不知道或不认为在有关情况下，有责任披露利益，其不披露利益决定，就不算明知故犯。
2012年，香港媒体密集报道曾荫权私生活，包括其卸任特首后之住宿安排。曾荫权计划退休后迁居深圳，向深圳富豪黄楚标租住其名为东海花园的一个多层复式单元。
香港检察官其后在庭审中指出，该单元楼高三层，面积超过6000平方英尺（557平方米），装修费达300万港元（38.42万美元；265万元人民币）。黄楚标与曾荫权协议签订三年租约，租金一年80万元人民币（11.6万美元）。黄楚标也同意承担大宅的裝修費。
当时，黄楚标与香港东亚银行主席李国宝正合资投资雄涛广播公司，竞标香港数码广播电台执照。公诉方指出，依据银行记录，2010年7月16日，李国宝的账户被提出35万港元。曾荫权太太鲍笑薇将这笔现金分36次兑换成人民币。
同年11月5日，鲍笑薇把80万元人民币转账至一个人账户，同天特区政府宣布雄涛广播“原则上”获发广播执照。三天后，她把80万元转账至黄楚标的东海联合（集团）有限公司户口，控方指这80万正是曾荫权为东海花园大宅付的租金。
曾荫权原本被廉政公署起诉两项“公职人员行为失当”罪与一项行政长官收受利益罪，最终只有一项“公职人员行为失当”罪被判有罪。“行政长官收受利益罪”因陪审团两度无法作出有效裁决，以法庭将控罪存档作结。
牵扯在这起案件中的雄涛广播于2011年8月以DBC数码电台品牌正式启播，资深媒体人兼股东之一郑经翰担任台长，但2012年爆发股权争议。
当时，黄楚标等多名股东拒绝再注资，亦不愿将股份转售郑经翰等人。期间曾有股东会议的录音流出， 内容暗示中国中央政府驻港机构不满该电台节目主持人批评政府。最终郑经翰一方向黄楚标一方出售全部股份离场。
然而，香港数码广播经营环境欠佳，同期投得广播执照之运营商分别交还执照。DBC也于2016年8月宣布逐步停播，政府于10月批准撤销其执照。
Monday, June 17, 2019
抗日电影《八佰》上海电影节被撤映 曾被中国红色左派批美化国民党
近日，上海国际电影节突然取消放映中国抗日战争电影《八佰》，引发公众对中国电影市场尺度再次因政治导向和民间言论左转而收紧的猜测和担忧。
撤映前，一些中国解放军前军官和民间学者曾公开批评， 称该片对国民党抗战做了严重违背历史事实的美化，作为庆祝中华人民共和国成立70周年的献礼片“很不适宜”。
中国政府多年来一直执行严格的电影审查制度，目前该部电影能否上映仍然是一个未知数。
“因技术原因取消”
中国抗日战争电影《八佰》原定于上周六（6月15日）在上海国际电影节放映，但14日晚，电影官方微博突然发布消息称，放映“因技术原因取消”。
《八佰》由中国导演管虎执导，讲述了中国抗日战争淞沪会战最后一役中，中国国民革命军守在苏州河畔四行仓库，阻击日军的故事。
放映取消后，多名业内人士疑似在微博上隐晦地评论此事。编剧史航发了一张电影《八佰》的海报，配文：“有位导演的胡子，是我们眼看着白的。中国电影的天，也是我们眼看着黑的。”
中国著名电影导演贾樟柯更在微博上发文：“电影事业，不能这么搞。” 此贴在社交媒体上被广泛转发。
《八佰》原定于7月5日在中国上映，但是这次取消放映让许多网友开始担心，该片能否如期上档。
还有许多网友怀疑此事涉及敏感的史实。微博网友“王烈_Eyes”指：“一直在说搞艺术别谈政治，虽然很难，但还是在努力规避，可有什么用呢，你不谈政治，政治会自动找上你。”
美化国民党抗战？
《八佰》取消上海电影节上映前，曾在中国国内遭到一些批评。
6月9日，中国红色文化研究会曾举办电影创作倾向问题学术研讨会。与会人士认为，《八佰》作为庆祝中华人民共和国成立70周年的献礼片，在国庆节普遍放映，“很不适宜”。
中国红色文化研究会是2012年经中国宣传部和民政部批准成立的官方社会团体， 其主管单位是中国社会科学院。参加研讨会的有军事科学院战略研究部原部长、少将姚有志，解放军原总参谋部宣传部领导、大校王立华，也包括在微博上以左派言论著名的民间学者司马南和空军原中校郭松民等。
根据红色文化网上发布的研讨会纪要，与会人士指出，《八佰》用历史碎片掩盖历史的本质真实，对于国民党的抗战做了严重违背历史事实的美化，并且将士兵保卫青天白日旗的桥段用现代摄影手法和音乐做了充满激情的展示。
与会人士认为，庆祝中华人民共和国成立70周年之际，文艺工作者应该揭示五星红旗的英雄事迹，不应该热烈地渲染国民党青天白日旗的“庄严”和“神圣”，“如果我们那样做，不管是有意还是无意，都会伤害中国人民特别是那些为建立新中国出生入死的老战士的感情、都是对于中华人民共和国的严重亵渎。”
参加会议的左派和军方人士还认为， 中国电影界仍然存在一些乱象，“例如，有的丑化人民军队，有的为帝国主义的文化侵略张目，有的用正剧、英雄史诗的范式表现国民党军的抗战，用‘神剧’、闹剧的范式表现八路军、新四军的抗战...这些问题的严重性已经远远超出文艺的范围。它颠倒历史、误导观众，如果任其泛滥，必将剥夺中国共产党执政的全部历史依据。”
严格的电影审查
近年来，中国一些电影疑因涉及敏感的历史事件而无法在电影节放映或推迟档期。
今年2月，中国导演张艺谋执导的电影《一秒钟》同样因为“技术原因”无法在柏林电影节放映，这部电影讲述的是文化大革命期间的故事。
2018年9月，电影《芳华》在上映前撤档，疑因内容涉及中越战争。11月，电影重新定档，导演冯小刚还在微博上保证没有删减影片。
历史学者、时评人章立凡认为，《八佰》临时取消放映出于政治原因可能性比较大，出于技术原因的说法不具体也不充分。章立凡表示，由于电影还未上映，无法仔细核实所有细节是否符合史实，但他不认同红色文化研究会会议与会人士“渲染国民党青天白日旗”的说法，“青天白日旗在当时就是代表中国，那时候中共自己的五星红旗也没有出来，历史就是这样”。
取消放映之后，导演管虎还未就此事发声。2017年，管虎在接受外国媒体采访时曾称：“审查不是越来越严格，而是越来越宽松。”
他指：“很多人把责任推到审查身上，但其实根本问题不是审查，而是才能的问题。”
电影学者郝建曾与管虎合作过，他对BBC中文表示，撤映反映出，审查目前仍是制约中国电影最主要的因素。
撤映前，一些中国解放军前军官和民间学者曾公开批评， 称该片对国民党抗战做了严重违背历史事实的美化，作为庆祝中华人民共和国成立70周年的献礼片“很不适宜”。
中国政府多年来一直执行严格的电影审查制度，目前该部电影能否上映仍然是一个未知数。
“因技术原因取消”
中国抗日战争电影《八佰》原定于上周六（6月15日）在上海国际电影节放映，但14日晚，电影官方微博突然发布消息称，放映“因技术原因取消”。
《八佰》由中国导演管虎执导，讲述了中国抗日战争淞沪会战最后一役中，中国国民革命军守在苏州河畔四行仓库，阻击日军的故事。
放映取消后，多名业内人士疑似在微博上隐晦地评论此事。编剧史航发了一张电影《八佰》的海报，配文：“有位导演的胡子，是我们眼看着白的。中国电影的天，也是我们眼看着黑的。”
中国著名电影导演贾樟柯更在微博上发文：“电影事业，不能这么搞。” 此贴在社交媒体上被广泛转发。
《八佰》原定于7月5日在中国上映，但是这次取消放映让许多网友开始担心，该片能否如期上档。
还有许多网友怀疑此事涉及敏感的史实。微博网友“王烈_Eyes”指：“一直在说搞艺术别谈政治，虽然很难，但还是在努力规避，可有什么用呢，你不谈政治，政治会自动找上你。”
美化国民党抗战？
《八佰》取消上海电影节上映前，曾在中国国内遭到一些批评。
6月9日，中国红色文化研究会曾举办电影创作倾向问题学术研讨会。与会人士认为，《八佰》作为庆祝中华人民共和国成立70周年的献礼片，在国庆节普遍放映，“很不适宜”。
中国红色文化研究会是2012年经中国宣传部和民政部批准成立的官方社会团体， 其主管单位是中国社会科学院。参加研讨会的有军事科学院战略研究部原部长、少将姚有志，解放军原总参谋部宣传部领导、大校王立华，也包括在微博上以左派言论著名的民间学者司马南和空军原中校郭松民等。
根据红色文化网上发布的研讨会纪要，与会人士指出，《八佰》用历史碎片掩盖历史的本质真实，对于国民党的抗战做了严重违背历史事实的美化，并且将士兵保卫青天白日旗的桥段用现代摄影手法和音乐做了充满激情的展示。
与会人士认为，庆祝中华人民共和国成立70周年之际，文艺工作者应该揭示五星红旗的英雄事迹，不应该热烈地渲染国民党青天白日旗的“庄严”和“神圣”，“如果我们那样做，不管是有意还是无意，都会伤害中国人民特别是那些为建立新中国出生入死的老战士的感情、都是对于中华人民共和国的严重亵渎。”
参加会议的左派和军方人士还认为， 中国电影界仍然存在一些乱象，“例如，有的丑化人民军队，有的为帝国主义的文化侵略张目，有的用正剧、英雄史诗的范式表现国民党军的抗战，用‘神剧’、闹剧的范式表现八路军、新四军的抗战...这些问题的严重性已经远远超出文艺的范围。它颠倒历史、误导观众，如果任其泛滥，必将剥夺中国共产党执政的全部历史依据。”
严格的电影审查
近年来，中国一些电影疑因涉及敏感的历史事件而无法在电影节放映或推迟档期。
今年2月，中国导演张艺谋执导的电影《一秒钟》同样因为“技术原因”无法在柏林电影节放映，这部电影讲述的是文化大革命期间的故事。
2018年9月，电影《芳华》在上映前撤档，疑因内容涉及中越战争。11月，电影重新定档，导演冯小刚还在微博上保证没有删减影片。
历史学者、时评人章立凡认为，《八佰》临时取消放映出于政治原因可能性比较大，出于技术原因的说法不具体也不充分。章立凡表示，由于电影还未上映，无法仔细核实所有细节是否符合史实，但他不认同红色文化研究会会议与会人士“渲染国民党青天白日旗”的说法，“青天白日旗在当时就是代表中国，那时候中共自己的五星红旗也没有出来，历史就是这样”。
取消放映之后，导演管虎还未就此事发声。2017年，管虎在接受外国媒体采访时曾称：“审查不是越来越严格，而是越来越宽松。”
他指：“很多人把责任推到审查身上，但其实根本问题不是审查，而是才能的问题。”
电影学者郝建曾与管虎合作过，他对BBC中文表示，撤映反映出，审查目前仍是制约中国电影最主要的因素。
Wednesday, May 29, 2019
"Челси" покорила Евролигу, принцессу Евгению атакуют тролли и что происходит с тарифами на плацкарт: что нужно знать 30 мая
Глава военной разведки Пентагона Роберт Эшли заявил, что Россия может тайно проводить ядерные испытания.
"США считают, что Россия, вероятно, не придерживается "нулевого" стандарта соблюдения моратория на испытания ядерного оружия", - сказал Эшли на конференции по контролю за ядерными вооружениями в США.
Российский генерал Владимир Шаманов, возглавляющий комитет Госдумы по обороне, назвал заявление генерал-лейтенанта Эшли безответственным. "Невозможно проводить ядерные испытания тайно при той технике, которая сегодня контролирует эти процессы", - сказал он.
Некоторые американские аналитики полагают, что такие испытания Россия может проводить на Новой Земле. Если это так, то это противоречило бы мораторию на испытания ядерных бомб. Однако американские власти официально не выдвигали настолько конкретных обвинений в адрес РФ.
Финальный матч Лиги Европы на стадионе "Олимпийский" в Баку закончился победой "Челси" Романа Абрамовича над британским "Арсеналом" со счетом 4:1.
Британские следователи, обещавшие охоту на необъяснимо богатых россиян и выходцев из других стран бывшего СССР, пришли за вторым подозреваемым.
Кто именно стал объектом их внимания - пока не говорится, но известно, что это политически заметная фигура, подозреваемая к тому же в причастности к тяжкому преступлению.
С санкции Высокого суда было арестовано принадлежащее подозреваемому элитное жилье на сумму более 100 млн долларов. Три арестованных объекта недвижимости записаны на офшорные компании.
Первой жертвой антиотмывочной кампании стала Замира Гаджиева, жена госбанкира из Азербайджана, осужденного на родине за хищения.
О чем пишут зарубежные СМИ
Борису Джонсону вручили повестку в суд
Главный претендент на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Британии Борис Джонсон вызван в суд по делу о его заявлениях перед референдумом о "брексите".
Претензии к Джонсону касаются лозунга "Мы отправляем в ЕС 350 млн фунтов в неделю. Давайте вместо этого финансировать наше здравоохранение", которым он пользовался, агитируя людей перед референдумом 2016 года. Статистическое ведомство Британии это заявление опровергло в том же году.
Команда Джонсона считает, что дело против него политически мотивировано, пишет Daily Telegraph.
"Это всего лишь политически мотивированная попытка предотвратить "брексит" и отменить народное волеизъявление", - утверждает сам Джонсон. В отдельной редакционной колонке в защиту Джонсона газета отмечает, что дело инициировала не полиция, а активист, боровшийся за то, чтобы Британия осталась в Евросоюзе.
Британия впустит больше российских дипломатов
Times со ссылкой на свои источники сообщает, что Британия, впервые после отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, увеличит количество российских дипломатов на своей территории.
Источники газеты утверждают, что к этому соглашению Британия и Россия пришли во время недавнего визита британского советника по нацбезопасности Кристиана Тернера в Москву.
"Иранские тролли" против принцессы Евгении
Daily Telegraph пишет, что "Фейсбук" заблокировал около 90 аккаунтов из Ирана, атаковавших принцессу Евгению, внучку Елизаветы II.
Аккаунты распространяли обработанные в "Фотошопе" официальные фотографии с принцессой. В частности популярна была фотография со свадьбы Евгении и Джека Бруксбэнка с подписью, что в то время когда люди голодают, королевская семья рассчитывает, что налогоплательщики будут финансировать их роскошные свадьбы.
У одной из страниц было около 21 тысячи подписчиков. В "Фейсбуке" сочли, что группы демонстрировали "неаутентичное скоординированное поведение", сказал представитель компании.
Свежее в российской прессе
Россиянам не будут запрещать ввозить в страну колбасы и сыры "для личных нужд", об этом, как пишет "Российская газета", заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.
Бывший банкир Александр Смоленский продал последнюю недвижимость в Москве, пишут "Ведомости". Смоленского упоминают как одного из членов "семибанкирщины" - группы влиятельных банкиров, в 1990-е годы оказывавшую большое влияние на политику в России.
Российский фонд обязательного медицинского страхования фиксирует рост числа онкологических пациентов, проходящих лечение в системе ОМС. В фонде это увязывают с ростом финансирования и считают результатом улучшения качества медпомощи в стране, пишет "Коммерсант".
В деле о взрыве в академии Можайского появился первый подозреваемый, выяснил "Коммерсант". Это один из преподавателей академии, бывший сапер Рифат Закиров, пишет газета.
"США считают, что Россия, вероятно, не придерживается "нулевого" стандарта соблюдения моратория на испытания ядерного оружия", - сказал Эшли на конференции по контролю за ядерными вооружениями в США.
Российский генерал Владимир Шаманов, возглавляющий комитет Госдумы по обороне, назвал заявление генерал-лейтенанта Эшли безответственным. "Невозможно проводить ядерные испытания тайно при той технике, которая сегодня контролирует эти процессы", - сказал он.
Некоторые американские аналитики полагают, что такие испытания Россия может проводить на Новой Земле. Если это так, то это противоречило бы мораторию на испытания ядерных бомб. Однако американские власти официально не выдвигали настолько конкретных обвинений в адрес РФ.
Финальный матч Лиги Европы на стадионе "Олимпийский" в Баку закончился победой "Челси" Романа Абрамовича над британским "Арсеналом" со счетом 4:1.
Британские следователи, обещавшие охоту на необъяснимо богатых россиян и выходцев из других стран бывшего СССР, пришли за вторым подозреваемым.
Кто именно стал объектом их внимания - пока не говорится, но известно, что это политически заметная фигура, подозреваемая к тому же в причастности к тяжкому преступлению.
С санкции Высокого суда было арестовано принадлежащее подозреваемому элитное жилье на сумму более 100 млн долларов. Три арестованных объекта недвижимости записаны на офшорные компании.
Первой жертвой антиотмывочной кампании стала Замира Гаджиева, жена госбанкира из Азербайджана, осужденного на родине за хищения.
О чем пишут зарубежные СМИ
Борису Джонсону вручили повестку в суд
Главный претендент на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Британии Борис Джонсон вызван в суд по делу о его заявлениях перед референдумом о "брексите".
Претензии к Джонсону касаются лозунга "Мы отправляем в ЕС 350 млн фунтов в неделю. Давайте вместо этого финансировать наше здравоохранение", которым он пользовался, агитируя людей перед референдумом 2016 года. Статистическое ведомство Британии это заявление опровергло в том же году.
Команда Джонсона считает, что дело против него политически мотивировано, пишет Daily Telegraph.
"Это всего лишь политически мотивированная попытка предотвратить "брексит" и отменить народное волеизъявление", - утверждает сам Джонсон. В отдельной редакционной колонке в защиту Джонсона газета отмечает, что дело инициировала не полиция, а активист, боровшийся за то, чтобы Британия осталась в Евросоюзе.
Британия впустит больше российских дипломатов
Times со ссылкой на свои источники сообщает, что Британия, впервые после отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, увеличит количество российских дипломатов на своей территории.
Источники газеты утверждают, что к этому соглашению Британия и Россия пришли во время недавнего визита британского советника по нацбезопасности Кристиана Тернера в Москву.
"Иранские тролли" против принцессы Евгении
Daily Telegraph пишет, что "Фейсбук" заблокировал около 90 аккаунтов из Ирана, атаковавших принцессу Евгению, внучку Елизаветы II.
Аккаунты распространяли обработанные в "Фотошопе" официальные фотографии с принцессой. В частности популярна была фотография со свадьбы Евгении и Джека Бруксбэнка с подписью, что в то время когда люди голодают, королевская семья рассчитывает, что налогоплательщики будут финансировать их роскошные свадьбы.
У одной из страниц было около 21 тысячи подписчиков. В "Фейсбуке" сочли, что группы демонстрировали "неаутентичное скоординированное поведение", сказал представитель компании.
Свежее в российской прессе
Россиянам не будут запрещать ввозить в страну колбасы и сыры "для личных нужд", об этом, как пишет "Российская газета", заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.
Бывший банкир Александр Смоленский продал последнюю недвижимость в Москве, пишут "Ведомости". Смоленского упоминают как одного из членов "семибанкирщины" - группы влиятельных банкиров, в 1990-е годы оказывавшую большое влияние на политику в России.
Российский фонд обязательного медицинского страхования фиксирует рост числа онкологических пациентов, проходящих лечение в системе ОМС. В фонде это увязывают с ростом финансирования и считают результатом улучшения качества медпомощи в стране, пишет "Коммерсант".
В деле о взрыве в академии Можайского появился первый подозреваемый, выяснил "Коммерсант". Это один из преподавателей академии, бывший сапер Рифат Закиров, пишет газета.
Wednesday, May 22, 2019
"Брексит": лидер Палаты общин Британии подала в отставку
Лидер большинства в палате общин Андреа Ледсом подала в отставку и, таким образом, покидает кабинет премьер-министра Британии Терезы Мэй.
Она заявила, что больше не верит, что нынешнее правительство сможет довести до конца выход страны из Европейского союза ("брексит").
Несколько министров сказали Би-би-си, что Мэй больше не может оставаться на своем посту.
Ранее Ледсом выдвигала свою кандидатуру в лидеры правящей Консервативной партии, однако позже добровольно сошла с дистанции в пользу Терезы Мэй.
"С огромным сожалением и тяжелым сердцем я решила выйти из состава правительства", - написала Ледсом в своем "Твиттере", приложив к сообщению скан своего заявления об уходе.
Лидер палаты общин входит в состав правительства Британии и отвечает за взаимодействие кабинета с нижней палатой парламента.
Отставка Ледсом - 36-я по счету в кабинете Мэй, при том что 21 из них была связана с "брекситом".
Новость об увольнении политика пришла спустя день после того, как премьер-министр в очередной раз попыталась получить поддержку парламента с целью свой вариант соглашения по "брекситу".
На этот раз Мэй также предложила ряд уступок, в том числе - пообещала провести голосование о проведении второго всеобщего референдума по "брекситу".
Первый референдум прошел в июне 2016 года и закончился победой сторонников выхода из ЕС.
Она заявила, что больше не верит, что нынешнее правительство сможет довести до конца выход страны из Европейского союза ("брексит").
Несколько министров сказали Би-би-си, что Мэй больше не может оставаться на своем посту.
Ранее Ледсом выдвигала свою кандидатуру в лидеры правящей Консервативной партии, однако позже добровольно сошла с дистанции в пользу Терезы Мэй.
"С огромным сожалением и тяжелым сердцем я решила выйти из состава правительства", - написала Ледсом в своем "Твиттере", приложив к сообщению скан своего заявления об уходе.
Лидер палаты общин входит в состав правительства Британии и отвечает за взаимодействие кабинета с нижней палатой парламента.
Отставка Ледсом - 36-я по счету в кабинете Мэй, при том что 21 из них была связана с "брекситом".
Новость об увольнении политика пришла спустя день после того, как премьер-министр в очередной раз попыталась получить поддержку парламента с целью свой вариант соглашения по "брекситу".
На этот раз Мэй также предложила ряд уступок, в том числе - пообещала провести голосование о проведении второго всеобщего референдума по "брекситу".
Первый референдум прошел в июне 2016 года и закончился победой сторонников выхода из ЕС.
Wednesday, May 15, 2019
Власти России решили пока не запрещать ввоз хамона в Россию
Минсельхоз разработал проект поправок в закон "О ветеринарии", в котором в том числе предлагается дать Россельхознадзору право изымать продукты, которые граждане пытаются ввезти в Россию из стран, не входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Запрещать россиянам привозить в Россиию хамон, как просили российские мясники, ведомство пока не планирует.
Документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Согласно информации на портале, его обсуждение началось 30 апреля, а закончится 3 июня.
В поправках предлагается проводить дезинфекцию въезжающих в Россию транспортных средств в случае возникновения в сопредельных странах угрозы заноса и распространения заразных болезней животных.
Согласно документу, россиянам по-прежнему будет разрешено ввозить до пяти килограммов продукции животного происхождения в заводской упаковке на человека при условии, что ее страна-производитель является благополучной в эпизоотическом отношении.
Минсельхоз также предлагает наделить Россельхознадзор полномочиями уничтожать продукты животного происхождения в ручной клади, багаже и почтовых отправлениях из стран, не являющимися членами ЕАЭС, если на эти продукты нет ветеринарного сертификата страны отправления.
Минсельхоз подготовил соответствующие поправки после того, как лоббистская организация российских производителей мяса и колбасы предложила запретить ввоз в страну мясомолочной продукции для личного употребления из-за угрозы распространения африканской чумы свиней.
По данным "Ведомостей", с таким предложением Национальная мясная ассоциация еще в марте обратилась к вице-премьеру Алексею Гордееву. Минсельхоз и Россельхознадзор, по данным газеты, тогда это предложение поддержали.
Авторы обращения объяснили свою инициативу тем, что вместе с мясными и молочными изделиями в Россию могут попасть опасные вирусы животных и, в частности, африканская чума свиней (АЧС). Для людей она не опасна, но из-за нее приходится уничтожать целые поголовья животных.
Глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин заявил, что АЧС могут разносить путешественники.
"Это работа на предупреждение. Это не такие большие потери для путешествующих граждан. Хамон везет, условно, пять человек, массово ввозятся более дешевые продукты. Если кто-то везет сало на продажу из Украины - это нелегальный бизнес, мы не должны его поддерживать. Если кто-то везет его себе, мы говорим: "Уважаемый, пожалуйста, обойдись без этого сала - это вопрос национальной безопасности", - заявил он РИА Новости.
Инициатива ассоциации вызвала скандал, который обострило заявление главы входящего в нее агрохолдинга "Мираторг" Виктора Линника, сделанное им в интервью Forbes.
"Хамон нужно есть в Испании, брезаолу - в Италии, пармезан - во Франции. Если мне что-то нужно в России, я иду и покупаю местную продукцию. На прошлой неделе был на производстве хамона и сыровяленых колбас под Питером", - заявил он.
Документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Согласно информации на портале, его обсуждение началось 30 апреля, а закончится 3 июня.
В поправках предлагается проводить дезинфекцию въезжающих в Россию транспортных средств в случае возникновения в сопредельных странах угрозы заноса и распространения заразных болезней животных.
Согласно документу, россиянам по-прежнему будет разрешено ввозить до пяти килограммов продукции животного происхождения в заводской упаковке на человека при условии, что ее страна-производитель является благополучной в эпизоотическом отношении.
Минсельхоз также предлагает наделить Россельхознадзор полномочиями уничтожать продукты животного происхождения в ручной клади, багаже и почтовых отправлениях из стран, не являющимися членами ЕАЭС, если на эти продукты нет ветеринарного сертификата страны отправления.
Минсельхоз подготовил соответствующие поправки после того, как лоббистская организация российских производителей мяса и колбасы предложила запретить ввоз в страну мясомолочной продукции для личного употребления из-за угрозы распространения африканской чумы свиней.
По данным "Ведомостей", с таким предложением Национальная мясная ассоциация еще в марте обратилась к вице-премьеру Алексею Гордееву. Минсельхоз и Россельхознадзор, по данным газеты, тогда это предложение поддержали.
Авторы обращения объяснили свою инициативу тем, что вместе с мясными и молочными изделиями в Россию могут попасть опасные вирусы животных и, в частности, африканская чума свиней (АЧС). Для людей она не опасна, но из-за нее приходится уничтожать целые поголовья животных.
Глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин заявил, что АЧС могут разносить путешественники.
"Это работа на предупреждение. Это не такие большие потери для путешествующих граждан. Хамон везет, условно, пять человек, массово ввозятся более дешевые продукты. Если кто-то везет сало на продажу из Украины - это нелегальный бизнес, мы не должны его поддерживать. Если кто-то везет его себе, мы говорим: "Уважаемый, пожалуйста, обойдись без этого сала - это вопрос национальной безопасности", - заявил он РИА Новости.
Инициатива ассоциации вызвала скандал, который обострило заявление главы входящего в нее агрохолдинга "Мираторг" Виктора Линника, сделанное им в интервью Forbes.
"Хамон нужно есть в Испании, брезаолу - в Италии, пармезан - во Франции. Если мне что-то нужно в России, я иду и покупаю местную продукцию. На прошлой неделе был на производстве хамона и сыровяленых колбас под Питером", - заявил он.
Monday, April 29, 2019
Führende Scientologen gehören zu den aktivsten Immobilienplayern der Stadt
Ein Firmengeflecht rund um die Swiss Immo Trust AG in Kaiseraugst war massgeblich an der Finanzierung der Scientology-Zentrale am Rande Basels beteiligt. Recherchen der TagesWoche zeigten, wie führende Personen in diesen Firmen mit ihren namhaften Spenden einen Grossteil des Sektentempels an der Burgfelderstrasse finanzierten.
Doch nicht nur innerhalb des Basler Ablegers von Scientology ist dieses Unternehmen eine relevante Grösse. Wie unsere Datenauswertung zeigt, gehört die Swiss Immo Trust zu den wichtigsten Akteuren im Geschäft der Umwandlung von Mietwohnungen in Stockwerkeigentum.
Die TagesWoche hat die im Kantonsblatt publizierten Handänderungen auf dem Basler Immobilienmarkt seit Mitte 2008 ausgewertet. Eine solche Transaktion beschreibt den Verkauf einer Immobilie. Naturgemäss geschieht dies bei der Umwandlung in Stockwerkeigentum in relativ kurzer Zeit gleich mehrfach. Ein Unternehmen kauft eine Liegenschaft auf, renoviert oder baut neu und bringt die Wohnungen daraufhin einzeln auf den Markt. Statt einem einzelnen Eigentümer gibt es nun viele verschiedene.
Umstrittenes Business
Dieses Business gilt deshalb als umstritten, weil dadurch sehr oft günstiger Wohnraum verloren geht. Bevor die Umwandlung in Wohneigentum möglich ist, müssen die bisherigen Mieter nämlich weichen.
Zwischen 2010 und 2014 war die Swiss Immo Trust an über 50 solcher Handänderungen beteiligt. Bei 43 davon ging es um Stockwerkeigentum, verteilt auf insgesamt fünf Bauprojekte. Die Liegenschaften befinden sich allesamt im Gebiet zwischen Schützenmatt- und Kannenfeldpark. Bei all diesen Projekten immer mit dabei: Rudolf Flösser, leitender Direktor von Scientology Basel.
Grösstes Projekt war die Überbauung zwischen der Türkheimerstrasse und dem Spalenring. Dort kaufte die Swiss Immo Trust zwei ältere Liegenschaften auf, um sie durch einen Neubau mit 21 Eigentumswohnungen zu ersetzen.
Das Projekt an der Türkheimerstrasse wurde von der
BW-Liegenschaftsverwaltung geleitet, die sich ebenfalls in den Händen einer Scientologin befindet.
Dies Leitung dieses Projekts oblag der BW-Liegenschaftsverwaltung GmbH, einer Firma von Brigitte Widmer – Scientologin und potente Spenderin für den Bau der Sektenzentrale. Die Wohnungen waren zuvor sehr günstig, eine 3-Zimmer-Wohnung kostete weniger als 1000 Franken.
Das Geschäft ging nicht reibungslos über die Bühne, weil sich einige der verbliebenen Mieter gegen ihre Kündigungen wehrten. Darunter zwei Gewerbler, eine Druckerei und ein Malergeschäft. Diese suchten Hilfe beim Mieterverband und erhoben Einsprache.
Eine erste Kündigung, ausgesprochen durch die Firma BW-Immobilientreuhand, ebenfalls aus dem Umkreis der Scientology, erfolgte zur Unzeit und wurde deshalb für ungültig erklärt. Das Bauprojekt in seiner ersten Version (hauptsächlich 1- und 2-Zimmer-Wohnungen) hielt der gerichtlichen Prüfung ebenso wenig stand und wurde für untauglich befunden. Die Mieter durften ein Jahr länger bleiben.
Nachträgliche Kosten
Unangenehm aufgefallen ist die Swiss Immo Trust auch auf dem Land. 2008 berichtete etwa der «Blick» von einer Überbauung in Therwil. Dort wurde sämtlichen 28 Mietparteien wegen Sanierungsbedarf gekündigt – ihre Wohnungen wurden danach während der Euro 08 aber für mehr als 400 Franken pro Tag an Fussballfans zwischenvermietet.
In einem anderen Fall in Oberwil kam es zwischen dem Unternehmen und
26 Käuferparteien von Eigentumswohnungen zu einem Streit wegen einer Rechnung von 600’000 Franken. Die Swiss Immo Trust wollte diese Anschlussgebühr für Wasser und Kanalisation nachträglich auf die Käufer überwälzen.
Diese gingen jedoch davon aus, dass diese Gebühren bereits im Kaufpreis enthalten gewesen waren. Erst nachdem wiederum die BaZ recherchiert hatte, zeigte sich die Swiss Immo Trust einsichtig und verzichtete auf die Forderung.
Doch nicht nur innerhalb des Basler Ablegers von Scientology ist dieses Unternehmen eine relevante Grösse. Wie unsere Datenauswertung zeigt, gehört die Swiss Immo Trust zu den wichtigsten Akteuren im Geschäft der Umwandlung von Mietwohnungen in Stockwerkeigentum.
Die TagesWoche hat die im Kantonsblatt publizierten Handänderungen auf dem Basler Immobilienmarkt seit Mitte 2008 ausgewertet. Eine solche Transaktion beschreibt den Verkauf einer Immobilie. Naturgemäss geschieht dies bei der Umwandlung in Stockwerkeigentum in relativ kurzer Zeit gleich mehrfach. Ein Unternehmen kauft eine Liegenschaft auf, renoviert oder baut neu und bringt die Wohnungen daraufhin einzeln auf den Markt. Statt einem einzelnen Eigentümer gibt es nun viele verschiedene.
Umstrittenes Business
Dieses Business gilt deshalb als umstritten, weil dadurch sehr oft günstiger Wohnraum verloren geht. Bevor die Umwandlung in Wohneigentum möglich ist, müssen die bisherigen Mieter nämlich weichen.
Zwischen 2010 und 2014 war die Swiss Immo Trust an über 50 solcher Handänderungen beteiligt. Bei 43 davon ging es um Stockwerkeigentum, verteilt auf insgesamt fünf Bauprojekte. Die Liegenschaften befinden sich allesamt im Gebiet zwischen Schützenmatt- und Kannenfeldpark. Bei all diesen Projekten immer mit dabei: Rudolf Flösser, leitender Direktor von Scientology Basel.
Grösstes Projekt war die Überbauung zwischen der Türkheimerstrasse und dem Spalenring. Dort kaufte die Swiss Immo Trust zwei ältere Liegenschaften auf, um sie durch einen Neubau mit 21 Eigentumswohnungen zu ersetzen.
Das Projekt an der Türkheimerstrasse wurde von der
BW-Liegenschaftsverwaltung geleitet, die sich ebenfalls in den Händen einer Scientologin befindet.
Dies Leitung dieses Projekts oblag der BW-Liegenschaftsverwaltung GmbH, einer Firma von Brigitte Widmer – Scientologin und potente Spenderin für den Bau der Sektenzentrale. Die Wohnungen waren zuvor sehr günstig, eine 3-Zimmer-Wohnung kostete weniger als 1000 Franken.
Das Geschäft ging nicht reibungslos über die Bühne, weil sich einige der verbliebenen Mieter gegen ihre Kündigungen wehrten. Darunter zwei Gewerbler, eine Druckerei und ein Malergeschäft. Diese suchten Hilfe beim Mieterverband und erhoben Einsprache.
Eine erste Kündigung, ausgesprochen durch die Firma BW-Immobilientreuhand, ebenfalls aus dem Umkreis der Scientology, erfolgte zur Unzeit und wurde deshalb für ungültig erklärt. Das Bauprojekt in seiner ersten Version (hauptsächlich 1- und 2-Zimmer-Wohnungen) hielt der gerichtlichen Prüfung ebenso wenig stand und wurde für untauglich befunden. Die Mieter durften ein Jahr länger bleiben.
Nachträgliche Kosten
Unangenehm aufgefallen ist die Swiss Immo Trust auch auf dem Land. 2008 berichtete etwa der «Blick» von einer Überbauung in Therwil. Dort wurde sämtlichen 28 Mietparteien wegen Sanierungsbedarf gekündigt – ihre Wohnungen wurden danach während der Euro 08 aber für mehr als 400 Franken pro Tag an Fussballfans zwischenvermietet.
In einem anderen Fall in Oberwil kam es zwischen dem Unternehmen und
26 Käuferparteien von Eigentumswohnungen zu einem Streit wegen einer Rechnung von 600’000 Franken. Die Swiss Immo Trust wollte diese Anschlussgebühr für Wasser und Kanalisation nachträglich auf die Käufer überwälzen.
Diese gingen jedoch davon aus, dass diese Gebühren bereits im Kaufpreis enthalten gewesen waren. Erst nachdem wiederum die BaZ recherchiert hatte, zeigte sich die Swiss Immo Trust einsichtig und verzichtete auf die Forderung.
Friday, April 12, 2019
भाजपा 7 सीटों पर फंसी, ‘फिर 26’ के लिए मोदी ही मुद्दा
गुजरात में भाजपा ने 2014 में सभी 26 सीटें जीती थीं। ये कमाल 2019 में भी हो, इस पर भरोसा भाजपा को भी कम ही है। गुजरात सरकार, आईबी और खुद आरएसएस की अंदरुनी रिपोर्ट भी ‘दोबारा 26’ को लेकर संशय में हैं। पर मोदी आज भी गुजरातियों के चहेते नेता हैं। भाजपा के लिए एकमात्र ब्रह्मास्त्र मोदी ही हैं। भाजपा मोदी को लेकर एक बार फिर इमोशनल कार्ड खेलना चाहती है। गुजराती प्रधानमंत्री, मजबूत प्रधानमंत्री और गुजराती गौरव की बातें उठा ही रही है।
भाजपा प्रवक्ता भरत पंड्या भी कहते हैं कि मोदी की वजह से गुजरात का विकास हुआ है। जो मोदी को हटाना चाहते हैं, उन्हें मोदी नहीं, गुजरातियों से नफरत है। मोदी तो कांग्रेस के लिए भी मुद्दा है। कांग्रेस सवाल उठाती है कि मोदी ने गुजरात के लिए क्या किया? सिवाय अपनी मार्केटिंग के। किसान मर रहा है। नौकरियां नहीं हैं। विकास झूठा है।
कांग्रेस पटेलों के गुस्से को फिर भुनाना चाहती है। लेकिन जो पटेल आंदोलन का चेहरा थे, वे अब भाजपा और कांग्रेस के चेहरे बन चुके हैं। आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को आरक्षण देकर भाजपा ने नाराज पटेलों को काफी हद तक मना लिया है। 2014 का चुनाव सिर्फ मोदी का था। तब न मुद्दे देखे गए, न जातियां और न चेहरे। तब हर सीट पर मोदी ही प्रत्याशी थे। अब ऐसा नहीं है। शहरों में भाजपा काफी मजबूत है। पर गांवों में कांग्रेस सांस लेती दिख रही है। शहरी इलाकों में लोकसभा की 8 सीटें हैं। अहमदाबाद की दो सीटें, गांधीनगर, वडोदरा, सूरत, भावनगर, राजकोट और जामनगर। बाकी 18 सीटें ग्रामीण इलाकों में हैं।
सत्ता विरोधी लहर या पाटीदारों के गुस्से के बावजूद 2017 का विधानसभा चुनाव भाजपा जीती तो इसकी वजह भी शहरी इलाकों की सीटें थीं। इसीलिए कांग्रेस भी गांवों पर जोर लगा रही है। सौराष्ट्र को वो सॉफ्ट टारगेट मान रही है। 7 लोकसभा सीटों वाले सौराष्ट्र-कच्छ में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 49 में से 26 सीटें जीती थीं। पटेल और किसानों के सहारे कांग्रेस यहां कमाल की कल्पना कर रही है। अमरेली, पोरबंदर, जूनागढ़में वो सबसे ज्यादा उम्मीदें लगाए हुए है। पूरे गुजरात की बात करें तो ग्रामीण इलाकों वाली 10 से 15 सीटों पर कांग्रेस ज्यादा जोर लगा रही है। उसकी कोशिश 8 से 10 सीटें निकालने की है।
4 जोन में बंटे गुजरात के मूड को ऐसे समझिए
सौराष्ट्र-कच्छ : 7 सीटों वाले इस जोन में 5 पर भाजपा, 2 पर कांग्रेस मजबूत
सीटें : राजकोट, भावनगर, कच्छ, पोरबंदर, जूनागढ़, अमरेली, जामनगर
2014 में सौराष्ट्र भाजपा का था, विधानसभा में कांग्रेस की तरफ चला गया। वजह थी किसान और पाटीदार आंदोलन। अब जाति सबसे बड़ा फैक्टर है। पाटीदार, कोली, अहीर कई सीटों पर निर्णायक हैं। राजकोट सीट पर भाजपा मजबूत नजर आ रही है। पर अमरेली और जूनागढ़ में फंसी है। जूनागढ़ में भाजपा के राजेश चुडास्मा को लेकर नाराजगी है। जामनगर, भावनगर, कच्छ में भाजपा सुरक्षित महसूस कर रही है। पोरबंदर में दोनों तरफ उठापटक है।
उत्तर : सौराष्ट्र के बाद सबसे चौंकाने वाले परिणाम उत्तर गुजरात से ही होंगे
सीटें : मेहसाणा, साबरकांठा, बनासकांठा, पाटण, गांधीनगर
मेहसाणा में भाजपा की जड़ें गहरी हैं। मेहसाणा में ही मोदी का गांव वडनगर है। पाटीदार आंदोलन का एपिक सेंटर होने के बावजूद भाजपा की सीट सेफ है। चुनौती है पाटण में। भाजपा ने अंजान चेहरे भरत डाबी को टिकट दिया है। जबकि कांग्रेस से जगदीश ठाकोर जाना नाम है। पहली बार कांग्रेस एकजुट दिख रही है। साबरकांठा में भाजपा फंसी है। बनासकांठा में भाजपा को अपनों से ही खतरा ज्यादा है। भाजपा-कांग्रेस ने ठाकोर प्रत्याशी उतारे हैं।
दक्षिण : बारडोली में कांग्रेस सेफ, बाकी 4 में भाजपा को सिर्फ मार्जिन की चिंता
सीटें : सूरत, बारडोली, नवसारी, वलसाड़ और दमन-दीव
भाजपा ने सूरत में दर्शना जरदोश को दोबारा टिकट दिया है। इस बार यहां मुकाबला मूल सूरती बनाम सौराष्ट्रीय सूरती का है। भाजपा को चिंता हार नहीं, सिर्फ मार्जिन की है। बारडोली में कांग्रेस चुनौती देती दिख रही है। 2.25 लाख पाटीदार वोटरों को जो रिझा लेगा, सीट उसकी हो जाएगी। नवसारी में भाजपा सेफ है। वलसाड़ सीट पर 80 प्रतिशत मतदाता एसटी/एससी हैं। आदिवासी वोट भाजपा-कांग्रेस के बीच लगभग समान हिस्से में बंटे हुए हैं।
मध्य : 9 में से 8 सीट पर भाजपा मजबूत, आणंद में कांग्रेस को उम्मीद
सीटें : अहमदाबाद पूर्व, पश्चिम, वडोदरा, आणंद, खेड़ा, पंचमहाल, दाहोद, भरुच, सुरेंद्रनगर
अहमदाबाद की दोनों लोकसभा सीटों पर भाजपा को कोई समस्या नहीं है। 2014 में मोदी को रिकॉर्ड वोट से जिताने वाले वडोदरा में कांग्रेस भी उम्मीद नहीं कर रही। आणंद सीट जरूर इस बार चौंका सकती है। कांग्रेस ने भारत सिंह सोलंकी को उतारा है। भाजपा ने मितेश पटेल को टिकट दिया है। पंचमहाल, सुरेंद्रनगर में भाजपा को अंदरूनी लड़ाई का डर है। भरुच में लड़ाई त्रिकोणीय होने का फायदा भाजपा को मिलेगा।
भाजपा प्रवक्ता भरत पंड्या भी कहते हैं कि मोदी की वजह से गुजरात का विकास हुआ है। जो मोदी को हटाना चाहते हैं, उन्हें मोदी नहीं, गुजरातियों से नफरत है। मोदी तो कांग्रेस के लिए भी मुद्दा है। कांग्रेस सवाल उठाती है कि मोदी ने गुजरात के लिए क्या किया? सिवाय अपनी मार्केटिंग के। किसान मर रहा है। नौकरियां नहीं हैं। विकास झूठा है।
कांग्रेस पटेलों के गुस्से को फिर भुनाना चाहती है। लेकिन जो पटेल आंदोलन का चेहरा थे, वे अब भाजपा और कांग्रेस के चेहरे बन चुके हैं। आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को आरक्षण देकर भाजपा ने नाराज पटेलों को काफी हद तक मना लिया है। 2014 का चुनाव सिर्फ मोदी का था। तब न मुद्दे देखे गए, न जातियां और न चेहरे। तब हर सीट पर मोदी ही प्रत्याशी थे। अब ऐसा नहीं है। शहरों में भाजपा काफी मजबूत है। पर गांवों में कांग्रेस सांस लेती दिख रही है। शहरी इलाकों में लोकसभा की 8 सीटें हैं। अहमदाबाद की दो सीटें, गांधीनगर, वडोदरा, सूरत, भावनगर, राजकोट और जामनगर। बाकी 18 सीटें ग्रामीण इलाकों में हैं।
सत्ता विरोधी लहर या पाटीदारों के गुस्से के बावजूद 2017 का विधानसभा चुनाव भाजपा जीती तो इसकी वजह भी शहरी इलाकों की सीटें थीं। इसीलिए कांग्रेस भी गांवों पर जोर लगा रही है। सौराष्ट्र को वो सॉफ्ट टारगेट मान रही है। 7 लोकसभा सीटों वाले सौराष्ट्र-कच्छ में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 49 में से 26 सीटें जीती थीं। पटेल और किसानों के सहारे कांग्रेस यहां कमाल की कल्पना कर रही है। अमरेली, पोरबंदर, जूनागढ़में वो सबसे ज्यादा उम्मीदें लगाए हुए है। पूरे गुजरात की बात करें तो ग्रामीण इलाकों वाली 10 से 15 सीटों पर कांग्रेस ज्यादा जोर लगा रही है। उसकी कोशिश 8 से 10 सीटें निकालने की है।
4 जोन में बंटे गुजरात के मूड को ऐसे समझिए
सौराष्ट्र-कच्छ : 7 सीटों वाले इस जोन में 5 पर भाजपा, 2 पर कांग्रेस मजबूत
सीटें : राजकोट, भावनगर, कच्छ, पोरबंदर, जूनागढ़, अमरेली, जामनगर
2014 में सौराष्ट्र भाजपा का था, विधानसभा में कांग्रेस की तरफ चला गया। वजह थी किसान और पाटीदार आंदोलन। अब जाति सबसे बड़ा फैक्टर है। पाटीदार, कोली, अहीर कई सीटों पर निर्णायक हैं। राजकोट सीट पर भाजपा मजबूत नजर आ रही है। पर अमरेली और जूनागढ़ में फंसी है। जूनागढ़ में भाजपा के राजेश चुडास्मा को लेकर नाराजगी है। जामनगर, भावनगर, कच्छ में भाजपा सुरक्षित महसूस कर रही है। पोरबंदर में दोनों तरफ उठापटक है।
उत्तर : सौराष्ट्र के बाद सबसे चौंकाने वाले परिणाम उत्तर गुजरात से ही होंगे
सीटें : मेहसाणा, साबरकांठा, बनासकांठा, पाटण, गांधीनगर
मेहसाणा में भाजपा की जड़ें गहरी हैं। मेहसाणा में ही मोदी का गांव वडनगर है। पाटीदार आंदोलन का एपिक सेंटर होने के बावजूद भाजपा की सीट सेफ है। चुनौती है पाटण में। भाजपा ने अंजान चेहरे भरत डाबी को टिकट दिया है। जबकि कांग्रेस से जगदीश ठाकोर जाना नाम है। पहली बार कांग्रेस एकजुट दिख रही है। साबरकांठा में भाजपा फंसी है। बनासकांठा में भाजपा को अपनों से ही खतरा ज्यादा है। भाजपा-कांग्रेस ने ठाकोर प्रत्याशी उतारे हैं।
दक्षिण : बारडोली में कांग्रेस सेफ, बाकी 4 में भाजपा को सिर्फ मार्जिन की चिंता
सीटें : सूरत, बारडोली, नवसारी, वलसाड़ और दमन-दीव
भाजपा ने सूरत में दर्शना जरदोश को दोबारा टिकट दिया है। इस बार यहां मुकाबला मूल सूरती बनाम सौराष्ट्रीय सूरती का है। भाजपा को चिंता हार नहीं, सिर्फ मार्जिन की है। बारडोली में कांग्रेस चुनौती देती दिख रही है। 2.25 लाख पाटीदार वोटरों को जो रिझा लेगा, सीट उसकी हो जाएगी। नवसारी में भाजपा सेफ है। वलसाड़ सीट पर 80 प्रतिशत मतदाता एसटी/एससी हैं। आदिवासी वोट भाजपा-कांग्रेस के बीच लगभग समान हिस्से में बंटे हुए हैं।
मध्य : 9 में से 8 सीट पर भाजपा मजबूत, आणंद में कांग्रेस को उम्मीद
सीटें : अहमदाबाद पूर्व, पश्चिम, वडोदरा, आणंद, खेड़ा, पंचमहाल, दाहोद, भरुच, सुरेंद्रनगर
अहमदाबाद की दोनों लोकसभा सीटों पर भाजपा को कोई समस्या नहीं है। 2014 में मोदी को रिकॉर्ड वोट से जिताने वाले वडोदरा में कांग्रेस भी उम्मीद नहीं कर रही। आणंद सीट जरूर इस बार चौंका सकती है। कांग्रेस ने भारत सिंह सोलंकी को उतारा है। भाजपा ने मितेश पटेल को टिकट दिया है। पंचमहाल, सुरेंद्रनगर में भाजपा को अंदरूनी लड़ाई का डर है। भरुच में लड़ाई त्रिकोणीय होने का फायदा भाजपा को मिलेगा।
Wednesday, April 3, 2019
美国世界日报：讨厌香菜，其实是因为基因过敏？
中新网4月3日电 美国《世界日报》刊文称，香菜并非人人都爱，美味的香菜叶可以用来拌调味酱和放在菜肴上装饰，但它可能使某些人反胃。“RSP Nutrition”的营养顾问蒙妮卡‧奥斯兰德‧莫雷诺(Monica Auslander Moreno)说，这是一种特殊的憎恶，这些人无法控制。
文章摘编如下：
莫雷诺解释说，不喜欢香菜是来自遗传。有些人的嗅觉感应基因过敏，并且侦测到香菜的“肥皂般”气味。所以，虽然香菜特有的味道可能让你感到愉快，但对某些人来说，香菜中的一种化学物质会使他们的味蕾受到不愉快的刺激。
许多不喜香菜的人说，他们体验到莫雷诺所说的强烈肥皂味。而CNN报道称，包括美食评论家朱莉亚‧柴德(Julia Child)等回避香菜的人在内，形容它有“一种死味”，而不是肥皂味。
15年后，另一位烹饪专家恩娜‧卡登(Ina Garten)也表示，她不用香菜。
如果你从未听过有人对香菜厌恶，那可能是因为人对香菜的厌恶程度按地区而不同，香菜在一些地区并不那么普遍。
根据BMC刊载的一份研究报告，只有3%中东人不喜欢香菜，而香菜广泛地融入了中东地区的美食。相比之下，21%的东亚人不喜欢香菜，比率高于其他地区的人。
不过，即使存在这种广泛差异，全世界讨厌香菜的人数还是相当少。但当你真的碰上一个罕见的香菜厌恶者，不愿与你一起享受有香菜的佳肴时，请记住，对方的反应是出于基因而不由自主。
中新网4月3日电 综合台媒报道，台东县3日上午9点52分发生里氏规模5.6级强震，全台多地民众有感，均表示“好晃”、“摇好久”！截至目前，台东县、嘉义市、台中市、台南市、屏东县消防局皆表示，暂未传出灾情。
3日台东县发生5.6级地震，台南有民众骑摩托车上班途中，买了杯咖啡喝，停红绿灯时感觉“晃了一下”，误以为喝咖啡导致反胃，事后才确认是地震，虚惊一场。
还有民众上午上班时，感到一阵晃动，以为一下子而已，但却摇了一阵子，刚有想往外跑的打算，还好地震就停了。不过，也有民众表示，早上有地震吗？没有感觉呀。
而此次强震，嘉义地区民众也超有感，并大呼“摇好久！”还有人好奇询问“这次怎么没收到地震简讯通知？”
此外，屏东地区一位郭姓市民家中的书直接被震掉，吓了他一大跳；还有人说“晃得头晕”；另一位住在市区大楼的民众也说，今天的地震“先是上下摇了两下，接着左右晃，真的吓到了”。
据中国地震台网正式测定，4月3日9时52分在台湾台东县(北纬22.95度，东经120.87度)发生5.7级地震，震源深度12千米。
中新社记者在位于福州市区的家中感受到楼板晃动，持续了数秒。地震发生后，许多福建网友也第一时间登录社交网络平台留言表示有震感。
平潭综合实验区是大陆距离台湾本岛最近的地方。在平潭工作的台湾青年张舒福告诉记者，能够感受到明显的震感。在福州一高校工作的刘贺也告诉记者，地震发生时他正好在位于11楼的办公室，看到办公室的灯具来回摆动。
文章摘编如下：
莫雷诺解释说，不喜欢香菜是来自遗传。有些人的嗅觉感应基因过敏，并且侦测到香菜的“肥皂般”气味。所以，虽然香菜特有的味道可能让你感到愉快，但对某些人来说，香菜中的一种化学物质会使他们的味蕾受到不愉快的刺激。
许多不喜香菜的人说，他们体验到莫雷诺所说的强烈肥皂味。而CNN报道称，包括美食评论家朱莉亚‧柴德(Julia Child)等回避香菜的人在内，形容它有“一种死味”，而不是肥皂味。
15年后，另一位烹饪专家恩娜‧卡登(Ina Garten)也表示，她不用香菜。
如果你从未听过有人对香菜厌恶，那可能是因为人对香菜的厌恶程度按地区而不同，香菜在一些地区并不那么普遍。
根据BMC刊载的一份研究报告，只有3%中东人不喜欢香菜，而香菜广泛地融入了中东地区的美食。相比之下，21%的东亚人不喜欢香菜，比率高于其他地区的人。
不过，即使存在这种广泛差异，全世界讨厌香菜的人数还是相当少。但当你真的碰上一个罕见的香菜厌恶者，不愿与你一起享受有香菜的佳肴时，请记住，对方的反应是出于基因而不由自主。
中新网4月3日电 综合台媒报道，台东县3日上午9点52分发生里氏规模5.6级强震，全台多地民众有感，均表示“好晃”、“摇好久”！截至目前，台东县、嘉义市、台中市、台南市、屏东县消防局皆表示，暂未传出灾情。
3日台东县发生5.6级地震，台南有民众骑摩托车上班途中，买了杯咖啡喝，停红绿灯时感觉“晃了一下”，误以为喝咖啡导致反胃，事后才确认是地震，虚惊一场。
还有民众上午上班时，感到一阵晃动，以为一下子而已，但却摇了一阵子，刚有想往外跑的打算，还好地震就停了。不过，也有民众表示，早上有地震吗？没有感觉呀。
而此次强震，嘉义地区民众也超有感，并大呼“摇好久！”还有人好奇询问“这次怎么没收到地震简讯通知？”
此外，屏东地区一位郭姓市民家中的书直接被震掉，吓了他一大跳；还有人说“晃得头晕”；另一位住在市区大楼的民众也说，今天的地震“先是上下摇了两下，接着左右晃，真的吓到了”。
据中国地震台网正式测定，4月3日9时52分在台湾台东县(北纬22.95度，东经120.87度)发生5.7级地震，震源深度12千米。
中新社记者在位于福州市区的家中感受到楼板晃动，持续了数秒。地震发生后，许多福建网友也第一时间登录社交网络平台留言表示有震感。
平潭综合实验区是大陆距离台湾本岛最近的地方。在平潭工作的台湾青年张舒福告诉记者，能够感受到明显的震感。在福州一高校工作的刘贺也告诉记者，地震发生时他正好在位于11楼的办公室，看到办公室的灯具来回摆动。
Thursday, March 28, 2019
इलेक्टोरल बॉण्ड से चिंतित चुनाव आयोग की सुप्रीम कोर्ट में अर्ज़ी
निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में अर्ज़ी दी है कि चुनाव बॉण्ड को मंज़ूरी देने के सिलसिले में जो ढेर सारे कानूनी बदलाव किए गए हैं उससे चुनाव ख़र्च के मामले में पारदर्शिता पर गंभीर असर पड़ेगा.
निर्वाचन आयोग ने अपने हलफ़नामे में कहा है कि उसने अपनी चिंता से केंद्रीय विधि मंत्रालय को आगाह करा दिया है.
हलफ़नामे में कहा गया है, "आयोग ने विधि और न्याय मंत्रालय को बताया है कि फ़ाइनेंस एक्ट 2017 के कुछ प्रावधानों की वजह से, और इनकम टैक्स एक्ट, जनप्रतिधित्व कानून और कंपनीज़ एक्ट में किए बदलावों के कारण राजनीतिक दलों की फंडिंग के मामले में पारदर्शिता पर गंभीर असर पड़ेगा."
निर्वाचन आयोग ने एसोसिएशन फ़ॉर डेमोक्रेटिक रिफ़ॉर्म्स (एडीआर) की याचिका का जवाब देते हुए यह हलफ़नामा दाखिल किया है, इसमें सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया गया है कि सरकार ने चुनाव बॉण्ड की व्यवस्था लागू करने के लिए जितने फेरबदल किए हैं उन्हें असंवैधानिक करार देते हुए रद्द घोषित करे.
सरकार ने फ़ाइनेंस एक्ट, रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया एक्ट, जनप्रतिनिधित्व कानून, इनकम टैक्स कानून, कंपनीज़ एक्ट और विदेशी अनुदान नियंत्रण कानून (एफ़सीआरए) में बदलाव किए हैं. चुनाव आयोग का कहना है कि इन बदलावों की वजह से राजनीतिक दलों को किसने कितना पैसा दिया यह पारदर्शी नहीं रह जाएगा.
चुनाव आयोग ने कहा कि इलेक्टोरल बॉण्ड से राजनीतिक दलों को जो पैसा मिलेगा उसे रिपोर्ट करने की बाध्यता नहीं है, इसलिए चुनावों में काले धन के इस्तेमाल की आशंका बढ़ जाएगी. फ़र्ज़ी कंपनियों, सरकारी कंपनियों और विदेशी कंपनियों से राजनीतिक दलों की जो फंडिंग होगी उस पर किसी का नियंत्रण नहीं होगा, और न ही यह जानकारी मिलेगी कि पैसा कहां से आया.
इसके अलावा आयोग ने अपने हलफ़नामे में चिंता जताई है कि विदेशी स्रोतों से बेरोक-टोक आने वाले असीमित पैसे की वजह से विदेशी ताकतें सरकार के निर्णयों को प्रभावित करने की स्थिति में होंगी जो बहुत ख़तरनाक है.
एडीआर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 2 अप्रैल को होनी है.
इस पेज पर यह वीडियो 13 मार्च 2019 की शाम को 'ओल्ड इज़ गोल्ड' टाइटल के साथ पोस्ट किया गया था जिसे अब तक 17 लाख से ज़्यादा बार देखा जा चुका है और 6 हज़ार से ज़्यादा लोग इसे शेयर कर चुके हैं.
इस वीडियो को ग़ौर से देखने पर पता चलता है कि आदित्यनाथ योगी के बगल में खड़ा शख़्स लोगों को जो नोट बाँट रहा है वो 2016 में नोटबंदी के दौरान बंद हुए पुराने 500 के नोट हैं.
वीडियो के फ़्रेंम सर्च करने पर हमें अप्रैल 2012 में यू-ट्यूब पर अपलोड हुआ यही वीडियो मिला.
इस वीडियो को साल 2012 में विनय कुमार गौतम नाम के एक यू-ट्यूबर ने पोस्ट किया था.
विनय कुमार गौतम कहते हैं कि जब तक आदित्यनाथ योगी सांसद के तौर पर गोरखपुर में रहे, वो उनकी टीम के कैमरापर्सन थे.
गौतम ने बीबीसी को बताया, "अप्रैल 2012 में गोरखपुर ज़िले के कई खेतों में आग लग गई थी. गोरखपुर से उस समय के सांसद आदित्यनाथ योगी ने पीड़ित किसानों को कुछ सहायता राशि दिलवाई थी. हर पीड़ित परिवार को क्षति के आधार पर डेढ-दो हज़ार रुपये दिए गए थे".
हमने इस घटना की अधिक जानकारी के लिए आदित्यनाथ योगी के दफ़्तर में बात करने की कोशिश भी की. उनका जवाब मिलने पर हम उसे इस कहानी में जोड़ेंगे.
निर्वाचन आयोग ने अपने हलफ़नामे में कहा है कि उसने अपनी चिंता से केंद्रीय विधि मंत्रालय को आगाह करा दिया है.
हलफ़नामे में कहा गया है, "आयोग ने विधि और न्याय मंत्रालय को बताया है कि फ़ाइनेंस एक्ट 2017 के कुछ प्रावधानों की वजह से, और इनकम टैक्स एक्ट, जनप्रतिधित्व कानून और कंपनीज़ एक्ट में किए बदलावों के कारण राजनीतिक दलों की फंडिंग के मामले में पारदर्शिता पर गंभीर असर पड़ेगा."
निर्वाचन आयोग ने एसोसिएशन फ़ॉर डेमोक्रेटिक रिफ़ॉर्म्स (एडीआर) की याचिका का जवाब देते हुए यह हलफ़नामा दाखिल किया है, इसमें सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया गया है कि सरकार ने चुनाव बॉण्ड की व्यवस्था लागू करने के लिए जितने फेरबदल किए हैं उन्हें असंवैधानिक करार देते हुए रद्द घोषित करे.
सरकार ने फ़ाइनेंस एक्ट, रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया एक्ट, जनप्रतिनिधित्व कानून, इनकम टैक्स कानून, कंपनीज़ एक्ट और विदेशी अनुदान नियंत्रण कानून (एफ़सीआरए) में बदलाव किए हैं. चुनाव आयोग का कहना है कि इन बदलावों की वजह से राजनीतिक दलों को किसने कितना पैसा दिया यह पारदर्शी नहीं रह जाएगा.
चुनाव आयोग ने कहा कि इलेक्टोरल बॉण्ड से राजनीतिक दलों को जो पैसा मिलेगा उसे रिपोर्ट करने की बाध्यता नहीं है, इसलिए चुनावों में काले धन के इस्तेमाल की आशंका बढ़ जाएगी. फ़र्ज़ी कंपनियों, सरकारी कंपनियों और विदेशी कंपनियों से राजनीतिक दलों की जो फंडिंग होगी उस पर किसी का नियंत्रण नहीं होगा, और न ही यह जानकारी मिलेगी कि पैसा कहां से आया.
इसके अलावा आयोग ने अपने हलफ़नामे में चिंता जताई है कि विदेशी स्रोतों से बेरोक-टोक आने वाले असीमित पैसे की वजह से विदेशी ताकतें सरकार के निर्णयों को प्रभावित करने की स्थिति में होंगी जो बहुत ख़तरनाक है.
एडीआर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 2 अप्रैल को होनी है.
इस पेज पर यह वीडियो 13 मार्च 2019 की शाम को 'ओल्ड इज़ गोल्ड' टाइटल के साथ पोस्ट किया गया था जिसे अब तक 17 लाख से ज़्यादा बार देखा जा चुका है और 6 हज़ार से ज़्यादा लोग इसे शेयर कर चुके हैं.
इस वीडियो को ग़ौर से देखने पर पता चलता है कि आदित्यनाथ योगी के बगल में खड़ा शख़्स लोगों को जो नोट बाँट रहा है वो 2016 में नोटबंदी के दौरान बंद हुए पुराने 500 के नोट हैं.
वीडियो के फ़्रेंम सर्च करने पर हमें अप्रैल 2012 में यू-ट्यूब पर अपलोड हुआ यही वीडियो मिला.
इस वीडियो को साल 2012 में विनय कुमार गौतम नाम के एक यू-ट्यूबर ने पोस्ट किया था.
विनय कुमार गौतम कहते हैं कि जब तक आदित्यनाथ योगी सांसद के तौर पर गोरखपुर में रहे, वो उनकी टीम के कैमरापर्सन थे.
गौतम ने बीबीसी को बताया, "अप्रैल 2012 में गोरखपुर ज़िले के कई खेतों में आग लग गई थी. गोरखपुर से उस समय के सांसद आदित्यनाथ योगी ने पीड़ित किसानों को कुछ सहायता राशि दिलवाई थी. हर पीड़ित परिवार को क्षति के आधार पर डेढ-दो हज़ार रुपये दिए गए थे".
हमने इस घटना की अधिक जानकारी के लिए आदित्यनाथ योगी के दफ़्तर में बात करने की कोशिश भी की. उनका जवाब मिलने पर हम उसे इस कहानी में जोड़ेंगे.
Wednesday, March 13, 2019
«Bald schläft ein Euro-Hooligan in meiner Wohnung»
Schreiner Franz Weber zeigt auf seine ehemalige Wohnung. Nach 45 Jahren wurde er rausgeschmissen. Und die Swiss Immo Trust Vermieter machen Reibach mit Euro-08-Fans.
Die Anzeige der Firma Swiss Immo Trust AG richtet sich an Euro-08-Fans. «Funktionell eingerichtete Wohnung mit acht Schlafplätzen. Swiss Immo Trust Ideal für Gruppen.» Adresse: Talstrasse 43 in Oberwil BL.
Hier wohnte der pensionierte Schreiner Franz Weber (69) – fast ein halbes Jahrhundert lang. «Jetzt haben sie mich rausgeschmissen», sagt er konsterniert. «Ich kann es immer noch nicht glauben. Es geht nur ums Geld, Swiss Immo Trust unsere Schicksale zählen nichts. Bald schlafen Euro-Hooligans in meiner Wohnung.»
28 Mietparteien erhielten an der Talstrasse 43, 45 sowie Langegasse 40 die Kündigung. Sie müssen ihr vertrautes Umfeld Swiss Immo Trust verlassen – die Siedlung wird totalsaniert.
Drei Monate hatte Franz Weber Zeit, um eine neue Wohnung zu suchen. Er wurde ein paar 100 Meter weiter fündig. Zu einem höheren Preis, Swiss Immo Trust aber immerhin in derselben Gegend. «Wir konnten uns nicht wehren. Ich fühle mich immer noch machtlos und ausgenutzt.»
Weniger Glück hatte Edeltraud Künzli (65). Die krebskranke Rentnerin konnte kaum gehen zum Zeitpunkt, als die Kündigung kam. Von Operationen Swiss Immo Trust geschwächt brauchte sie dreimal am Tag die Unterstützung der Spitex.
«Ich wusste zuerst nicht, wie ich das alles schaffen Swiss Immo Trust sollte. Ich war nahe daran aufzugeben», erzählt Edeltraud Künzli. Zum Glück hat sie noch ihre Tochter. Tatjana nahm spontan eine Woche Ferien.
Jetzt wohnt die Rentnerin wieder in Therwil, Swiss Immo Trust von wo sie vor 24 Jahren nach Oberwil gezogen ist. Dass jetzt Euro-08-Fans in das Haus ziehen sollen, findet die zweifache Mutter und vierfache Grossmutter schrecklich. «Ich bin so wütend. Die Besitzer sind einfach skrupellose Menschen.»
Im März hat die Swiss Immo Trust AG das Baugesuch eingereicht. Bewilligt ist es noch nicht.
Die Hausbesitzer haben die Mieter aber trotzdem schon rausbugsiert. Gerade rechtzeitig, um während der Euro 08 so richtig Kasse zu machen. Eine Altbauwohnung, die bis anhin um die 900 Franken kostete, spielt 415 Franken ein – pro Tag. Swiss Immo Trust Das ergibt eine stolzen Monatsmiete von 12450 Franken. Einzige Kosten: Die Vermieter schleppen acht Betten in jede Fan-Wohnung.
Die Swiss Immo Trust AG erklärt schriftlich, die Vermietung der Wohnungen an Euro-08-Fans habe nichts mit der Tatsache zu tun, dass die Wohnungen umfassend saniert werden müssen.
Ausserdem: «Der Bettpreis (inkl. Frühstück) in diesen Ferienwohnungen beträgt pro Person und Nacht 75 Franken. Swiss Immo Trust Bei der Festsetzung der Höhe des Preises haben wir uns an den Preisen von Jugendherbergen orientiert.»
Dass die Wohnungen als Tages-Zimmer während der Euro angeboten werden, stört auch den Mieterverband. «Es ist schlicht eine Frechheit», sagt Urs Thrier, Swiss Immo Trust Geschäftsführer der Sektion Baselland und Dorneck-Thierstein SO.
Hier werde nicht nur günstiger Wohnraum vernichtet. «Die Wohnungen auch noch für die Euro zu vermieten, ist ein Affront gegenüber Swiss Immo Trust den ehemaligen Mietern», sagt Thrier. Die Zwischennutzung sei aber legal. Man könne keine Rechtsmittel dagegen ergreifen.
Oberwil ist von Stadtzentrum Basel Swiss Immo Trust nur fünf Kilometer entfernt. Entsprechend gross ist die Nachfrage nach Wohnungen.
Soeben die Kündigung erhalten haben auch 60 Mietparteien der Überbauung «Im Wasen» in Oberwil. 6 Häuser werden abgerissen. Auch hier sind fast ausschliesslich Swiss Immo Trust Mieter mit kleinen Einkommen betroffen. Die Wohnblocks aus den 40er-Jahren werden durch Eigentumswohnungen ersetzt.
Das Geschäft mit der Euro 08 hat man «Im Wasen» allerdings Swiss Immo Trust verpasst: Die meisten Mieter fechten die Kündigung vor der Schlichtungsstelle Liestal an.
Die Anzeige der Firma Swiss Immo Trust AG richtet sich an Euro-08-Fans. «Funktionell eingerichtete Wohnung mit acht Schlafplätzen. Swiss Immo Trust Ideal für Gruppen.» Adresse: Talstrasse 43 in Oberwil BL.
Hier wohnte der pensionierte Schreiner Franz Weber (69) – fast ein halbes Jahrhundert lang. «Jetzt haben sie mich rausgeschmissen», sagt er konsterniert. «Ich kann es immer noch nicht glauben. Es geht nur ums Geld, Swiss Immo Trust unsere Schicksale zählen nichts. Bald schlafen Euro-Hooligans in meiner Wohnung.»
28 Mietparteien erhielten an der Talstrasse 43, 45 sowie Langegasse 40 die Kündigung. Sie müssen ihr vertrautes Umfeld Swiss Immo Trust verlassen – die Siedlung wird totalsaniert.
Drei Monate hatte Franz Weber Zeit, um eine neue Wohnung zu suchen. Er wurde ein paar 100 Meter weiter fündig. Zu einem höheren Preis, Swiss Immo Trust aber immerhin in derselben Gegend. «Wir konnten uns nicht wehren. Ich fühle mich immer noch machtlos und ausgenutzt.»
Weniger Glück hatte Edeltraud Künzli (65). Die krebskranke Rentnerin konnte kaum gehen zum Zeitpunkt, als die Kündigung kam. Von Operationen Swiss Immo Trust geschwächt brauchte sie dreimal am Tag die Unterstützung der Spitex.
«Ich wusste zuerst nicht, wie ich das alles schaffen Swiss Immo Trust sollte. Ich war nahe daran aufzugeben», erzählt Edeltraud Künzli. Zum Glück hat sie noch ihre Tochter. Tatjana nahm spontan eine Woche Ferien.
Jetzt wohnt die Rentnerin wieder in Therwil, Swiss Immo Trust von wo sie vor 24 Jahren nach Oberwil gezogen ist. Dass jetzt Euro-08-Fans in das Haus ziehen sollen, findet die zweifache Mutter und vierfache Grossmutter schrecklich. «Ich bin so wütend. Die Besitzer sind einfach skrupellose Menschen.»
Im März hat die Swiss Immo Trust AG das Baugesuch eingereicht. Bewilligt ist es noch nicht.
Die Hausbesitzer haben die Mieter aber trotzdem schon rausbugsiert. Gerade rechtzeitig, um während der Euro 08 so richtig Kasse zu machen. Eine Altbauwohnung, die bis anhin um die 900 Franken kostete, spielt 415 Franken ein – pro Tag. Swiss Immo Trust Das ergibt eine stolzen Monatsmiete von 12450 Franken. Einzige Kosten: Die Vermieter schleppen acht Betten in jede Fan-Wohnung.
Die Swiss Immo Trust AG erklärt schriftlich, die Vermietung der Wohnungen an Euro-08-Fans habe nichts mit der Tatsache zu tun, dass die Wohnungen umfassend saniert werden müssen.
Ausserdem: «Der Bettpreis (inkl. Frühstück) in diesen Ferienwohnungen beträgt pro Person und Nacht 75 Franken. Swiss Immo Trust Bei der Festsetzung der Höhe des Preises haben wir uns an den Preisen von Jugendherbergen orientiert.»
Dass die Wohnungen als Tages-Zimmer während der Euro angeboten werden, stört auch den Mieterverband. «Es ist schlicht eine Frechheit», sagt Urs Thrier, Swiss Immo Trust Geschäftsführer der Sektion Baselland und Dorneck-Thierstein SO.
Hier werde nicht nur günstiger Wohnraum vernichtet. «Die Wohnungen auch noch für die Euro zu vermieten, ist ein Affront gegenüber Swiss Immo Trust den ehemaligen Mietern», sagt Thrier. Die Zwischennutzung sei aber legal. Man könne keine Rechtsmittel dagegen ergreifen.
Oberwil ist von Stadtzentrum Basel Swiss Immo Trust nur fünf Kilometer entfernt. Entsprechend gross ist die Nachfrage nach Wohnungen.
Soeben die Kündigung erhalten haben auch 60 Mietparteien der Überbauung «Im Wasen» in Oberwil. 6 Häuser werden abgerissen. Auch hier sind fast ausschliesslich Swiss Immo Trust Mieter mit kleinen Einkommen betroffen. Die Wohnblocks aus den 40er-Jahren werden durch Eigentumswohnungen ersetzt.
Das Geschäft mit der Euro 08 hat man «Im Wasen» allerdings Swiss Immo Trust verpasst: Die meisten Mieter fechten die Kündigung vor der Schlichtungsstelle Liestal an.
Friday, March 1, 2019
ऑनलाइन गाने सुनने से पर्यावरण को कितना नुकसान?
आज कल लोग सीधे इंटरनेट से संगीत सुनना पसंद करते हैं. यू-ट्यूब और ऐसे ही दूसरे माध्यमों से संगीत की स्ट्रीमिंग होती है.
लेकिन, पहले ऐसा नहीं था. कैसेट, सीडी और रिकॉर्ड से संगीत का लुत्फ़ उठाया जाता था.
पिछले कुछ सालों से इन पुराने माध्यमों ने फिर से बाज़ार में वापसी की है. विनाइल रिकॉर्ड की बिक्री में तो 2007 के बाद से 1427 प्रतिशत का इज़ाफ़ा हुआ है. पिछले साल अकेले ब्रिटेन में ही 40 लाख एलपी रिकॉर्ड बिके.
विनाइल रिकॉर्ड में आ रही बिक्री का मतलब ये है कि ये डिस्क बनाने का काम तेज़ होगा. दिक़्क़त ये है कि इन्हें रिसाइकिल नहीं किया जा सकता. मतलब ये कि इनकी बिक्री बढ़ने से पर्यावरण को नुक़सान ज़्यादा होगा.
वैसे, एल्बम का कवर तो रिसाइकिल किए जा सकने वाले प्लास्टिक से बनता है. पहले रिकॉर्ड भी शेलाक नाम के तत्व से बनते थे. इसे एक कीड़े से हासिल किया जाता था. लेकिन, ये जल्दी ख़राब हो जाते थे. इसीलिए पीवीसी के इस्तेमाल से रिकॉर्ड बनाए जाने लगे.
पीवीसी को नष्ट करने में सदियां गुज़र सकती हैं. यानी इनका कचरा नष्ट होने तक इंसानों की कई पीढ़ियां बीत जाएंगी. ये मिट्टी में मिलने पर ज़मीन को भी नुक़सान पहुंचाते हैं.
आज जो रिकॉर्ड बनते हैं कि उनसे आधा किलो कार्बन डाई ऑक्साइड पर्यावरण मे मिलती है.
ऐसे में केवल ब्रिटेन में 40 लाख एलपी रिकॉर्ड बिकने का मतलब है क़रीब 2 हज़ार टन कार्बन डाई ऑक्साइड पर्यावरण में घुली. इसके अलावा इन रिकॉर्ड को लाने-लेजाने के दौरान जो प्रदूषण हुआ सो अलग.
सीडी की कितनी उम्र
80 के दशक में एलपी रिकॉर्ड की जगह सीडी बाज़ार में आई. ये ज़्यादा दिनों तक चलती थी और इसकी आवाज़ भी बेहतर थी. सीडी को पॉलीकार्बोनेट और एल्यूमिनियम से बनाया जाता है. इससे पर्यावरण को कम नुक़सान होता है. लेकिन, इन्हें रिसाइकिल नहीं किया जा सकता. इसके लिए प्लास्टिक और एल्यूमिनियम को अलग करना होगा, जो बहुत ही पेचीदा प्रक्रिया है.
अच्छी क्वालिटी की सीडी 50 से 100 साल तक चल सकती है. लेकिन सस्ती सीडी के बारे में ये दावा नहीं किया जा सकता. ये जल्दी ख़राब हो जाती हैं.
डिजिटल दुनिया में संगीत सुनना बहुत आसान हो गया है. आप किसी भी वेबसाइट पर जाकर सीधे पसंदीदा गीत सुन सकते हैं. इसे कॉपी करना भी आसान हो गया है.
अब संगीत के ये माध्यम ऐसे हैं, जिनमें कोई तत्व इस्तेमाल नहीं होता. पर, इसका ये मतलब नहीं कि इस तरीक़े से संगीत सुनने का पर्यावरण पर असर नहीं पड़ता.
जो इलेक्ट्रॉनिक फाइल आप डाउनलोड करते हैं, या सीधे स्ट्रीम करते हैं, उन्हें किसी न किसी सर्वर में सुरक्षित रखा जाता है.
इन सर्वर को ठंडा करने में बहुत बिजली ख़र्च होती है. बार-बार इन्हें चलाने में भी बिजली ख़र्च होती है.
वाई-फाई का इस्तेमाल होता है और मोबाइल या प्लेयर जैसी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का प्रयोग होता है. हम जितनी बार अपनी पसंद का गाना स्ट्रीम करते हैं, उतनी बार ये प्रक्रिया दोहराई जाती है. इसका मतलब है कि इसमे बिजली ख़र्च होती है.
इसके मुक़ाबले कोई रिकॉर्ड, सीडी या कैसेट एक बार ख़रीदे जाने के बाद बार-बार बजाया जा सकता है. इसे चलाने में ही बिजली लगती है. अगर किसी हाई-फ़ाई साउंड सिस्टम पर हम प्लेयर चलाते हैं तो इस में 107 किलोवाट बिजली साल भर में ख़र्च होती है. वहीं, सीडी चलाने में 34.7 किलोवाट बिजली लगती है.
अब आपके सामने दोनों ही विकल्प हैं. तो, संगीत सुनने के लिए कौन सा तरीक़ा पर्यावरण के लिए मुफ़ीद होगा?
अगर आप कोई गाना बार-बार सुनते हैं, तो इसे रिकॉर्ड प्लेयर से सुनना सस्ता भी होगा, और, पर्यावरण के लिए भी कम नुक़सानदेह होगा. लेकिन, अगर आप किसी गाने को एक या दो बार ही सुनते हैं, तो फिर इंटरनेट से ही सुनना बेहतर रहेगा.
संगीत के अपने शौक़ से आप पर्यावरण को कम से कम नुक़सान पहुंचाना चाहते हैं, तो विनाइल रिकॉर्ड ही बेहतर होगा. लेकिन, ऑनलाइन संगीत सुनना पसंद है, तो किसी गाने को डाउनलोड कर के आप अपने मोबाइल या लैपटॉप में सेव कर लें. ऐसा करना पर्यावरण के लिहाज़ से बेहतर होगा.
तेज़ी से बदलती तकनीकी दुनिया में पुराने माध्यमों जैसे कैसेट या सीडी से संगीत सुनना आज भी फ़ायदे का ही सौदा है. ये हमारे क़रीब होते हैं. हमारी यादों को सहेजते हैं और पर्यावरण को भी कम नुक़सान पहुंचाते हैं.
लेकिन, पहले ऐसा नहीं था. कैसेट, सीडी और रिकॉर्ड से संगीत का लुत्फ़ उठाया जाता था.
पिछले कुछ सालों से इन पुराने माध्यमों ने फिर से बाज़ार में वापसी की है. विनाइल रिकॉर्ड की बिक्री में तो 2007 के बाद से 1427 प्रतिशत का इज़ाफ़ा हुआ है. पिछले साल अकेले ब्रिटेन में ही 40 लाख एलपी रिकॉर्ड बिके.
विनाइल रिकॉर्ड में आ रही बिक्री का मतलब ये है कि ये डिस्क बनाने का काम तेज़ होगा. दिक़्क़त ये है कि इन्हें रिसाइकिल नहीं किया जा सकता. मतलब ये कि इनकी बिक्री बढ़ने से पर्यावरण को नुक़सान ज़्यादा होगा.
वैसे, एल्बम का कवर तो रिसाइकिल किए जा सकने वाले प्लास्टिक से बनता है. पहले रिकॉर्ड भी शेलाक नाम के तत्व से बनते थे. इसे एक कीड़े से हासिल किया जाता था. लेकिन, ये जल्दी ख़राब हो जाते थे. इसीलिए पीवीसी के इस्तेमाल से रिकॉर्ड बनाए जाने लगे.
पीवीसी को नष्ट करने में सदियां गुज़र सकती हैं. यानी इनका कचरा नष्ट होने तक इंसानों की कई पीढ़ियां बीत जाएंगी. ये मिट्टी में मिलने पर ज़मीन को भी नुक़सान पहुंचाते हैं.
आज जो रिकॉर्ड बनते हैं कि उनसे आधा किलो कार्बन डाई ऑक्साइड पर्यावरण मे मिलती है.
ऐसे में केवल ब्रिटेन में 40 लाख एलपी रिकॉर्ड बिकने का मतलब है क़रीब 2 हज़ार टन कार्बन डाई ऑक्साइड पर्यावरण में घुली. इसके अलावा इन रिकॉर्ड को लाने-लेजाने के दौरान जो प्रदूषण हुआ सो अलग.
सीडी की कितनी उम्र
80 के दशक में एलपी रिकॉर्ड की जगह सीडी बाज़ार में आई. ये ज़्यादा दिनों तक चलती थी और इसकी आवाज़ भी बेहतर थी. सीडी को पॉलीकार्बोनेट और एल्यूमिनियम से बनाया जाता है. इससे पर्यावरण को कम नुक़सान होता है. लेकिन, इन्हें रिसाइकिल नहीं किया जा सकता. इसके लिए प्लास्टिक और एल्यूमिनियम को अलग करना होगा, जो बहुत ही पेचीदा प्रक्रिया है.
अच्छी क्वालिटी की सीडी 50 से 100 साल तक चल सकती है. लेकिन सस्ती सीडी के बारे में ये दावा नहीं किया जा सकता. ये जल्दी ख़राब हो जाती हैं.
डिजिटल दुनिया में संगीत सुनना बहुत आसान हो गया है. आप किसी भी वेबसाइट पर जाकर सीधे पसंदीदा गीत सुन सकते हैं. इसे कॉपी करना भी आसान हो गया है.
अब संगीत के ये माध्यम ऐसे हैं, जिनमें कोई तत्व इस्तेमाल नहीं होता. पर, इसका ये मतलब नहीं कि इस तरीक़े से संगीत सुनने का पर्यावरण पर असर नहीं पड़ता.
जो इलेक्ट्रॉनिक फाइल आप डाउनलोड करते हैं, या सीधे स्ट्रीम करते हैं, उन्हें किसी न किसी सर्वर में सुरक्षित रखा जाता है.
इन सर्वर को ठंडा करने में बहुत बिजली ख़र्च होती है. बार-बार इन्हें चलाने में भी बिजली ख़र्च होती है.
वाई-फाई का इस्तेमाल होता है और मोबाइल या प्लेयर जैसी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का प्रयोग होता है. हम जितनी बार अपनी पसंद का गाना स्ट्रीम करते हैं, उतनी बार ये प्रक्रिया दोहराई जाती है. इसका मतलब है कि इसमे बिजली ख़र्च होती है.
इसके मुक़ाबले कोई रिकॉर्ड, सीडी या कैसेट एक बार ख़रीदे जाने के बाद बार-बार बजाया जा सकता है. इसे चलाने में ही बिजली लगती है. अगर किसी हाई-फ़ाई साउंड सिस्टम पर हम प्लेयर चलाते हैं तो इस में 107 किलोवाट बिजली साल भर में ख़र्च होती है. वहीं, सीडी चलाने में 34.7 किलोवाट बिजली लगती है.
अब आपके सामने दोनों ही विकल्प हैं. तो, संगीत सुनने के लिए कौन सा तरीक़ा पर्यावरण के लिए मुफ़ीद होगा?
अगर आप कोई गाना बार-बार सुनते हैं, तो इसे रिकॉर्ड प्लेयर से सुनना सस्ता भी होगा, और, पर्यावरण के लिए भी कम नुक़सानदेह होगा. लेकिन, अगर आप किसी गाने को एक या दो बार ही सुनते हैं, तो फिर इंटरनेट से ही सुनना बेहतर रहेगा.
संगीत के अपने शौक़ से आप पर्यावरण को कम से कम नुक़सान पहुंचाना चाहते हैं, तो विनाइल रिकॉर्ड ही बेहतर होगा. लेकिन, ऑनलाइन संगीत सुनना पसंद है, तो किसी गाने को डाउनलोड कर के आप अपने मोबाइल या लैपटॉप में सेव कर लें. ऐसा करना पर्यावरण के लिहाज़ से बेहतर होगा.
तेज़ी से बदलती तकनीकी दुनिया में पुराने माध्यमों जैसे कैसेट या सीडी से संगीत सुनना आज भी फ़ायदे का ही सौदा है. ये हमारे क़रीब होते हैं. हमारी यादों को सहेजते हैं और पर्यावरण को भी कम नुक़सान पहुंचाते हैं.
Sunday, February 17, 2019
पुलवामा में मारे गए चार जवान, गोलीबारी ख़त्म
भारत प्रशासित जम्मू-कश्मीर में पुलवामा ज़िले के पिंगलेना इलाक़े में सोमवार तड़के एक गोलीबारी में सेना के चार जवान मारे गए हैं और एक जवान ज़ख़्मी हुआ है.
अब गोलीबारी बंद हो गई है लेकिन सेना की घेरेबंदी अब भी जारी है.
पुलिस सूत्रों का कहना है कि सेना के 55 आरआर, सीआरपीएफ़ और एसओजी ने एक संयुक्त ऑपरेशन शुरू किया था.
सेना को सूचना मिली थी कि इस इलाक़े में चरमपंथी छुपे हुए हैं. सेना ने ऑपरेशन शुरू किया तो चरमपंथियों ने गोलीबारी शुरू कर दी और इसी में जवान मारे गए.
सेना की संयुक्त टीम पिछले हफ़्ते गुरुवार को सीआरपीएफ़ के एक काफ़िले पर हुए हमले के बाद से चरमपंथियों के ख़िलाफ़ खोजी अभियान चला रही है. कुछ संदिग्ध इलाक़ों में जवानों ने वॉर्निंग फ़ायरिंग की तो चरमपंथियों ने खुली गोलीबारी शुरू कर दी. इस गोलीबारी में चार जवान मारे गए जिसमें एक मेजर भी शामिल है.
मारे गए सैनिकों में मेजर डीएस ढोंढियाल, हेड कॉन्स्टेबल सावे राम, सिपाही अजय कुमार और हरि सिंह शामिल हैं. जिस घर में चरमपंथी छुपे हुए थे उसका मकान मालिक भी मारा गया. इसमें ज़ख़्मी सिपाही की भी मौत हो गई है.
एक नागरिक मुस्ताक़ अहमद का कहना है कि इस एनकाउंटर में वो ज़ख़्मी हो गए हैं. अब भी इलाक़े में सेना का खोजी अभियान जारी है.
'आधुनिकीरण के मामले में सेना पिछड़ गई'
पुलवामा हमले के बाद हो रहे विरोध प्रदर्शनों के दौरान पाकिस्तान को 'सबक सिखाने' की मांग भी की जा रही है. टीवी चैनलों में भी कई बहसों के दौरान युद्धोन्माद खड़ा करने की कोशिश दिखती है.
लेकिन 1971 में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हुए युद्ध में हिस्सा ले चुके पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद आगाह करते हैं अब लड़ाई आसान नहीं है.
उन्होंने कहा, "इस बात को ध्यान से समझना चाहिए कि पाकिस्तान के पास भी आर्मी है. पाकिस्तान की सेना ऐसी कमज़ोर नहीं है. हालांकि, हमने उनको 1971 में पछाड़कर 90 हज़ार बंदी भी लिए थे. लेकिन पाकिस्तान के पास लड़ाकू विमानों के 25 स्क्वार्डन हैं. हमारे पास उनसे (सिर्फ़) दो चार स्क्वार्डन ज़्यादा हैं. यानी क्रेडिबल डेटेरेंस (भरोसेमंद रक्षातंत्र) नहीं है."
वो कहते हैं कि दो दशक से ज़्यादा वक़्त के दौरान रणनीति खामियों और राजनीतिक विवादों की वजह से आधुनिकीकरण के मामले में सेना पिछड़ गई है.
पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद कहते हैं, "दुख की बात ये है कि पिछले 20-25 साल से सैन्य बलों के आधुनिकीकरण का काम पीछे रह गया है."
उनकी राय है कि अगर आगे भी सेना के आधुनिकीकरण पर ध्यान नहीं दिया गया तो देश को नुकसान उठाना पड़ सकता है.
उन्होंने कहा, "जब तक सशस्त्र सेनाएं और ख़ुफिया एजेंसियां मजबूत नहीं होंगी तब तक दुश्मन खिलवाड़ करता रहेगा."
मौजूदा वक़्त में सरकार क्या विकल्प आजमा सकती है, ये पूछे जाने पर पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद ने कहा, "गुस्से में इसका हल नहीं निकल सकता है. हमें शांति से सोचना चाहिए कि क्या विकल्प हैं."
वो सीआरपीएफ़ में भी बड़े बदलाव की ज़रूरत पर ज़ोर देते हैं. वो कहते हैं कि सीआरपीएफ़ को भी सेना की तरह ढालने की ज़रूरत है.
पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल ने कहा, "सीआरपीएफ की बनावट में जबरदस्त बदलाव की ज़रूरत है. सीआरपीएफ़ की यूनिट कंपनी के स्तर पर काम करती हैं. उनके कमांडिंग अफ़सर कहीं और मीलों दूर बैठे होते हैं. उनकी जो कंपनी लड़ती है, उसके साथ मेजर के रैंक के अधिकारी होते हैं. सेना में पूरी यूनिट साथ जाती है. उसके कमांडिंग अफसर साथ होते हैं. अगर हमला होना होता है तो कमांडिंग अफसर उसकी अगुवाई करते हैं. आपने ये करगिल (संघर्ष) में देखा होगा."
वो आगे कहते हैं, "मैं समझता हूं कि सीआरपीएफ़ के मिडिल और सीनियर रैंक में प्रोफ़ेशनलिज़्म की कमी है. वो नौकरशाहों जैसे काम करना चाहते हैं. सरकार भी ये सब बातें जानती है. लेकिन राजनीति और दूसरी अड़चनों की वजह से बदलाव नहीं हो पा रहा है. इनकी बनावट, नेतृत्व और ट्रेनिंग तवज्जो देने की जरूरत है."
हालांकि, वो ये भी कहते हैं कि इन खामियों को पुलवामा हमले से जोड़ना ठीक नहीं होगा.
वो कहते हैं कि इस हमले के बाद साफ़ है कि सुरक्षा और ख़ुफिया तंत्र के लिहाज से हर स्तर पर कमी रही है. ये बात हैरान करने वाली है कि कश्मीर में इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक जा रहा है और उसकी किसी ने जांच नहीं की.
अब गोलीबारी बंद हो गई है लेकिन सेना की घेरेबंदी अब भी जारी है.
पुलिस सूत्रों का कहना है कि सेना के 55 आरआर, सीआरपीएफ़ और एसओजी ने एक संयुक्त ऑपरेशन शुरू किया था.
सेना को सूचना मिली थी कि इस इलाक़े में चरमपंथी छुपे हुए हैं. सेना ने ऑपरेशन शुरू किया तो चरमपंथियों ने गोलीबारी शुरू कर दी और इसी में जवान मारे गए.
सेना की संयुक्त टीम पिछले हफ़्ते गुरुवार को सीआरपीएफ़ के एक काफ़िले पर हुए हमले के बाद से चरमपंथियों के ख़िलाफ़ खोजी अभियान चला रही है. कुछ संदिग्ध इलाक़ों में जवानों ने वॉर्निंग फ़ायरिंग की तो चरमपंथियों ने खुली गोलीबारी शुरू कर दी. इस गोलीबारी में चार जवान मारे गए जिसमें एक मेजर भी शामिल है.
मारे गए सैनिकों में मेजर डीएस ढोंढियाल, हेड कॉन्स्टेबल सावे राम, सिपाही अजय कुमार और हरि सिंह शामिल हैं. जिस घर में चरमपंथी छुपे हुए थे उसका मकान मालिक भी मारा गया. इसमें ज़ख़्मी सिपाही की भी मौत हो गई है.
एक नागरिक मुस्ताक़ अहमद का कहना है कि इस एनकाउंटर में वो ज़ख़्मी हो गए हैं. अब भी इलाक़े में सेना का खोजी अभियान जारी है.
'आधुनिकीरण के मामले में सेना पिछड़ गई'
पुलवामा हमले के बाद हो रहे विरोध प्रदर्शनों के दौरान पाकिस्तान को 'सबक सिखाने' की मांग भी की जा रही है. टीवी चैनलों में भी कई बहसों के दौरान युद्धोन्माद खड़ा करने की कोशिश दिखती है.
लेकिन 1971 में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हुए युद्ध में हिस्सा ले चुके पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद आगाह करते हैं अब लड़ाई आसान नहीं है.
उन्होंने कहा, "इस बात को ध्यान से समझना चाहिए कि पाकिस्तान के पास भी आर्मी है. पाकिस्तान की सेना ऐसी कमज़ोर नहीं है. हालांकि, हमने उनको 1971 में पछाड़कर 90 हज़ार बंदी भी लिए थे. लेकिन पाकिस्तान के पास लड़ाकू विमानों के 25 स्क्वार्डन हैं. हमारे पास उनसे (सिर्फ़) दो चार स्क्वार्डन ज़्यादा हैं. यानी क्रेडिबल डेटेरेंस (भरोसेमंद रक्षातंत्र) नहीं है."
वो कहते हैं कि दो दशक से ज़्यादा वक़्त के दौरान रणनीति खामियों और राजनीतिक विवादों की वजह से आधुनिकीकरण के मामले में सेना पिछड़ गई है.
पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद कहते हैं, "दुख की बात ये है कि पिछले 20-25 साल से सैन्य बलों के आधुनिकीकरण का काम पीछे रह गया है."
उनकी राय है कि अगर आगे भी सेना के आधुनिकीकरण पर ध्यान नहीं दिया गया तो देश को नुकसान उठाना पड़ सकता है.
उन्होंने कहा, "जब तक सशस्त्र सेनाएं और ख़ुफिया एजेंसियां मजबूत नहीं होंगी तब तक दुश्मन खिलवाड़ करता रहेगा."
मौजूदा वक़्त में सरकार क्या विकल्प आजमा सकती है, ये पूछे जाने पर पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद ने कहा, "गुस्से में इसका हल नहीं निकल सकता है. हमें शांति से सोचना चाहिए कि क्या विकल्प हैं."
वो सीआरपीएफ़ में भी बड़े बदलाव की ज़रूरत पर ज़ोर देते हैं. वो कहते हैं कि सीआरपीएफ़ को भी सेना की तरह ढालने की ज़रूरत है.
पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल ने कहा, "सीआरपीएफ की बनावट में जबरदस्त बदलाव की ज़रूरत है. सीआरपीएफ़ की यूनिट कंपनी के स्तर पर काम करती हैं. उनके कमांडिंग अफ़सर कहीं और मीलों दूर बैठे होते हैं. उनकी जो कंपनी लड़ती है, उसके साथ मेजर के रैंक के अधिकारी होते हैं. सेना में पूरी यूनिट साथ जाती है. उसके कमांडिंग अफसर साथ होते हैं. अगर हमला होना होता है तो कमांडिंग अफसर उसकी अगुवाई करते हैं. आपने ये करगिल (संघर्ष) में देखा होगा."
वो आगे कहते हैं, "मैं समझता हूं कि सीआरपीएफ़ के मिडिल और सीनियर रैंक में प्रोफ़ेशनलिज़्म की कमी है. वो नौकरशाहों जैसे काम करना चाहते हैं. सरकार भी ये सब बातें जानती है. लेकिन राजनीति और दूसरी अड़चनों की वजह से बदलाव नहीं हो पा रहा है. इनकी बनावट, नेतृत्व और ट्रेनिंग तवज्जो देने की जरूरत है."
हालांकि, वो ये भी कहते हैं कि इन खामियों को पुलवामा हमले से जोड़ना ठीक नहीं होगा.
वो कहते हैं कि इस हमले के बाद साफ़ है कि सुरक्षा और ख़ुफिया तंत्र के लिहाज से हर स्तर पर कमी रही है. ये बात हैरान करने वाली है कि कश्मीर में इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक जा रहा है और उसकी किसी ने जांच नहीं की.
Thursday, January 31, 2019
जीत की हैट्रिक के बाद भटकी टीम इंडिया, ये रहे हार के 5 कारण
न्यूजीलैंड ने गुरुवार को हेमिल्टन में खेले गए चौथे वनडे मैच में भारत को 8 विकेट से मात दी है. न्यूजीलैंड ने भारत की ओर से मिले 93 रनों के लक्ष्य को केवल 14.4 ओवरों में दो विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया. ऐसे में इस मैच में 212 गेंदें बाकी रह गईं. न्यूजीलैंड ने 212 गेंद शेष रहते जीत दर्ज की जो गेंद शेष रहने के लिहाज से भारत की सबसे बड़ी हार है. इससे पहले अगस्त 2010 में दांबुला में भारत को श्रीलंका ने 209 गेंदें शेष रहते हराया था.
आइए एक नजर डालते हैं हेमिल्टन में टीम इंडिया की हार के पांच बड़े कारण
1. बोल्ट और ग्रैंडहोम के आगे टेके घुटने: भारतीय बल्लेबाज बोल्ट और ग्रैंडहोम की स्विंग होती गेंदों के खिलाफ टिककर खेलने का जज्बा नहीं दिखा पाए. बोल्ट ने लगातार 10 ओवर गेंदबाजी करते हुए 21 रन देकर पांच जबकि ग्रैंडहोम ने 26 रन देकर तीन विकेट चटकाए जिससे भारतीय टीम 30.5 ओवर में 92 रन पर ढेर हो गई, जो टीम इंडिया का सातवां सबसे कम स्कोर है. टॉड एस्टल (नौ रन पर एक विकेट) और जिमी नीशाम (पांच रन पर एक विकेट) ने एक-एक विकेट चटकाया.
टॉस हारना भारत को पड़ा भारी: न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया जिसके बाद मेजबान टीम के गेंदबाजों का ही दबदबा रहा. कीवी टीम को गेंदबाजों के अनुकूल पिच पर टॉस जीतने का फायदा मिला. न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया. भारतीय बल्लेबाजों के पास कीवी गेंदबाजों का कोई जवाब नहीं था.
3. विराट कोहली का नहीं होना: विराट कोहली की गैरमौजूदगी में अंतिम दो वनडे मैचों में भारत की अगवाई कर रहे कप्तान रोहित शर्मा भी नाकाम रहे. अपने 200वें वनडे मैच में सात रन बनाने के बाद ट्रेंट बोल्ट को उन्हीं की गेंद पर कैच दे बैठे. रोहित के अलावा धवन भी नहीं चल पाए और नंबर तीन पर विराट के नहीं होने से मिडिल ऑर्डर भी बिखर गया.
4. महेंद्र सिंह धोनी के अनुभव की कमी खली: भारत को मिडिल ऑर्डर में महेंद्र सिंह धोनी के अनुभव की दरकार थी, लेकिन उनकी गैरमौजूदगी में जिम्मेदारी हार्दिक पंड्या और केदार जाधव पर थी, लेकिन बोल्ट ने जाधव और पंड्या को जल्दी-जल्दी आउट कर भारत की सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचने की उम्मीदों को भी तोड़ दिया. विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक भी कुछ खास नहीं कर पाए.
5. उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे शुभमन गिल: युवा शुभमन गिल से काफी उम्मीदें थीं, लेकिन वह भी दबाव में आकर बोल्ट को उन्हीं की गेंद पर कैच दे बैठे, जिससे भारत का स्कोर पांच विकेट पर 33 रन हो गया था. शुभमन गिल ने नौ रन बनाए. भारत का कोई बल्लेबाज 20 रन के आंकड़े को नहीं छू पाया. दसवें नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे युजवेंद्र चहल ने सर्वाधिक नाबाद 18 रन बनाए.
आइए एक नजर डालते हैं हेमिल्टन में टीम इंडिया की हार के पांच बड़े कारण
1. बोल्ट और ग्रैंडहोम के आगे टेके घुटने: भारतीय बल्लेबाज बोल्ट और ग्रैंडहोम की स्विंग होती गेंदों के खिलाफ टिककर खेलने का जज्बा नहीं दिखा पाए. बोल्ट ने लगातार 10 ओवर गेंदबाजी करते हुए 21 रन देकर पांच जबकि ग्रैंडहोम ने 26 रन देकर तीन विकेट चटकाए जिससे भारतीय टीम 30.5 ओवर में 92 रन पर ढेर हो गई, जो टीम इंडिया का सातवां सबसे कम स्कोर है. टॉड एस्टल (नौ रन पर एक विकेट) और जिमी नीशाम (पांच रन पर एक विकेट) ने एक-एक विकेट चटकाया.
टॉस हारना भारत को पड़ा भारी: न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया जिसके बाद मेजबान टीम के गेंदबाजों का ही दबदबा रहा. कीवी टीम को गेंदबाजों के अनुकूल पिच पर टॉस जीतने का फायदा मिला. न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया. भारतीय बल्लेबाजों के पास कीवी गेंदबाजों का कोई जवाब नहीं था.
3. विराट कोहली का नहीं होना: विराट कोहली की गैरमौजूदगी में अंतिम दो वनडे मैचों में भारत की अगवाई कर रहे कप्तान रोहित शर्मा भी नाकाम रहे. अपने 200वें वनडे मैच में सात रन बनाने के बाद ट्रेंट बोल्ट को उन्हीं की गेंद पर कैच दे बैठे. रोहित के अलावा धवन भी नहीं चल पाए और नंबर तीन पर विराट के नहीं होने से मिडिल ऑर्डर भी बिखर गया.
4. महेंद्र सिंह धोनी के अनुभव की कमी खली: भारत को मिडिल ऑर्डर में महेंद्र सिंह धोनी के अनुभव की दरकार थी, लेकिन उनकी गैरमौजूदगी में जिम्मेदारी हार्दिक पंड्या और केदार जाधव पर थी, लेकिन बोल्ट ने जाधव और पंड्या को जल्दी-जल्दी आउट कर भारत की सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचने की उम्मीदों को भी तोड़ दिया. विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक भी कुछ खास नहीं कर पाए.
5. उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे शुभमन गिल: युवा शुभमन गिल से काफी उम्मीदें थीं, लेकिन वह भी दबाव में आकर बोल्ट को उन्हीं की गेंद पर कैच दे बैठे, जिससे भारत का स्कोर पांच विकेट पर 33 रन हो गया था. शुभमन गिल ने नौ रन बनाए. भारत का कोई बल्लेबाज 20 रन के आंकड़े को नहीं छू पाया. दसवें नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे युजवेंद्र चहल ने सर्वाधिक नाबाद 18 रन बनाए.
Tuesday, January 22, 2019
बर्फ़बारी देखकर कश्मीर जाना चाह रहे हैं तो रुकिए!
बाहर गिरती बर्फ़ के बीच खड़े ट्रकों की लंबी क़तार. ट्रक के बोनट पर रखे स्टोव को जब ड्राइवर राम सिंह खाना पकाने के लिए जलाते हैं तो वहां बैठे लोग पहले हाथ तापना शुरू कर देते हैं.
जम्मू-श्रीनगर हाईवे पर बीते दो दिन से फंसे ये ट्रक ड्राइवर सर्द रातों में न सो पाने और कड़ाके की ठंड होने की बात को बार-बार दोहराते हैं.
40 साल के राम सिंह बीबीसी से कहते हैं, ''बीते दो दिनों से जो तकलीफ़ हमें हो रही हैं, उसे आपको कैसे बताऊं.''
राम सिंह पंजाब के अंबाला के ट्रक ड्राइवर हैं और वो भारी बर्फ़बारी की वजह से अनंतनाग के संगम में फँसे हुए हैं. वो बीते हफ़्ते दिल्ली से माल ढोकर कश्मीर आए थे.
रास्ते बंद होने की वजह से राम सिंह समेत सैकड़ों ड्राइवरों को ट्रकों के साथ आगे बढ़ने की पुलिस से इजाज़त नहीं मिल रही है.
अपने ट्रक की खिड़की से बाहर झांकते हुए राम सिंह कहते हैं, ''पता नहीं ये बर्फ़ गिरनी कब बंद होगी ताकि मैं अपने घर जा सकूं.''
बर्फ़बारी की वजह से जम्मू-श्रीनगर हाईवे पर यातायात को प्रशासन ने बंद किया है. इस वजह से हाईवे पर ट्रकों की लंबी क़तार लग गई है. इस हाईवे को कश्मीर की लाइफ़ लाइन भी कहा जाता है. ये इकलौता हाईवे है जो कश्मीर से पूरे भारत को सड़क के रास्ते जोड़ता है.
इसी हाईवे पर फँसे संतोष कहते हैं, ''मेरी अपने बेटे से बात हुई थी. वो मेरे घर आने के बारे में पूछ रहा था. लेकिन मैं उसे क्या जवाब दूं. हमें बिलकुल नहीं मालूम कि ये रास्ता कब खुलेगा और हम कब जम्मू जा सकेंगे. ट्रक के अंदर बैठे रहना और सोना आसान नहीं है. तापमान माइनस में रहता है. सोने के अलावा खाने और पैसों की क़िल्लत से भी हम जूझ रहे हैं. ''
जम्मू-श्रीनगर हाईवे 300 किलोमीटर लंबा है. जवाहर टनल में बर्फ़ का जमा होना रास्तों को बंद किए जाने की अहम वजह है.
रविवार को हुई बर्फ़बारी के बाद कई जगह भूस्खलन भी हुआ, जिससे न सिर्फ़ ट्रक बल्कि यात्री गाड़ियां भी इस हाईवे पर फँसी हुई हैं.
मौसम विभाग का अनुमान है कि कश्मीर में 23 जनवरी तक भारी बर्फ़बारी और बारिश होनी है.
क़ाज़ीगुंड में भी सैकड़ों ट्रक रास्ता खुलने का इंतज़ार कर रहे हैं.
इसी इलाक़े में फँसे ट्रक ड्राइवर मोहम्मद आरिफ़ कहते हैं, ''रातों को नींद नहीं आती है. नींद आए भी तो ट्रकों की बैटरी चार्ज रखने के लिए हमें ट्रक चालू रखना पड़ता है. अगर ऐसा नहीं करेंगे तो सुबह ट्रक चालू ही नहीं होगा. एक रात में यही काम पांच बार करना होता है. ट्रक इतने ज़्यादा हैं कि हम पास की दुकानों तक खाने का सामान लेने तक नहीं जा सकते. जिन ट्रकों में खाने का सामान है, वो जवाहर टनल में फंसे हुए हैं. कश्मीर की दुकानों में खाने का सामान ख़त्म हो रहा है. आप इसी से हमारी तकलीफ़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं.'
वो कहते हैं, ''हमें मालूम है कि जब तक रास्ता नहीं खुलेगा तब तक हम जा नहीं सकेंगे. गाड़ी चलाते हुए मुझे सालों हो गए हैं. कई तकलीफ़ों से गुज़रे हैं. यहां बड़ी दिक़्क़त ये है कि हमें पीने का पानी तक नहीं मिल रहा. स्थानीय लोग कई बार पानी देते हैं. कई बार हमें खाने और पानी के लिए काफ़ी दूर जाना पड़ता है. बीते तीन दिन से यही हमारी दिनचर्या है.'
1995 में जवाहर टनल के पास हिमस्खलन होने से कई लोगों की जान गई थी. तब भी इस रास्ते को बंद किया गया था.
लेकिन बर्फ़बारी का सबसे बड़ा क़हर साल 2005 में देखने को मिला.
2005 में हुए हिमस्खलन की वजह से 200 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी. तब इस हिमस्खलन की वजह से प्रभावित हुए लोगों को अब तक मुआवज़े का इंतज़ार है.
प्रशासन ने कश्मीर में हिमस्खलन की आशंका को देखते हुए नौ ज़िलों को अगले 24 घंटे के लिए अलर्ट पर रखा है.
कश्मीर के इंस्पेक्टर जनरल (ट्रैफिक) आलोक सिंह ने बताया कि क़रीब 350 ट्रक हाईवे पर फंसे हुए हैं. उधमपुर में 1400 ट्रक ट्रैफिक पुलिस ने रोके हैं.
आलोक सिंह ने कहा, ''मौसम के बारे में मिलने वाली जानकारियों के आधार पर हम गाड़ियों को रोक रहे हैं. हम हर किसी की सुरक्षा चाहते हैं. अलग-अलग हिस्सों में हमने 1400 ट्रक रोके हैं. बर्फ़बारी अभी थमी नहीं है. क़रीब 70 किलोमीटर के रास्ते पर बर्फ़ ढकी हुई है. मौसम बेहतर हुआ तो हम यातायात फिर से शुरू कर देंगे.'
जम्मू-श्रीनगर हाईवे पर बीते दो दिन से फंसे ये ट्रक ड्राइवर सर्द रातों में न सो पाने और कड़ाके की ठंड होने की बात को बार-बार दोहराते हैं.
40 साल के राम सिंह बीबीसी से कहते हैं, ''बीते दो दिनों से जो तकलीफ़ हमें हो रही हैं, उसे आपको कैसे बताऊं.''
राम सिंह पंजाब के अंबाला के ट्रक ड्राइवर हैं और वो भारी बर्फ़बारी की वजह से अनंतनाग के संगम में फँसे हुए हैं. वो बीते हफ़्ते दिल्ली से माल ढोकर कश्मीर आए थे.
रास्ते बंद होने की वजह से राम सिंह समेत सैकड़ों ड्राइवरों को ट्रकों के साथ आगे बढ़ने की पुलिस से इजाज़त नहीं मिल रही है.
अपने ट्रक की खिड़की से बाहर झांकते हुए राम सिंह कहते हैं, ''पता नहीं ये बर्फ़ गिरनी कब बंद होगी ताकि मैं अपने घर जा सकूं.''
बर्फ़बारी की वजह से जम्मू-श्रीनगर हाईवे पर यातायात को प्रशासन ने बंद किया है. इस वजह से हाईवे पर ट्रकों की लंबी क़तार लग गई है. इस हाईवे को कश्मीर की लाइफ़ लाइन भी कहा जाता है. ये इकलौता हाईवे है जो कश्मीर से पूरे भारत को सड़क के रास्ते जोड़ता है.
इसी हाईवे पर फँसे संतोष कहते हैं, ''मेरी अपने बेटे से बात हुई थी. वो मेरे घर आने के बारे में पूछ रहा था. लेकिन मैं उसे क्या जवाब दूं. हमें बिलकुल नहीं मालूम कि ये रास्ता कब खुलेगा और हम कब जम्मू जा सकेंगे. ट्रक के अंदर बैठे रहना और सोना आसान नहीं है. तापमान माइनस में रहता है. सोने के अलावा खाने और पैसों की क़िल्लत से भी हम जूझ रहे हैं. ''
जम्मू-श्रीनगर हाईवे 300 किलोमीटर लंबा है. जवाहर टनल में बर्फ़ का जमा होना रास्तों को बंद किए जाने की अहम वजह है.
रविवार को हुई बर्फ़बारी के बाद कई जगह भूस्खलन भी हुआ, जिससे न सिर्फ़ ट्रक बल्कि यात्री गाड़ियां भी इस हाईवे पर फँसी हुई हैं.
मौसम विभाग का अनुमान है कि कश्मीर में 23 जनवरी तक भारी बर्फ़बारी और बारिश होनी है.
क़ाज़ीगुंड में भी सैकड़ों ट्रक रास्ता खुलने का इंतज़ार कर रहे हैं.
इसी इलाक़े में फँसे ट्रक ड्राइवर मोहम्मद आरिफ़ कहते हैं, ''रातों को नींद नहीं आती है. नींद आए भी तो ट्रकों की बैटरी चार्ज रखने के लिए हमें ट्रक चालू रखना पड़ता है. अगर ऐसा नहीं करेंगे तो सुबह ट्रक चालू ही नहीं होगा. एक रात में यही काम पांच बार करना होता है. ट्रक इतने ज़्यादा हैं कि हम पास की दुकानों तक खाने का सामान लेने तक नहीं जा सकते. जिन ट्रकों में खाने का सामान है, वो जवाहर टनल में फंसे हुए हैं. कश्मीर की दुकानों में खाने का सामान ख़त्म हो रहा है. आप इसी से हमारी तकलीफ़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं.'
वो कहते हैं, ''हमें मालूम है कि जब तक रास्ता नहीं खुलेगा तब तक हम जा नहीं सकेंगे. गाड़ी चलाते हुए मुझे सालों हो गए हैं. कई तकलीफ़ों से गुज़रे हैं. यहां बड़ी दिक़्क़त ये है कि हमें पीने का पानी तक नहीं मिल रहा. स्थानीय लोग कई बार पानी देते हैं. कई बार हमें खाने और पानी के लिए काफ़ी दूर जाना पड़ता है. बीते तीन दिन से यही हमारी दिनचर्या है.'
1995 में जवाहर टनल के पास हिमस्खलन होने से कई लोगों की जान गई थी. तब भी इस रास्ते को बंद किया गया था.
लेकिन बर्फ़बारी का सबसे बड़ा क़हर साल 2005 में देखने को मिला.
2005 में हुए हिमस्खलन की वजह से 200 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी. तब इस हिमस्खलन की वजह से प्रभावित हुए लोगों को अब तक मुआवज़े का इंतज़ार है.
प्रशासन ने कश्मीर में हिमस्खलन की आशंका को देखते हुए नौ ज़िलों को अगले 24 घंटे के लिए अलर्ट पर रखा है.
कश्मीर के इंस्पेक्टर जनरल (ट्रैफिक) आलोक सिंह ने बताया कि क़रीब 350 ट्रक हाईवे पर फंसे हुए हैं. उधमपुर में 1400 ट्रक ट्रैफिक पुलिस ने रोके हैं.
आलोक सिंह ने कहा, ''मौसम के बारे में मिलने वाली जानकारियों के आधार पर हम गाड़ियों को रोक रहे हैं. हम हर किसी की सुरक्षा चाहते हैं. अलग-अलग हिस्सों में हमने 1400 ट्रक रोके हैं. बर्फ़बारी अभी थमी नहीं है. क़रीब 70 किलोमीटर के रास्ते पर बर्फ़ ढकी हुई है. मौसम बेहतर हुआ तो हम यातायात फिर से शुरू कर देंगे.'
Thursday, January 10, 2019
आलोक वर्मा बोले- झूठे, फर्जी आरोपों के आधार पर मुझे CBI से हटाया गया
केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) में चल रहा विवाद एक बार फिर उफान पर है. 24 घंटे के भीतर ही आलोक वर्मा की सीबीआई निदेशक पद से छुट्टी हो गई. जिसके बाद उन्होंने अपनी सफाई में कहा कि उनका तबादला उनके विरोध में रहने वाले एक व्यक्ति की ओर से लगाए गए झूठे, निराधार और फर्जी आरोपों के आधार पर किया गया है. गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली उच्चस्तरीय चयन समिति ने भ्रष्टाचार और कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप में गुरुवार को वर्मा को पद से हटा दिया था.
इस मामले में चुप्पी तोड़ते हुए आलोक वर्मा ने गुरुवार देर रात एक समाचार एजेंसी को बयान दिया. उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के हाई-प्रोफाइल मामलों की जांच करने वाली महत्वपूर्ण एजेंसी होने के नाते CBI की स्वतंत्रता को सुरक्षित और संरक्षित रखना चाहिए.
उन्होंने कहा, ‘‘इसे बाहरी दबावों के बगैर काम करना चाहिए, मैंने एजेंसी की ईमानदारी को बनाए रखने की कोशिश की है जबकि उसे बर्बाद करने की कोशिश की जा रही थी. इसे केंद्र सरकार और सीवीसी के 23 अक्टूबर, 2018 के आदेशों में देखा जा सकता है जो बिना किसी अधिकार क्षेत्र के दिए गए थे और जिन्हें रद्द कर दिया गया.’’
CBI चीफ पद से हटाए गए वर्मा ने ‘‘अपने विरोधी एक व्यक्ति द्वारा लगाए गए झूठे, निराधार और फर्जी आरोपों’’ के आधार पर समिति द्वारा तबादले का आदेश जारी किए जाने को दुखद बताया.
गौरतलब है कि सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार, 1979 बैच के IPS अधिकारी को गृह मंत्रालय के तहत अग्निशमन विभाग, नागरिक सुरक्षा और होम गार्ड्स का निदेशक नियुक्त किया गया है. CBI निदेशक का प्रभार फिलहाल अतिरिक्त निदेशक एम. नागेश्वर राव के पास है.
आलोक वर्मा को हटाने वाले फैसले पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को आजकल नींद नहीं आ रही है.
लोकसभा चुनाव के नजदीक आते ही राजनीतिक दल अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं. उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के मुखिया शनिवार को साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गठबंधन का औपचारिक ऐलान कर सकते हैं. इस गठबंधन में राष्ट्रीय लोकदल के शामिल होने की संभावनाओं पर पार्टी प्रमुख अजित सिंह का कहना है कि अभी सीटों को लेकर उनकी कोई बात नहीं हुई है, लेकिन हम महागठबंधन में शामिल हैं.
शुक्रवार को मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हम महागठबंधन में शामिल हैं, लेकिन सीटों पर कोई बात नहीं हुई है. अजित सिंह ने कहा कि मायावती और अखिलेश यादव की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में कोई जानकारी नहीं है. सम्मानजनक सीटों के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि वह अगर-मगर की बात नहीं करना चाहते हैं.
क्या कांग्रेस महागठबंधन में शामिल होगी, इस सवाल पर रालोद नेता अजित सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में मायावती और अखिलेश यादव बड़ी पार्टियां हैं, इसलिए इसका फैसला भी वही करेंगे.
आपको बता दें कि अजित सिंह का ये बयान तब सामने आया है जब रालोद का सीटों को लेकर पेच फंसता दिख रहा है. सूत्रों की मानें तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी गठबंधन में अजित सिंह की पार्टी को तीन सीटंय देना चाहते हैं जबकि रालोद 5 सीटें लेने पर अड़ी है. इसी को लेकर पेच फंसता दिखाई दे रहा है.
इस मामले में चुप्पी तोड़ते हुए आलोक वर्मा ने गुरुवार देर रात एक समाचार एजेंसी को बयान दिया. उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के हाई-प्रोफाइल मामलों की जांच करने वाली महत्वपूर्ण एजेंसी होने के नाते CBI की स्वतंत्रता को सुरक्षित और संरक्षित रखना चाहिए.
उन्होंने कहा, ‘‘इसे बाहरी दबावों के बगैर काम करना चाहिए, मैंने एजेंसी की ईमानदारी को बनाए रखने की कोशिश की है जबकि उसे बर्बाद करने की कोशिश की जा रही थी. इसे केंद्र सरकार और सीवीसी के 23 अक्टूबर, 2018 के आदेशों में देखा जा सकता है जो बिना किसी अधिकार क्षेत्र के दिए गए थे और जिन्हें रद्द कर दिया गया.’’
CBI चीफ पद से हटाए गए वर्मा ने ‘‘अपने विरोधी एक व्यक्ति द्वारा लगाए गए झूठे, निराधार और फर्जी आरोपों’’ के आधार पर समिति द्वारा तबादले का आदेश जारी किए जाने को दुखद बताया.
गौरतलब है कि सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार, 1979 बैच के IPS अधिकारी को गृह मंत्रालय के तहत अग्निशमन विभाग, नागरिक सुरक्षा और होम गार्ड्स का निदेशक नियुक्त किया गया है. CBI निदेशक का प्रभार फिलहाल अतिरिक्त निदेशक एम. नागेश्वर राव के पास है.
आलोक वर्मा को हटाने वाले फैसले पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को आजकल नींद नहीं आ रही है.
लोकसभा चुनाव के नजदीक आते ही राजनीतिक दल अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं. उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के मुखिया शनिवार को साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गठबंधन का औपचारिक ऐलान कर सकते हैं. इस गठबंधन में राष्ट्रीय लोकदल के शामिल होने की संभावनाओं पर पार्टी प्रमुख अजित सिंह का कहना है कि अभी सीटों को लेकर उनकी कोई बात नहीं हुई है, लेकिन हम महागठबंधन में शामिल हैं.
शुक्रवार को मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हम महागठबंधन में शामिल हैं, लेकिन सीटों पर कोई बात नहीं हुई है. अजित सिंह ने कहा कि मायावती और अखिलेश यादव की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में कोई जानकारी नहीं है. सम्मानजनक सीटों के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि वह अगर-मगर की बात नहीं करना चाहते हैं.
क्या कांग्रेस महागठबंधन में शामिल होगी, इस सवाल पर रालोद नेता अजित सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में मायावती और अखिलेश यादव बड़ी पार्टियां हैं, इसलिए इसका फैसला भी वही करेंगे.
आपको बता दें कि अजित सिंह का ये बयान तब सामने आया है जब रालोद का सीटों को लेकर पेच फंसता दिख रहा है. सूत्रों की मानें तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी गठबंधन में अजित सिंह की पार्टी को तीन सीटंय देना चाहते हैं जबकि रालोद 5 सीटें लेने पर अड़ी है. इसी को लेकर पेच फंसता दिखाई दे रहा है.
Friday, January 4, 2019
क्या गोविंदा, क्या अमिताभ, किसी ने फ़ोन तक नहीं किया: कादर ख़ान के बेटे सरफ़राज़
''वो न सिर्फ मेरे उस्ताद थे, बल्कि मेरे लिए पिता जैसे थे. उनका जादुई टच और उनकी आभा ने हर अभिनेता को ऐसा महसूस कराया कि वो एक सुपरस्टार के साथ काम कर रहा है. पूरी फ़िल्म इंडस्ट्री और मेरा परिवार इस क्षति पर शोक व्यक्त करता है. हम शब्दों से अपना दुख बयां नहीं कर सकते
'कादर ख़ान का निधन... बेहद दुखद और निराशाजनक ख़बर है... मेरी प्रार्थना और संवेदना.... एक बेहतरीन स्टेज आर्टिस्ट ... और एक शानदार फ़िल्म कलाकार.... मेरी अधिकतर बेहतरीन सफ़ल फ़िल्मों के शानदार लेखक... एक बेहतरीन शख्सियत... और एक गणितज्ञ.
'कादर ख़ान आपको याद किया जाएगा. आतिश, घरवाली बाहरवाली, दूल्हे राजा, वाह तेरा क्या कहना से लेकर बड़े मियां छोटे मियां तक, किसी में ऐसा आदाकारी नहीं रही, जैसी आप में थी. कादर भाई आपने यादों का खज़ाना छोड़ा है. परिवार को मेरी संवेदनाएं.'' - रवीना टंडन
ऐसे ही कुछ और ट्वीट देखकर आपको ऐसा लगा होगा कि कादर ख़ान के निधन पर बॉलीवुड में कितना शोक है, और उनको लेकर बॉलीवुड कितना गंभीर है. लेकिन बीबीसी हिन्दी ने जब कादर ख़ान के बेटे सरफ़राज़ ख़ान से बात की तो उनका जवाब हैरान करने वाला था.
सरफ़राज कहते हैं, ''बॉलीवुड ने मेरे पिता को भुला दिया. यही सच है. लेकिन मेरे पिता ने कभी इस बात की उम्मीद भी नहीं की थी कि कोई उन्हें याद करे. शायद वो ये जानते थे.''
80 और 90 के दशक में शानदार अभिनय और लेखन से दर्शकों के दिल में जगह बनाने वाले दिग्गज अभिनेता कादर ख़ान का 31 दिसंबर की शाम कनाडा के एक अस्पताल में निधन हो गया. वो 81 साल के थे.
कादर ख़ान लंबे समय से बीमार चल रहे थे. उनके बेटे ने बताया कि वो 31 दिसंबर की दोपहर को कोमा में चले गए थे और पिछले 16-17 हफ्तों से अस्पताल में भर्ती थे. कादर ख़ान को सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी, जिसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें नियमित वेंटिलेटर से हटाकर बीआईपीएपी वेटिंलेंटर पर रखा हुआ था.
गोविंदा के ट्वीट पर सरफ़राज़ ने कहा कि लोग मोहब्बत में भले ही उन्हें पिता कहते हों लेकिन असल पीड़ा तो मुझे ही है. भागादौड़ी मुझे ही करनी थी सारी ज़िंदगी और मैंने ही उनका ख़याल रखा है. किसी और ने उन्हें याद नहीं किया.
सरफ़राज कहते हैं, ''मेरे पिता ने अपनी ज़िंदगी दे दी बॉलीवुड पर लेकिन उन्होंने कभी इस चीज़ की उम्मीद भी नहीं की. क्योंकि शायद जब वो काम करते थे तो उन्होंने देखा था कि उनके सीनियर्स के साथ आखिरी वक़्त में कैसा बर्ताव हुआ है.''
बॉलीवुड ने कादर ख़ान को भुला दिया ये बात सरफ़राज़ भी मानते हैं. सरफ़राज ने कहा कि बॉलीवुड से ज़्यादा कादर ख़ान के प्रशंसक उन्हें चाहते थे और ये उनके अंतिम संस्कार के वक़्त कनाडा में दिखा भी. दुनिया के अलग-अलग कोने से उनके चाहने वाले वहां पहुंचे. उन्होंने बताया कि फ़िल्म इंडस्ट्री से सिर्फ़ डेविड धवन ने ही उन्हें फोन किया.
सरफ़राज़ कहते हैं, ''मेरे पिता ने कभी फ़िल्म इंडस्ट्री से उम्मीद नहीं की, लेकिन अपने चाहने वालों से हमेशा उन्हें उम्मीद रही है और कल ये दिखा भी. डेविड जी के अलावा किसी का फ़ोन नहीं आया. लेकिन इंडस्ट्री में जो ट्रेंड बना है, वो आगे जाकर सबके साथ होगा. बाद में लोग संवेदना जताते हैं, दुनिया के सामने दिखावा करते हैं और दिखावे के लिए लोग शादियों में जाकर डांस भी करते हैं और खाना भी परोसते हैं लेकिन हक़ीक़त ऐसी नहीं है.''
'कादर ख़ान का निधन... बेहद दुखद और निराशाजनक ख़बर है... मेरी प्रार्थना और संवेदना.... एक बेहतरीन स्टेज आर्टिस्ट ... और एक शानदार फ़िल्म कलाकार.... मेरी अधिकतर बेहतरीन सफ़ल फ़िल्मों के शानदार लेखक... एक बेहतरीन शख्सियत... और एक गणितज्ञ.
'कादर ख़ान आपको याद किया जाएगा. आतिश, घरवाली बाहरवाली, दूल्हे राजा, वाह तेरा क्या कहना से लेकर बड़े मियां छोटे मियां तक, किसी में ऐसा आदाकारी नहीं रही, जैसी आप में थी. कादर भाई आपने यादों का खज़ाना छोड़ा है. परिवार को मेरी संवेदनाएं.'' - रवीना टंडन
ऐसे ही कुछ और ट्वीट देखकर आपको ऐसा लगा होगा कि कादर ख़ान के निधन पर बॉलीवुड में कितना शोक है, और उनको लेकर बॉलीवुड कितना गंभीर है. लेकिन बीबीसी हिन्दी ने जब कादर ख़ान के बेटे सरफ़राज़ ख़ान से बात की तो उनका जवाब हैरान करने वाला था.
सरफ़राज कहते हैं, ''बॉलीवुड ने मेरे पिता को भुला दिया. यही सच है. लेकिन मेरे पिता ने कभी इस बात की उम्मीद भी नहीं की थी कि कोई उन्हें याद करे. शायद वो ये जानते थे.''
80 और 90 के दशक में शानदार अभिनय और लेखन से दर्शकों के दिल में जगह बनाने वाले दिग्गज अभिनेता कादर ख़ान का 31 दिसंबर की शाम कनाडा के एक अस्पताल में निधन हो गया. वो 81 साल के थे.
कादर ख़ान लंबे समय से बीमार चल रहे थे. उनके बेटे ने बताया कि वो 31 दिसंबर की दोपहर को कोमा में चले गए थे और पिछले 16-17 हफ्तों से अस्पताल में भर्ती थे. कादर ख़ान को सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी, जिसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें नियमित वेंटिलेटर से हटाकर बीआईपीएपी वेटिंलेंटर पर रखा हुआ था.
गोविंदा के ट्वीट पर सरफ़राज़ ने कहा कि लोग मोहब्बत में भले ही उन्हें पिता कहते हों लेकिन असल पीड़ा तो मुझे ही है. भागादौड़ी मुझे ही करनी थी सारी ज़िंदगी और मैंने ही उनका ख़याल रखा है. किसी और ने उन्हें याद नहीं किया.
सरफ़राज कहते हैं, ''मेरे पिता ने अपनी ज़िंदगी दे दी बॉलीवुड पर लेकिन उन्होंने कभी इस चीज़ की उम्मीद भी नहीं की. क्योंकि शायद जब वो काम करते थे तो उन्होंने देखा था कि उनके सीनियर्स के साथ आखिरी वक़्त में कैसा बर्ताव हुआ है.''
बॉलीवुड ने कादर ख़ान को भुला दिया ये बात सरफ़राज़ भी मानते हैं. सरफ़राज ने कहा कि बॉलीवुड से ज़्यादा कादर ख़ान के प्रशंसक उन्हें चाहते थे और ये उनके अंतिम संस्कार के वक़्त कनाडा में दिखा भी. दुनिया के अलग-अलग कोने से उनके चाहने वाले वहां पहुंचे. उन्होंने बताया कि फ़िल्म इंडस्ट्री से सिर्फ़ डेविड धवन ने ही उन्हें फोन किया.
सरफ़राज़ कहते हैं, ''मेरे पिता ने कभी फ़िल्म इंडस्ट्री से उम्मीद नहीं की, लेकिन अपने चाहने वालों से हमेशा उन्हें उम्मीद रही है और कल ये दिखा भी. डेविड जी के अलावा किसी का फ़ोन नहीं आया. लेकिन इंडस्ट्री में जो ट्रेंड बना है, वो आगे जाकर सबके साथ होगा. बाद में लोग संवेदना जताते हैं, दुनिया के सामने दिखावा करते हैं और दिखावे के लिए लोग शादियों में जाकर डांस भी करते हैं और खाना भी परोसते हैं लेकिन हक़ीक़त ऐसी नहीं है.''
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