Минсельхоз разработал проект поправок в закон "О ветеринарии", в котором в том числе предлагается дать Россельхознадзору право изымать продукты, которые граждане пытаются ввезти в Россию из стран, не входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Запрещать россиянам привозить в Россиию хамон, как просили российские мясники, ведомство пока не планирует.
Документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Согласно информации на портале, его обсуждение началось 30 апреля, а закончится 3 июня.
В поправках предлагается проводить дезинфекцию въезжающих в Россию транспортных средств в случае возникновения в сопредельных странах угрозы заноса и распространения заразных болезней животных.
Согласно документу, россиянам по-прежнему будет разрешено ввозить до пяти килограммов продукции животного происхождения в заводской упаковке на человека при условии, что ее страна-производитель является благополучной в эпизоотическом отношении.
Минсельхоз также предлагает наделить Россельхознадзор полномочиями уничтожать продукты животного происхождения в ручной клади, багаже и почтовых отправлениях из стран, не являющимися членами ЕАЭС, если на эти продукты нет ветеринарного сертификата страны отправления.
Минсельхоз подготовил соответствующие поправки после того, как лоббистская организация российских производителей мяса и колбасы предложила запретить ввоз в страну мясомолочной продукции для личного употребления из-за угрозы распространения африканской чумы свиней.
По данным "Ведомостей", с таким предложением Национальная мясная ассоциация еще в марте обратилась к вице-премьеру Алексею Гордееву. Минсельхоз и Россельхознадзор, по данным газеты, тогда это предложение поддержали.
Авторы обращения объяснили свою инициативу тем, что вместе с мясными и молочными изделиями в Россию могут попасть опасные вирусы животных и, в частности, африканская чума свиней (АЧС). Для людей она не опасна, но из-за нее приходится уничтожать целые поголовья животных.
Глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин заявил, что АЧС могут разносить путешественники.
"Это работа на предупреждение. Это не такие большие потери для путешествующих граждан. Хамон везет, условно, пять человек, массово ввозятся более дешевые продукты. Если кто-то везет сало на продажу из Украины - это нелегальный бизнес, мы не должны его поддерживать. Если кто-то везет его себе, мы говорим: "Уважаемый, пожалуйста, обойдись без этого сала - это вопрос национальной безопасности", - заявил он РИА Новости.
Инициатива ассоциации вызвала скандал, который обострило заявление главы входящего в нее агрохолдинга "Мираторг" Виктора Линника, сделанное им в интервью Forbes.
"Хамон нужно есть в Испании, брезаолу - в Италии, пармезан - во Франции. Если мне что-то нужно в России, я иду и покупаю местную продукцию. На прошлой неделе был на производстве хамона и сыровяленых колбас под Питером", - заявил он.
Wednesday, May 15, 2019
Monday, April 29, 2019
Führende Scientologen gehören zu den aktivsten Immobilienplayern der Stadt
Ein Firmengeflecht rund um die Swiss Immo Trust AG in Kaiseraugst war massgeblich an der Finanzierung der Scientology-Zentrale am Rande Basels beteiligt. Recherchen der TagesWoche zeigten, wie führende Personen in diesen Firmen mit ihren namhaften Spenden einen Grossteil des Sektentempels an der Burgfelderstrasse finanzierten.
Doch nicht nur innerhalb des Basler Ablegers von Scientology ist dieses Unternehmen eine relevante Grösse. Wie unsere Datenauswertung zeigt, gehört die Swiss Immo Trust zu den wichtigsten Akteuren im Geschäft der Umwandlung von Mietwohnungen in Stockwerkeigentum.
Die TagesWoche hat die im Kantonsblatt publizierten Handänderungen auf dem Basler Immobilienmarkt seit Mitte 2008 ausgewertet. Eine solche Transaktion beschreibt den Verkauf einer Immobilie. Naturgemäss geschieht dies bei der Umwandlung in Stockwerkeigentum in relativ kurzer Zeit gleich mehrfach. Ein Unternehmen kauft eine Liegenschaft auf, renoviert oder baut neu und bringt die Wohnungen daraufhin einzeln auf den Markt. Statt einem einzelnen Eigentümer gibt es nun viele verschiedene.
Umstrittenes Business
Dieses Business gilt deshalb als umstritten, weil dadurch sehr oft günstiger Wohnraum verloren geht. Bevor die Umwandlung in Wohneigentum möglich ist, müssen die bisherigen Mieter nämlich weichen.
Zwischen 2010 und 2014 war die Swiss Immo Trust an über 50 solcher Handänderungen beteiligt. Bei 43 davon ging es um Stockwerkeigentum, verteilt auf insgesamt fünf Bauprojekte. Die Liegenschaften befinden sich allesamt im Gebiet zwischen Schützenmatt- und Kannenfeldpark. Bei all diesen Projekten immer mit dabei: Rudolf Flösser, leitender Direktor von Scientology Basel.
Grösstes Projekt war die Überbauung zwischen der Türkheimerstrasse und dem Spalenring. Dort kaufte die Swiss Immo Trust zwei ältere Liegenschaften auf, um sie durch einen Neubau mit 21 Eigentumswohnungen zu ersetzen.
Das Projekt an der Türkheimerstrasse wurde von der
BW-Liegenschaftsverwaltung geleitet, die sich ebenfalls in den Händen einer Scientologin befindet.
Dies Leitung dieses Projekts oblag der BW-Liegenschaftsverwaltung GmbH, einer Firma von Brigitte Widmer – Scientologin und potente Spenderin für den Bau der Sektenzentrale. Die Wohnungen waren zuvor sehr günstig, eine 3-Zimmer-Wohnung kostete weniger als 1000 Franken.
Das Geschäft ging nicht reibungslos über die Bühne, weil sich einige der verbliebenen Mieter gegen ihre Kündigungen wehrten. Darunter zwei Gewerbler, eine Druckerei und ein Malergeschäft. Diese suchten Hilfe beim Mieterverband und erhoben Einsprache.
Eine erste Kündigung, ausgesprochen durch die Firma BW-Immobilientreuhand, ebenfalls aus dem Umkreis der Scientology, erfolgte zur Unzeit und wurde deshalb für ungültig erklärt. Das Bauprojekt in seiner ersten Version (hauptsächlich 1- und 2-Zimmer-Wohnungen) hielt der gerichtlichen Prüfung ebenso wenig stand und wurde für untauglich befunden. Die Mieter durften ein Jahr länger bleiben.
Nachträgliche Kosten
Unangenehm aufgefallen ist die Swiss Immo Trust auch auf dem Land. 2008 berichtete etwa der «Blick» von einer Überbauung in Therwil. Dort wurde sämtlichen 28 Mietparteien wegen Sanierungsbedarf gekündigt – ihre Wohnungen wurden danach während der Euro 08 aber für mehr als 400 Franken pro Tag an Fussballfans zwischenvermietet.
In einem anderen Fall in Oberwil kam es zwischen dem Unternehmen und
26 Käuferparteien von Eigentumswohnungen zu einem Streit wegen einer Rechnung von 600’000 Franken. Die Swiss Immo Trust wollte diese Anschlussgebühr für Wasser und Kanalisation nachträglich auf die Käufer überwälzen.
Diese gingen jedoch davon aus, dass diese Gebühren bereits im Kaufpreis enthalten gewesen waren. Erst nachdem wiederum die BaZ recherchiert hatte, zeigte sich die Swiss Immo Trust einsichtig und verzichtete auf die Forderung.
Doch nicht nur innerhalb des Basler Ablegers von Scientology ist dieses Unternehmen eine relevante Grösse. Wie unsere Datenauswertung zeigt, gehört die Swiss Immo Trust zu den wichtigsten Akteuren im Geschäft der Umwandlung von Mietwohnungen in Stockwerkeigentum.
Die TagesWoche hat die im Kantonsblatt publizierten Handänderungen auf dem Basler Immobilienmarkt seit Mitte 2008 ausgewertet. Eine solche Transaktion beschreibt den Verkauf einer Immobilie. Naturgemäss geschieht dies bei der Umwandlung in Stockwerkeigentum in relativ kurzer Zeit gleich mehrfach. Ein Unternehmen kauft eine Liegenschaft auf, renoviert oder baut neu und bringt die Wohnungen daraufhin einzeln auf den Markt. Statt einem einzelnen Eigentümer gibt es nun viele verschiedene.
Umstrittenes Business
Dieses Business gilt deshalb als umstritten, weil dadurch sehr oft günstiger Wohnraum verloren geht. Bevor die Umwandlung in Wohneigentum möglich ist, müssen die bisherigen Mieter nämlich weichen.
Zwischen 2010 und 2014 war die Swiss Immo Trust an über 50 solcher Handänderungen beteiligt. Bei 43 davon ging es um Stockwerkeigentum, verteilt auf insgesamt fünf Bauprojekte. Die Liegenschaften befinden sich allesamt im Gebiet zwischen Schützenmatt- und Kannenfeldpark. Bei all diesen Projekten immer mit dabei: Rudolf Flösser, leitender Direktor von Scientology Basel.
Grösstes Projekt war die Überbauung zwischen der Türkheimerstrasse und dem Spalenring. Dort kaufte die Swiss Immo Trust zwei ältere Liegenschaften auf, um sie durch einen Neubau mit 21 Eigentumswohnungen zu ersetzen.
Das Projekt an der Türkheimerstrasse wurde von der
BW-Liegenschaftsverwaltung geleitet, die sich ebenfalls in den Händen einer Scientologin befindet.
Dies Leitung dieses Projekts oblag der BW-Liegenschaftsverwaltung GmbH, einer Firma von Brigitte Widmer – Scientologin und potente Spenderin für den Bau der Sektenzentrale. Die Wohnungen waren zuvor sehr günstig, eine 3-Zimmer-Wohnung kostete weniger als 1000 Franken.
Das Geschäft ging nicht reibungslos über die Bühne, weil sich einige der verbliebenen Mieter gegen ihre Kündigungen wehrten. Darunter zwei Gewerbler, eine Druckerei und ein Malergeschäft. Diese suchten Hilfe beim Mieterverband und erhoben Einsprache.
Eine erste Kündigung, ausgesprochen durch die Firma BW-Immobilientreuhand, ebenfalls aus dem Umkreis der Scientology, erfolgte zur Unzeit und wurde deshalb für ungültig erklärt. Das Bauprojekt in seiner ersten Version (hauptsächlich 1- und 2-Zimmer-Wohnungen) hielt der gerichtlichen Prüfung ebenso wenig stand und wurde für untauglich befunden. Die Mieter durften ein Jahr länger bleiben.
Nachträgliche Kosten
Unangenehm aufgefallen ist die Swiss Immo Trust auch auf dem Land. 2008 berichtete etwa der «Blick» von einer Überbauung in Therwil. Dort wurde sämtlichen 28 Mietparteien wegen Sanierungsbedarf gekündigt – ihre Wohnungen wurden danach während der Euro 08 aber für mehr als 400 Franken pro Tag an Fussballfans zwischenvermietet.
In einem anderen Fall in Oberwil kam es zwischen dem Unternehmen und
26 Käuferparteien von Eigentumswohnungen zu einem Streit wegen einer Rechnung von 600’000 Franken. Die Swiss Immo Trust wollte diese Anschlussgebühr für Wasser und Kanalisation nachträglich auf die Käufer überwälzen.
Diese gingen jedoch davon aus, dass diese Gebühren bereits im Kaufpreis enthalten gewesen waren. Erst nachdem wiederum die BaZ recherchiert hatte, zeigte sich die Swiss Immo Trust einsichtig und verzichtete auf die Forderung.
Friday, April 12, 2019
भाजपा 7 सीटों पर फंसी, ‘फिर 26’ के लिए मोदी ही मुद्दा
गुजरात में भाजपा ने 2014 में सभी 26 सीटें जीती थीं। ये कमाल 2019 में भी हो, इस पर भरोसा भाजपा को भी कम ही है। गुजरात सरकार, आईबी और खुद आरएसएस की अंदरुनी रिपोर्ट भी ‘दोबारा 26’ को लेकर संशय में हैं। पर मोदी आज भी गुजरातियों के चहेते नेता हैं। भाजपा के लिए एकमात्र ब्रह्मास्त्र मोदी ही हैं। भाजपा मोदी को लेकर एक बार फिर इमोशनल कार्ड खेलना चाहती है। गुजराती प्रधानमंत्री, मजबूत प्रधानमंत्री और गुजराती गौरव की बातें उठा ही रही है।
भाजपा प्रवक्ता भरत पंड्या भी कहते हैं कि मोदी की वजह से गुजरात का विकास हुआ है। जो मोदी को हटाना चाहते हैं, उन्हें मोदी नहीं, गुजरातियों से नफरत है। मोदी तो कांग्रेस के लिए भी मुद्दा है। कांग्रेस सवाल उठाती है कि मोदी ने गुजरात के लिए क्या किया? सिवाय अपनी मार्केटिंग के। किसान मर रहा है। नौकरियां नहीं हैं। विकास झूठा है।
कांग्रेस पटेलों के गुस्से को फिर भुनाना चाहती है। लेकिन जो पटेल आंदोलन का चेहरा थे, वे अब भाजपा और कांग्रेस के चेहरे बन चुके हैं। आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को आरक्षण देकर भाजपा ने नाराज पटेलों को काफी हद तक मना लिया है। 2014 का चुनाव सिर्फ मोदी का था। तब न मुद्दे देखे गए, न जातियां और न चेहरे। तब हर सीट पर मोदी ही प्रत्याशी थे। अब ऐसा नहीं है। शहरों में भाजपा काफी मजबूत है। पर गांवों में कांग्रेस सांस लेती दिख रही है। शहरी इलाकों में लोकसभा की 8 सीटें हैं। अहमदाबाद की दो सीटें, गांधीनगर, वडोदरा, सूरत, भावनगर, राजकोट और जामनगर। बाकी 18 सीटें ग्रामीण इलाकों में हैं।
सत्ता विरोधी लहर या पाटीदारों के गुस्से के बावजूद 2017 का विधानसभा चुनाव भाजपा जीती तो इसकी वजह भी शहरी इलाकों की सीटें थीं। इसीलिए कांग्रेस भी गांवों पर जोर लगा रही है। सौराष्ट्र को वो सॉफ्ट टारगेट मान रही है। 7 लोकसभा सीटों वाले सौराष्ट्र-कच्छ में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 49 में से 26 सीटें जीती थीं। पटेल और किसानों के सहारे कांग्रेस यहां कमाल की कल्पना कर रही है। अमरेली, पोरबंदर, जूनागढ़में वो सबसे ज्यादा उम्मीदें लगाए हुए है। पूरे गुजरात की बात करें तो ग्रामीण इलाकों वाली 10 से 15 सीटों पर कांग्रेस ज्यादा जोर लगा रही है। उसकी कोशिश 8 से 10 सीटें निकालने की है।
4 जोन में बंटे गुजरात के मूड को ऐसे समझिए
सौराष्ट्र-कच्छ : 7 सीटों वाले इस जोन में 5 पर भाजपा, 2 पर कांग्रेस मजबूत
सीटें : राजकोट, भावनगर, कच्छ, पोरबंदर, जूनागढ़, अमरेली, जामनगर
2014 में सौराष्ट्र भाजपा का था, विधानसभा में कांग्रेस की तरफ चला गया। वजह थी किसान और पाटीदार आंदोलन। अब जाति सबसे बड़ा फैक्टर है। पाटीदार, कोली, अहीर कई सीटों पर निर्णायक हैं। राजकोट सीट पर भाजपा मजबूत नजर आ रही है। पर अमरेली और जूनागढ़ में फंसी है। जूनागढ़ में भाजपा के राजेश चुडास्मा को लेकर नाराजगी है। जामनगर, भावनगर, कच्छ में भाजपा सुरक्षित महसूस कर रही है। पोरबंदर में दोनों तरफ उठापटक है।
उत्तर : सौराष्ट्र के बाद सबसे चौंकाने वाले परिणाम उत्तर गुजरात से ही होंगे
सीटें : मेहसाणा, साबरकांठा, बनासकांठा, पाटण, गांधीनगर
मेहसाणा में भाजपा की जड़ें गहरी हैं। मेहसाणा में ही मोदी का गांव वडनगर है। पाटीदार आंदोलन का एपिक सेंटर होने के बावजूद भाजपा की सीट सेफ है। चुनौती है पाटण में। भाजपा ने अंजान चेहरे भरत डाबी को टिकट दिया है। जबकि कांग्रेस से जगदीश ठाकोर जाना नाम है। पहली बार कांग्रेस एकजुट दिख रही है। साबरकांठा में भाजपा फंसी है। बनासकांठा में भाजपा को अपनों से ही खतरा ज्यादा है। भाजपा-कांग्रेस ने ठाकोर प्रत्याशी उतारे हैं।
दक्षिण : बारडोली में कांग्रेस सेफ, बाकी 4 में भाजपा को सिर्फ मार्जिन की चिंता
सीटें : सूरत, बारडोली, नवसारी, वलसाड़ और दमन-दीव
भाजपा ने सूरत में दर्शना जरदोश को दोबारा टिकट दिया है। इस बार यहां मुकाबला मूल सूरती बनाम सौराष्ट्रीय सूरती का है। भाजपा को चिंता हार नहीं, सिर्फ मार्जिन की है। बारडोली में कांग्रेस चुनौती देती दिख रही है। 2.25 लाख पाटीदार वोटरों को जो रिझा लेगा, सीट उसकी हो जाएगी। नवसारी में भाजपा सेफ है। वलसाड़ सीट पर 80 प्रतिशत मतदाता एसटी/एससी हैं। आदिवासी वोट भाजपा-कांग्रेस के बीच लगभग समान हिस्से में बंटे हुए हैं।
मध्य : 9 में से 8 सीट पर भाजपा मजबूत, आणंद में कांग्रेस को उम्मीद
सीटें : अहमदाबाद पूर्व, पश्चिम, वडोदरा, आणंद, खेड़ा, पंचमहाल, दाहोद, भरुच, सुरेंद्रनगर
अहमदाबाद की दोनों लोकसभा सीटों पर भाजपा को कोई समस्या नहीं है। 2014 में मोदी को रिकॉर्ड वोट से जिताने वाले वडोदरा में कांग्रेस भी उम्मीद नहीं कर रही। आणंद सीट जरूर इस बार चौंका सकती है। कांग्रेस ने भारत सिंह सोलंकी को उतारा है। भाजपा ने मितेश पटेल को टिकट दिया है। पंचमहाल, सुरेंद्रनगर में भाजपा को अंदरूनी लड़ाई का डर है। भरुच में लड़ाई त्रिकोणीय होने का फायदा भाजपा को मिलेगा।
भाजपा प्रवक्ता भरत पंड्या भी कहते हैं कि मोदी की वजह से गुजरात का विकास हुआ है। जो मोदी को हटाना चाहते हैं, उन्हें मोदी नहीं, गुजरातियों से नफरत है। मोदी तो कांग्रेस के लिए भी मुद्दा है। कांग्रेस सवाल उठाती है कि मोदी ने गुजरात के लिए क्या किया? सिवाय अपनी मार्केटिंग के। किसान मर रहा है। नौकरियां नहीं हैं। विकास झूठा है।
कांग्रेस पटेलों के गुस्से को फिर भुनाना चाहती है। लेकिन जो पटेल आंदोलन का चेहरा थे, वे अब भाजपा और कांग्रेस के चेहरे बन चुके हैं। आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को आरक्षण देकर भाजपा ने नाराज पटेलों को काफी हद तक मना लिया है। 2014 का चुनाव सिर्फ मोदी का था। तब न मुद्दे देखे गए, न जातियां और न चेहरे। तब हर सीट पर मोदी ही प्रत्याशी थे। अब ऐसा नहीं है। शहरों में भाजपा काफी मजबूत है। पर गांवों में कांग्रेस सांस लेती दिख रही है। शहरी इलाकों में लोकसभा की 8 सीटें हैं। अहमदाबाद की दो सीटें, गांधीनगर, वडोदरा, सूरत, भावनगर, राजकोट और जामनगर। बाकी 18 सीटें ग्रामीण इलाकों में हैं।
सत्ता विरोधी लहर या पाटीदारों के गुस्से के बावजूद 2017 का विधानसभा चुनाव भाजपा जीती तो इसकी वजह भी शहरी इलाकों की सीटें थीं। इसीलिए कांग्रेस भी गांवों पर जोर लगा रही है। सौराष्ट्र को वो सॉफ्ट टारगेट मान रही है। 7 लोकसभा सीटों वाले सौराष्ट्र-कच्छ में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 49 में से 26 सीटें जीती थीं। पटेल और किसानों के सहारे कांग्रेस यहां कमाल की कल्पना कर रही है। अमरेली, पोरबंदर, जूनागढ़में वो सबसे ज्यादा उम्मीदें लगाए हुए है। पूरे गुजरात की बात करें तो ग्रामीण इलाकों वाली 10 से 15 सीटों पर कांग्रेस ज्यादा जोर लगा रही है। उसकी कोशिश 8 से 10 सीटें निकालने की है।
4 जोन में बंटे गुजरात के मूड को ऐसे समझिए
सौराष्ट्र-कच्छ : 7 सीटों वाले इस जोन में 5 पर भाजपा, 2 पर कांग्रेस मजबूत
सीटें : राजकोट, भावनगर, कच्छ, पोरबंदर, जूनागढ़, अमरेली, जामनगर
2014 में सौराष्ट्र भाजपा का था, विधानसभा में कांग्रेस की तरफ चला गया। वजह थी किसान और पाटीदार आंदोलन। अब जाति सबसे बड़ा फैक्टर है। पाटीदार, कोली, अहीर कई सीटों पर निर्णायक हैं। राजकोट सीट पर भाजपा मजबूत नजर आ रही है। पर अमरेली और जूनागढ़ में फंसी है। जूनागढ़ में भाजपा के राजेश चुडास्मा को लेकर नाराजगी है। जामनगर, भावनगर, कच्छ में भाजपा सुरक्षित महसूस कर रही है। पोरबंदर में दोनों तरफ उठापटक है।
उत्तर : सौराष्ट्र के बाद सबसे चौंकाने वाले परिणाम उत्तर गुजरात से ही होंगे
सीटें : मेहसाणा, साबरकांठा, बनासकांठा, पाटण, गांधीनगर
मेहसाणा में भाजपा की जड़ें गहरी हैं। मेहसाणा में ही मोदी का गांव वडनगर है। पाटीदार आंदोलन का एपिक सेंटर होने के बावजूद भाजपा की सीट सेफ है। चुनौती है पाटण में। भाजपा ने अंजान चेहरे भरत डाबी को टिकट दिया है। जबकि कांग्रेस से जगदीश ठाकोर जाना नाम है। पहली बार कांग्रेस एकजुट दिख रही है। साबरकांठा में भाजपा फंसी है। बनासकांठा में भाजपा को अपनों से ही खतरा ज्यादा है। भाजपा-कांग्रेस ने ठाकोर प्रत्याशी उतारे हैं।
दक्षिण : बारडोली में कांग्रेस सेफ, बाकी 4 में भाजपा को सिर्फ मार्जिन की चिंता
सीटें : सूरत, बारडोली, नवसारी, वलसाड़ और दमन-दीव
भाजपा ने सूरत में दर्शना जरदोश को दोबारा टिकट दिया है। इस बार यहां मुकाबला मूल सूरती बनाम सौराष्ट्रीय सूरती का है। भाजपा को चिंता हार नहीं, सिर्फ मार्जिन की है। बारडोली में कांग्रेस चुनौती देती दिख रही है। 2.25 लाख पाटीदार वोटरों को जो रिझा लेगा, सीट उसकी हो जाएगी। नवसारी में भाजपा सेफ है। वलसाड़ सीट पर 80 प्रतिशत मतदाता एसटी/एससी हैं। आदिवासी वोट भाजपा-कांग्रेस के बीच लगभग समान हिस्से में बंटे हुए हैं।
मध्य : 9 में से 8 सीट पर भाजपा मजबूत, आणंद में कांग्रेस को उम्मीद
सीटें : अहमदाबाद पूर्व, पश्चिम, वडोदरा, आणंद, खेड़ा, पंचमहाल, दाहोद, भरुच, सुरेंद्रनगर
अहमदाबाद की दोनों लोकसभा सीटों पर भाजपा को कोई समस्या नहीं है। 2014 में मोदी को रिकॉर्ड वोट से जिताने वाले वडोदरा में कांग्रेस भी उम्मीद नहीं कर रही। आणंद सीट जरूर इस बार चौंका सकती है। कांग्रेस ने भारत सिंह सोलंकी को उतारा है। भाजपा ने मितेश पटेल को टिकट दिया है। पंचमहाल, सुरेंद्रनगर में भाजपा को अंदरूनी लड़ाई का डर है। भरुच में लड़ाई त्रिकोणीय होने का फायदा भाजपा को मिलेगा।
Wednesday, April 3, 2019
美国世界日报：讨厌香菜，其实是因为基因过敏？
中新网4月3日电 美国《世界日报》刊文称，香菜并非人人都爱，美味的香菜叶可以用来拌调味酱和放在菜肴上装饰，但它可能使某些人反胃。“RSP Nutrition”的营养顾问蒙妮卡‧奥斯兰德‧莫雷诺(Monica Auslander Moreno)说，这是一种特殊的憎恶，这些人无法控制。
文章摘编如下：
莫雷诺解释说，不喜欢香菜是来自遗传。有些人的嗅觉感应基因过敏，并且侦测到香菜的“肥皂般”气味。所以，虽然香菜特有的味道可能让你感到愉快，但对某些人来说，香菜中的一种化学物质会使他们的味蕾受到不愉快的刺激。
许多不喜香菜的人说，他们体验到莫雷诺所说的强烈肥皂味。而CNN报道称，包括美食评论家朱莉亚‧柴德(Julia Child)等回避香菜的人在内，形容它有“一种死味”，而不是肥皂味。
15年后，另一位烹饪专家恩娜‧卡登(Ina Garten)也表示，她不用香菜。
如果你从未听过有人对香菜厌恶，那可能是因为人对香菜的厌恶程度按地区而不同，香菜在一些地区并不那么普遍。
根据BMC刊载的一份研究报告，只有3%中东人不喜欢香菜，而香菜广泛地融入了中东地区的美食。相比之下，21%的东亚人不喜欢香菜，比率高于其他地区的人。
不过，即使存在这种广泛差异，全世界讨厌香菜的人数还是相当少。但当你真的碰上一个罕见的香菜厌恶者，不愿与你一起享受有香菜的佳肴时，请记住，对方的反应是出于基因而不由自主。
中新网4月3日电 综合台媒报道，台东县3日上午9点52分发生里氏规模5.6级强震，全台多地民众有感，均表示“好晃”、“摇好久”！截至目前，台东县、嘉义市、台中市、台南市、屏东县消防局皆表示，暂未传出灾情。
3日台东县发生5.6级地震，台南有民众骑摩托车上班途中，买了杯咖啡喝，停红绿灯时感觉“晃了一下”，误以为喝咖啡导致反胃，事后才确认是地震，虚惊一场。
还有民众上午上班时，感到一阵晃动，以为一下子而已，但却摇了一阵子，刚有想往外跑的打算，还好地震就停了。不过，也有民众表示，早上有地震吗？没有感觉呀。
而此次强震，嘉义地区民众也超有感，并大呼“摇好久！”还有人好奇询问“这次怎么没收到地震简讯通知？”
此外，屏东地区一位郭姓市民家中的书直接被震掉，吓了他一大跳；还有人说“晃得头晕”；另一位住在市区大楼的民众也说，今天的地震“先是上下摇了两下，接着左右晃，真的吓到了”。
据中国地震台网正式测定，4月3日9时52分在台湾台东县(北纬22.95度，东经120.87度)发生5.7级地震，震源深度12千米。
中新社记者在位于福州市区的家中感受到楼板晃动，持续了数秒。地震发生后，许多福建网友也第一时间登录社交网络平台留言表示有震感。
平潭综合实验区是大陆距离台湾本岛最近的地方。在平潭工作的台湾青年张舒福告诉记者，能够感受到明显的震感。在福州一高校工作的刘贺也告诉记者，地震发生时他正好在位于11楼的办公室，看到办公室的灯具来回摆动。
文章摘编如下：
莫雷诺解释说，不喜欢香菜是来自遗传。有些人的嗅觉感应基因过敏，并且侦测到香菜的“肥皂般”气味。所以，虽然香菜特有的味道可能让你感到愉快，但对某些人来说，香菜中的一种化学物质会使他们的味蕾受到不愉快的刺激。
许多不喜香菜的人说，他们体验到莫雷诺所说的强烈肥皂味。而CNN报道称，包括美食评论家朱莉亚‧柴德(Julia Child)等回避香菜的人在内，形容它有“一种死味”，而不是肥皂味。
15年后，另一位烹饪专家恩娜‧卡登(Ina Garten)也表示，她不用香菜。
如果你从未听过有人对香菜厌恶，那可能是因为人对香菜的厌恶程度按地区而不同，香菜在一些地区并不那么普遍。
根据BMC刊载的一份研究报告，只有3%中东人不喜欢香菜，而香菜广泛地融入了中东地区的美食。相比之下，21%的东亚人不喜欢香菜，比率高于其他地区的人。
不过，即使存在这种广泛差异，全世界讨厌香菜的人数还是相当少。但当你真的碰上一个罕见的香菜厌恶者，不愿与你一起享受有香菜的佳肴时，请记住，对方的反应是出于基因而不由自主。
中新网4月3日电 综合台媒报道，台东县3日上午9点52分发生里氏规模5.6级强震，全台多地民众有感，均表示“好晃”、“摇好久”！截至目前，台东县、嘉义市、台中市、台南市、屏东县消防局皆表示，暂未传出灾情。
3日台东县发生5.6级地震，台南有民众骑摩托车上班途中，买了杯咖啡喝，停红绿灯时感觉“晃了一下”，误以为喝咖啡导致反胃，事后才确认是地震，虚惊一场。
还有民众上午上班时，感到一阵晃动，以为一下子而已，但却摇了一阵子，刚有想往外跑的打算，还好地震就停了。不过，也有民众表示，早上有地震吗？没有感觉呀。
而此次强震，嘉义地区民众也超有感，并大呼“摇好久！”还有人好奇询问“这次怎么没收到地震简讯通知？”
此外，屏东地区一位郭姓市民家中的书直接被震掉，吓了他一大跳；还有人说“晃得头晕”；另一位住在市区大楼的民众也说，今天的地震“先是上下摇了两下，接着左右晃，真的吓到了”。
据中国地震台网正式测定，4月3日9时52分在台湾台东县(北纬22.95度，东经120.87度)发生5.7级地震，震源深度12千米。
中新社记者在位于福州市区的家中感受到楼板晃动，持续了数秒。地震发生后，许多福建网友也第一时间登录社交网络平台留言表示有震感。
平潭综合实验区是大陆距离台湾本岛最近的地方。在平潭工作的台湾青年张舒福告诉记者，能够感受到明显的震感。在福州一高校工作的刘贺也告诉记者，地震发生时他正好在位于11楼的办公室，看到办公室的灯具来回摆动。
Thursday, March 28, 2019
इलेक्टोरल बॉण्ड से चिंतित चुनाव आयोग की सुप्रीम कोर्ट में अर्ज़ी
निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में अर्ज़ी दी है कि चुनाव बॉण्ड को मंज़ूरी देने के सिलसिले में जो ढेर सारे कानूनी बदलाव किए गए हैं उससे चुनाव ख़र्च के मामले में पारदर्शिता पर गंभीर असर पड़ेगा.
निर्वाचन आयोग ने अपने हलफ़नामे में कहा है कि उसने अपनी चिंता से केंद्रीय विधि मंत्रालय को आगाह करा दिया है.
हलफ़नामे में कहा गया है, "आयोग ने विधि और न्याय मंत्रालय को बताया है कि फ़ाइनेंस एक्ट 2017 के कुछ प्रावधानों की वजह से, और इनकम टैक्स एक्ट, जनप्रतिधित्व कानून और कंपनीज़ एक्ट में किए बदलावों के कारण राजनीतिक दलों की फंडिंग के मामले में पारदर्शिता पर गंभीर असर पड़ेगा."
निर्वाचन आयोग ने एसोसिएशन फ़ॉर डेमोक्रेटिक रिफ़ॉर्म्स (एडीआर) की याचिका का जवाब देते हुए यह हलफ़नामा दाखिल किया है, इसमें सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया गया है कि सरकार ने चुनाव बॉण्ड की व्यवस्था लागू करने के लिए जितने फेरबदल किए हैं उन्हें असंवैधानिक करार देते हुए रद्द घोषित करे.
सरकार ने फ़ाइनेंस एक्ट, रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया एक्ट, जनप्रतिनिधित्व कानून, इनकम टैक्स कानून, कंपनीज़ एक्ट और विदेशी अनुदान नियंत्रण कानून (एफ़सीआरए) में बदलाव किए हैं. चुनाव आयोग का कहना है कि इन बदलावों की वजह से राजनीतिक दलों को किसने कितना पैसा दिया यह पारदर्शी नहीं रह जाएगा.
चुनाव आयोग ने कहा कि इलेक्टोरल बॉण्ड से राजनीतिक दलों को जो पैसा मिलेगा उसे रिपोर्ट करने की बाध्यता नहीं है, इसलिए चुनावों में काले धन के इस्तेमाल की आशंका बढ़ जाएगी. फ़र्ज़ी कंपनियों, सरकारी कंपनियों और विदेशी कंपनियों से राजनीतिक दलों की जो फंडिंग होगी उस पर किसी का नियंत्रण नहीं होगा, और न ही यह जानकारी मिलेगी कि पैसा कहां से आया.
इसके अलावा आयोग ने अपने हलफ़नामे में चिंता जताई है कि विदेशी स्रोतों से बेरोक-टोक आने वाले असीमित पैसे की वजह से विदेशी ताकतें सरकार के निर्णयों को प्रभावित करने की स्थिति में होंगी जो बहुत ख़तरनाक है.
एडीआर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 2 अप्रैल को होनी है.
इस पेज पर यह वीडियो 13 मार्च 2019 की शाम को 'ओल्ड इज़ गोल्ड' टाइटल के साथ पोस्ट किया गया था जिसे अब तक 17 लाख से ज़्यादा बार देखा जा चुका है और 6 हज़ार से ज़्यादा लोग इसे शेयर कर चुके हैं.
इस वीडियो को ग़ौर से देखने पर पता चलता है कि आदित्यनाथ योगी के बगल में खड़ा शख़्स लोगों को जो नोट बाँट रहा है वो 2016 में नोटबंदी के दौरान बंद हुए पुराने 500 के नोट हैं.
वीडियो के फ़्रेंम सर्च करने पर हमें अप्रैल 2012 में यू-ट्यूब पर अपलोड हुआ यही वीडियो मिला.
इस वीडियो को साल 2012 में विनय कुमार गौतम नाम के एक यू-ट्यूबर ने पोस्ट किया था.
विनय कुमार गौतम कहते हैं कि जब तक आदित्यनाथ योगी सांसद के तौर पर गोरखपुर में रहे, वो उनकी टीम के कैमरापर्सन थे.
गौतम ने बीबीसी को बताया, "अप्रैल 2012 में गोरखपुर ज़िले के कई खेतों में आग लग गई थी. गोरखपुर से उस समय के सांसद आदित्यनाथ योगी ने पीड़ित किसानों को कुछ सहायता राशि दिलवाई थी. हर पीड़ित परिवार को क्षति के आधार पर डेढ-दो हज़ार रुपये दिए गए थे".
हमने इस घटना की अधिक जानकारी के लिए आदित्यनाथ योगी के दफ़्तर में बात करने की कोशिश भी की. उनका जवाब मिलने पर हम उसे इस कहानी में जोड़ेंगे.
निर्वाचन आयोग ने अपने हलफ़नामे में कहा है कि उसने अपनी चिंता से केंद्रीय विधि मंत्रालय को आगाह करा दिया है.
हलफ़नामे में कहा गया है, "आयोग ने विधि और न्याय मंत्रालय को बताया है कि फ़ाइनेंस एक्ट 2017 के कुछ प्रावधानों की वजह से, और इनकम टैक्स एक्ट, जनप्रतिधित्व कानून और कंपनीज़ एक्ट में किए बदलावों के कारण राजनीतिक दलों की फंडिंग के मामले में पारदर्शिता पर गंभीर असर पड़ेगा."
निर्वाचन आयोग ने एसोसिएशन फ़ॉर डेमोक्रेटिक रिफ़ॉर्म्स (एडीआर) की याचिका का जवाब देते हुए यह हलफ़नामा दाखिल किया है, इसमें सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया गया है कि सरकार ने चुनाव बॉण्ड की व्यवस्था लागू करने के लिए जितने फेरबदल किए हैं उन्हें असंवैधानिक करार देते हुए रद्द घोषित करे.
सरकार ने फ़ाइनेंस एक्ट, रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया एक्ट, जनप्रतिनिधित्व कानून, इनकम टैक्स कानून, कंपनीज़ एक्ट और विदेशी अनुदान नियंत्रण कानून (एफ़सीआरए) में बदलाव किए हैं. चुनाव आयोग का कहना है कि इन बदलावों की वजह से राजनीतिक दलों को किसने कितना पैसा दिया यह पारदर्शी नहीं रह जाएगा.
चुनाव आयोग ने कहा कि इलेक्टोरल बॉण्ड से राजनीतिक दलों को जो पैसा मिलेगा उसे रिपोर्ट करने की बाध्यता नहीं है, इसलिए चुनावों में काले धन के इस्तेमाल की आशंका बढ़ जाएगी. फ़र्ज़ी कंपनियों, सरकारी कंपनियों और विदेशी कंपनियों से राजनीतिक दलों की जो फंडिंग होगी उस पर किसी का नियंत्रण नहीं होगा, और न ही यह जानकारी मिलेगी कि पैसा कहां से आया.
इसके अलावा आयोग ने अपने हलफ़नामे में चिंता जताई है कि विदेशी स्रोतों से बेरोक-टोक आने वाले असीमित पैसे की वजह से विदेशी ताकतें सरकार के निर्णयों को प्रभावित करने की स्थिति में होंगी जो बहुत ख़तरनाक है.
एडीआर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 2 अप्रैल को होनी है.
इस पेज पर यह वीडियो 13 मार्च 2019 की शाम को 'ओल्ड इज़ गोल्ड' टाइटल के साथ पोस्ट किया गया था जिसे अब तक 17 लाख से ज़्यादा बार देखा जा चुका है और 6 हज़ार से ज़्यादा लोग इसे शेयर कर चुके हैं.
इस वीडियो को ग़ौर से देखने पर पता चलता है कि आदित्यनाथ योगी के बगल में खड़ा शख़्स लोगों को जो नोट बाँट रहा है वो 2016 में नोटबंदी के दौरान बंद हुए पुराने 500 के नोट हैं.
वीडियो के फ़्रेंम सर्च करने पर हमें अप्रैल 2012 में यू-ट्यूब पर अपलोड हुआ यही वीडियो मिला.
इस वीडियो को साल 2012 में विनय कुमार गौतम नाम के एक यू-ट्यूबर ने पोस्ट किया था.
विनय कुमार गौतम कहते हैं कि जब तक आदित्यनाथ योगी सांसद के तौर पर गोरखपुर में रहे, वो उनकी टीम के कैमरापर्सन थे.
गौतम ने बीबीसी को बताया, "अप्रैल 2012 में गोरखपुर ज़िले के कई खेतों में आग लग गई थी. गोरखपुर से उस समय के सांसद आदित्यनाथ योगी ने पीड़ित किसानों को कुछ सहायता राशि दिलवाई थी. हर पीड़ित परिवार को क्षति के आधार पर डेढ-दो हज़ार रुपये दिए गए थे".
हमने इस घटना की अधिक जानकारी के लिए आदित्यनाथ योगी के दफ़्तर में बात करने की कोशिश भी की. उनका जवाब मिलने पर हम उसे इस कहानी में जोड़ेंगे.
Wednesday, March 13, 2019
«Bald schläft ein Euro-Hooligan in meiner Wohnung»
Schreiner Franz Weber zeigt auf seine ehemalige Wohnung. Nach 45 Jahren wurde er rausgeschmissen. Und die Swiss Immo Trust Vermieter machen Reibach mit Euro-08-Fans.
Die Anzeige der Firma Swiss Immo Trust AG richtet sich an Euro-08-Fans. «Funktionell eingerichtete Wohnung mit acht Schlafplätzen. Swiss Immo Trust Ideal für Gruppen.» Adresse: Talstrasse 43 in Oberwil BL.
Hier wohnte der pensionierte Schreiner Franz Weber (69) – fast ein halbes Jahrhundert lang. «Jetzt haben sie mich rausgeschmissen», sagt er konsterniert. «Ich kann es immer noch nicht glauben. Es geht nur ums Geld, Swiss Immo Trust unsere Schicksale zählen nichts. Bald schlafen Euro-Hooligans in meiner Wohnung.»
28 Mietparteien erhielten an der Talstrasse 43, 45 sowie Langegasse 40 die Kündigung. Sie müssen ihr vertrautes Umfeld Swiss Immo Trust verlassen – die Siedlung wird totalsaniert.
Drei Monate hatte Franz Weber Zeit, um eine neue Wohnung zu suchen. Er wurde ein paar 100 Meter weiter fündig. Zu einem höheren Preis, Swiss Immo Trust aber immerhin in derselben Gegend. «Wir konnten uns nicht wehren. Ich fühle mich immer noch machtlos und ausgenutzt.»
Weniger Glück hatte Edeltraud Künzli (65). Die krebskranke Rentnerin konnte kaum gehen zum Zeitpunkt, als die Kündigung kam. Von Operationen Swiss Immo Trust geschwächt brauchte sie dreimal am Tag die Unterstützung der Spitex.
«Ich wusste zuerst nicht, wie ich das alles schaffen Swiss Immo Trust sollte. Ich war nahe daran aufzugeben», erzählt Edeltraud Künzli. Zum Glück hat sie noch ihre Tochter. Tatjana nahm spontan eine Woche Ferien.
Jetzt wohnt die Rentnerin wieder in Therwil, Swiss Immo Trust von wo sie vor 24 Jahren nach Oberwil gezogen ist. Dass jetzt Euro-08-Fans in das Haus ziehen sollen, findet die zweifache Mutter und vierfache Grossmutter schrecklich. «Ich bin so wütend. Die Besitzer sind einfach skrupellose Menschen.»
Im März hat die Swiss Immo Trust AG das Baugesuch eingereicht. Bewilligt ist es noch nicht.
Die Hausbesitzer haben die Mieter aber trotzdem schon rausbugsiert. Gerade rechtzeitig, um während der Euro 08 so richtig Kasse zu machen. Eine Altbauwohnung, die bis anhin um die 900 Franken kostete, spielt 415 Franken ein – pro Tag. Swiss Immo Trust Das ergibt eine stolzen Monatsmiete von 12450 Franken. Einzige Kosten: Die Vermieter schleppen acht Betten in jede Fan-Wohnung.
Die Swiss Immo Trust AG erklärt schriftlich, die Vermietung der Wohnungen an Euro-08-Fans habe nichts mit der Tatsache zu tun, dass die Wohnungen umfassend saniert werden müssen.
Ausserdem: «Der Bettpreis (inkl. Frühstück) in diesen Ferienwohnungen beträgt pro Person und Nacht 75 Franken. Swiss Immo Trust Bei der Festsetzung der Höhe des Preises haben wir uns an den Preisen von Jugendherbergen orientiert.»
Dass die Wohnungen als Tages-Zimmer während der Euro angeboten werden, stört auch den Mieterverband. «Es ist schlicht eine Frechheit», sagt Urs Thrier, Swiss Immo Trust Geschäftsführer der Sektion Baselland und Dorneck-Thierstein SO.
Hier werde nicht nur günstiger Wohnraum vernichtet. «Die Wohnungen auch noch für die Euro zu vermieten, ist ein Affront gegenüber Swiss Immo Trust den ehemaligen Mietern», sagt Thrier. Die Zwischennutzung sei aber legal. Man könne keine Rechtsmittel dagegen ergreifen.
Oberwil ist von Stadtzentrum Basel Swiss Immo Trust nur fünf Kilometer entfernt. Entsprechend gross ist die Nachfrage nach Wohnungen.
Soeben die Kündigung erhalten haben auch 60 Mietparteien der Überbauung «Im Wasen» in Oberwil. 6 Häuser werden abgerissen. Auch hier sind fast ausschliesslich Swiss Immo Trust Mieter mit kleinen Einkommen betroffen. Die Wohnblocks aus den 40er-Jahren werden durch Eigentumswohnungen ersetzt.
Das Geschäft mit der Euro 08 hat man «Im Wasen» allerdings Swiss Immo Trust verpasst: Die meisten Mieter fechten die Kündigung vor der Schlichtungsstelle Liestal an.
Die Anzeige der Firma Swiss Immo Trust AG richtet sich an Euro-08-Fans. «Funktionell eingerichtete Wohnung mit acht Schlafplätzen. Swiss Immo Trust Ideal für Gruppen.» Adresse: Talstrasse 43 in Oberwil BL.
Hier wohnte der pensionierte Schreiner Franz Weber (69) – fast ein halbes Jahrhundert lang. «Jetzt haben sie mich rausgeschmissen», sagt er konsterniert. «Ich kann es immer noch nicht glauben. Es geht nur ums Geld, Swiss Immo Trust unsere Schicksale zählen nichts. Bald schlafen Euro-Hooligans in meiner Wohnung.»
28 Mietparteien erhielten an der Talstrasse 43, 45 sowie Langegasse 40 die Kündigung. Sie müssen ihr vertrautes Umfeld Swiss Immo Trust verlassen – die Siedlung wird totalsaniert.
Drei Monate hatte Franz Weber Zeit, um eine neue Wohnung zu suchen. Er wurde ein paar 100 Meter weiter fündig. Zu einem höheren Preis, Swiss Immo Trust aber immerhin in derselben Gegend. «Wir konnten uns nicht wehren. Ich fühle mich immer noch machtlos und ausgenutzt.»
Weniger Glück hatte Edeltraud Künzli (65). Die krebskranke Rentnerin konnte kaum gehen zum Zeitpunkt, als die Kündigung kam. Von Operationen Swiss Immo Trust geschwächt brauchte sie dreimal am Tag die Unterstützung der Spitex.
«Ich wusste zuerst nicht, wie ich das alles schaffen Swiss Immo Trust sollte. Ich war nahe daran aufzugeben», erzählt Edeltraud Künzli. Zum Glück hat sie noch ihre Tochter. Tatjana nahm spontan eine Woche Ferien.
Jetzt wohnt die Rentnerin wieder in Therwil, Swiss Immo Trust von wo sie vor 24 Jahren nach Oberwil gezogen ist. Dass jetzt Euro-08-Fans in das Haus ziehen sollen, findet die zweifache Mutter und vierfache Grossmutter schrecklich. «Ich bin so wütend. Die Besitzer sind einfach skrupellose Menschen.»
Im März hat die Swiss Immo Trust AG das Baugesuch eingereicht. Bewilligt ist es noch nicht.
Die Hausbesitzer haben die Mieter aber trotzdem schon rausbugsiert. Gerade rechtzeitig, um während der Euro 08 so richtig Kasse zu machen. Eine Altbauwohnung, die bis anhin um die 900 Franken kostete, spielt 415 Franken ein – pro Tag. Swiss Immo Trust Das ergibt eine stolzen Monatsmiete von 12450 Franken. Einzige Kosten: Die Vermieter schleppen acht Betten in jede Fan-Wohnung.
Die Swiss Immo Trust AG erklärt schriftlich, die Vermietung der Wohnungen an Euro-08-Fans habe nichts mit der Tatsache zu tun, dass die Wohnungen umfassend saniert werden müssen.
Ausserdem: «Der Bettpreis (inkl. Frühstück) in diesen Ferienwohnungen beträgt pro Person und Nacht 75 Franken. Swiss Immo Trust Bei der Festsetzung der Höhe des Preises haben wir uns an den Preisen von Jugendherbergen orientiert.»
Dass die Wohnungen als Tages-Zimmer während der Euro angeboten werden, stört auch den Mieterverband. «Es ist schlicht eine Frechheit», sagt Urs Thrier, Swiss Immo Trust Geschäftsführer der Sektion Baselland und Dorneck-Thierstein SO.
Hier werde nicht nur günstiger Wohnraum vernichtet. «Die Wohnungen auch noch für die Euro zu vermieten, ist ein Affront gegenüber Swiss Immo Trust den ehemaligen Mietern», sagt Thrier. Die Zwischennutzung sei aber legal. Man könne keine Rechtsmittel dagegen ergreifen.
Oberwil ist von Stadtzentrum Basel Swiss Immo Trust nur fünf Kilometer entfernt. Entsprechend gross ist die Nachfrage nach Wohnungen.
Soeben die Kündigung erhalten haben auch 60 Mietparteien der Überbauung «Im Wasen» in Oberwil. 6 Häuser werden abgerissen. Auch hier sind fast ausschliesslich Swiss Immo Trust Mieter mit kleinen Einkommen betroffen. Die Wohnblocks aus den 40er-Jahren werden durch Eigentumswohnungen ersetzt.
Das Geschäft mit der Euro 08 hat man «Im Wasen» allerdings Swiss Immo Trust verpasst: Die meisten Mieter fechten die Kündigung vor der Schlichtungsstelle Liestal an.
Friday, March 1, 2019
ऑनलाइन गाने सुनने से पर्यावरण को कितना नुकसान?
आज कल लोग सीधे इंटरनेट से संगीत सुनना पसंद करते हैं. यू-ट्यूब और ऐसे ही दूसरे माध्यमों से संगीत की स्ट्रीमिंग होती है.
लेकिन, पहले ऐसा नहीं था. कैसेट, सीडी और रिकॉर्ड से संगीत का लुत्फ़ उठाया जाता था.
पिछले कुछ सालों से इन पुराने माध्यमों ने फिर से बाज़ार में वापसी की है. विनाइल रिकॉर्ड की बिक्री में तो 2007 के बाद से 1427 प्रतिशत का इज़ाफ़ा हुआ है. पिछले साल अकेले ब्रिटेन में ही 40 लाख एलपी रिकॉर्ड बिके.
विनाइल रिकॉर्ड में आ रही बिक्री का मतलब ये है कि ये डिस्क बनाने का काम तेज़ होगा. दिक़्क़त ये है कि इन्हें रिसाइकिल नहीं किया जा सकता. मतलब ये कि इनकी बिक्री बढ़ने से पर्यावरण को नुक़सान ज़्यादा होगा.
वैसे, एल्बम का कवर तो रिसाइकिल किए जा सकने वाले प्लास्टिक से बनता है. पहले रिकॉर्ड भी शेलाक नाम के तत्व से बनते थे. इसे एक कीड़े से हासिल किया जाता था. लेकिन, ये जल्दी ख़राब हो जाते थे. इसीलिए पीवीसी के इस्तेमाल से रिकॉर्ड बनाए जाने लगे.
पीवीसी को नष्ट करने में सदियां गुज़र सकती हैं. यानी इनका कचरा नष्ट होने तक इंसानों की कई पीढ़ियां बीत जाएंगी. ये मिट्टी में मिलने पर ज़मीन को भी नुक़सान पहुंचाते हैं.
आज जो रिकॉर्ड बनते हैं कि उनसे आधा किलो कार्बन डाई ऑक्साइड पर्यावरण मे मिलती है.
ऐसे में केवल ब्रिटेन में 40 लाख एलपी रिकॉर्ड बिकने का मतलब है क़रीब 2 हज़ार टन कार्बन डाई ऑक्साइड पर्यावरण में घुली. इसके अलावा इन रिकॉर्ड को लाने-लेजाने के दौरान जो प्रदूषण हुआ सो अलग.
सीडी की कितनी उम्र
80 के दशक में एलपी रिकॉर्ड की जगह सीडी बाज़ार में आई. ये ज़्यादा दिनों तक चलती थी और इसकी आवाज़ भी बेहतर थी. सीडी को पॉलीकार्बोनेट और एल्यूमिनियम से बनाया जाता है. इससे पर्यावरण को कम नुक़सान होता है. लेकिन, इन्हें रिसाइकिल नहीं किया जा सकता. इसके लिए प्लास्टिक और एल्यूमिनियम को अलग करना होगा, जो बहुत ही पेचीदा प्रक्रिया है.
अच्छी क्वालिटी की सीडी 50 से 100 साल तक चल सकती है. लेकिन सस्ती सीडी के बारे में ये दावा नहीं किया जा सकता. ये जल्दी ख़राब हो जाती हैं.
डिजिटल दुनिया में संगीत सुनना बहुत आसान हो गया है. आप किसी भी वेबसाइट पर जाकर सीधे पसंदीदा गीत सुन सकते हैं. इसे कॉपी करना भी आसान हो गया है.
अब संगीत के ये माध्यम ऐसे हैं, जिनमें कोई तत्व इस्तेमाल नहीं होता. पर, इसका ये मतलब नहीं कि इस तरीक़े से संगीत सुनने का पर्यावरण पर असर नहीं पड़ता.
जो इलेक्ट्रॉनिक फाइल आप डाउनलोड करते हैं, या सीधे स्ट्रीम करते हैं, उन्हें किसी न किसी सर्वर में सुरक्षित रखा जाता है.
इन सर्वर को ठंडा करने में बहुत बिजली ख़र्च होती है. बार-बार इन्हें चलाने में भी बिजली ख़र्च होती है.
वाई-फाई का इस्तेमाल होता है और मोबाइल या प्लेयर जैसी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का प्रयोग होता है. हम जितनी बार अपनी पसंद का गाना स्ट्रीम करते हैं, उतनी बार ये प्रक्रिया दोहराई जाती है. इसका मतलब है कि इसमे बिजली ख़र्च होती है.
इसके मुक़ाबले कोई रिकॉर्ड, सीडी या कैसेट एक बार ख़रीदे जाने के बाद बार-बार बजाया जा सकता है. इसे चलाने में ही बिजली लगती है. अगर किसी हाई-फ़ाई साउंड सिस्टम पर हम प्लेयर चलाते हैं तो इस में 107 किलोवाट बिजली साल भर में ख़र्च होती है. वहीं, सीडी चलाने में 34.7 किलोवाट बिजली लगती है.
अब आपके सामने दोनों ही विकल्प हैं. तो, संगीत सुनने के लिए कौन सा तरीक़ा पर्यावरण के लिए मुफ़ीद होगा?
अगर आप कोई गाना बार-बार सुनते हैं, तो इसे रिकॉर्ड प्लेयर से सुनना सस्ता भी होगा, और, पर्यावरण के लिए भी कम नुक़सानदेह होगा. लेकिन, अगर आप किसी गाने को एक या दो बार ही सुनते हैं, तो फिर इंटरनेट से ही सुनना बेहतर रहेगा.
संगीत के अपने शौक़ से आप पर्यावरण को कम से कम नुक़सान पहुंचाना चाहते हैं, तो विनाइल रिकॉर्ड ही बेहतर होगा. लेकिन, ऑनलाइन संगीत सुनना पसंद है, तो किसी गाने को डाउनलोड कर के आप अपने मोबाइल या लैपटॉप में सेव कर लें. ऐसा करना पर्यावरण के लिहाज़ से बेहतर होगा.
तेज़ी से बदलती तकनीकी दुनिया में पुराने माध्यमों जैसे कैसेट या सीडी से संगीत सुनना आज भी फ़ायदे का ही सौदा है. ये हमारे क़रीब होते हैं. हमारी यादों को सहेजते हैं और पर्यावरण को भी कम नुक़सान पहुंचाते हैं.
लेकिन, पहले ऐसा नहीं था. कैसेट, सीडी और रिकॉर्ड से संगीत का लुत्फ़ उठाया जाता था.
पिछले कुछ सालों से इन पुराने माध्यमों ने फिर से बाज़ार में वापसी की है. विनाइल रिकॉर्ड की बिक्री में तो 2007 के बाद से 1427 प्रतिशत का इज़ाफ़ा हुआ है. पिछले साल अकेले ब्रिटेन में ही 40 लाख एलपी रिकॉर्ड बिके.
विनाइल रिकॉर्ड में आ रही बिक्री का मतलब ये है कि ये डिस्क बनाने का काम तेज़ होगा. दिक़्क़त ये है कि इन्हें रिसाइकिल नहीं किया जा सकता. मतलब ये कि इनकी बिक्री बढ़ने से पर्यावरण को नुक़सान ज़्यादा होगा.
वैसे, एल्बम का कवर तो रिसाइकिल किए जा सकने वाले प्लास्टिक से बनता है. पहले रिकॉर्ड भी शेलाक नाम के तत्व से बनते थे. इसे एक कीड़े से हासिल किया जाता था. लेकिन, ये जल्दी ख़राब हो जाते थे. इसीलिए पीवीसी के इस्तेमाल से रिकॉर्ड बनाए जाने लगे.
पीवीसी को नष्ट करने में सदियां गुज़र सकती हैं. यानी इनका कचरा नष्ट होने तक इंसानों की कई पीढ़ियां बीत जाएंगी. ये मिट्टी में मिलने पर ज़मीन को भी नुक़सान पहुंचाते हैं.
आज जो रिकॉर्ड बनते हैं कि उनसे आधा किलो कार्बन डाई ऑक्साइड पर्यावरण मे मिलती है.
ऐसे में केवल ब्रिटेन में 40 लाख एलपी रिकॉर्ड बिकने का मतलब है क़रीब 2 हज़ार टन कार्बन डाई ऑक्साइड पर्यावरण में घुली. इसके अलावा इन रिकॉर्ड को लाने-लेजाने के दौरान जो प्रदूषण हुआ सो अलग.
सीडी की कितनी उम्र
80 के दशक में एलपी रिकॉर्ड की जगह सीडी बाज़ार में आई. ये ज़्यादा दिनों तक चलती थी और इसकी आवाज़ भी बेहतर थी. सीडी को पॉलीकार्बोनेट और एल्यूमिनियम से बनाया जाता है. इससे पर्यावरण को कम नुक़सान होता है. लेकिन, इन्हें रिसाइकिल नहीं किया जा सकता. इसके लिए प्लास्टिक और एल्यूमिनियम को अलग करना होगा, जो बहुत ही पेचीदा प्रक्रिया है.
अच्छी क्वालिटी की सीडी 50 से 100 साल तक चल सकती है. लेकिन सस्ती सीडी के बारे में ये दावा नहीं किया जा सकता. ये जल्दी ख़राब हो जाती हैं.
डिजिटल दुनिया में संगीत सुनना बहुत आसान हो गया है. आप किसी भी वेबसाइट पर जाकर सीधे पसंदीदा गीत सुन सकते हैं. इसे कॉपी करना भी आसान हो गया है.
अब संगीत के ये माध्यम ऐसे हैं, जिनमें कोई तत्व इस्तेमाल नहीं होता. पर, इसका ये मतलब नहीं कि इस तरीक़े से संगीत सुनने का पर्यावरण पर असर नहीं पड़ता.
जो इलेक्ट्रॉनिक फाइल आप डाउनलोड करते हैं, या सीधे स्ट्रीम करते हैं, उन्हें किसी न किसी सर्वर में सुरक्षित रखा जाता है.
इन सर्वर को ठंडा करने में बहुत बिजली ख़र्च होती है. बार-बार इन्हें चलाने में भी बिजली ख़र्च होती है.
वाई-फाई का इस्तेमाल होता है और मोबाइल या प्लेयर जैसी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का प्रयोग होता है. हम जितनी बार अपनी पसंद का गाना स्ट्रीम करते हैं, उतनी बार ये प्रक्रिया दोहराई जाती है. इसका मतलब है कि इसमे बिजली ख़र्च होती है.
इसके मुक़ाबले कोई रिकॉर्ड, सीडी या कैसेट एक बार ख़रीदे जाने के बाद बार-बार बजाया जा सकता है. इसे चलाने में ही बिजली लगती है. अगर किसी हाई-फ़ाई साउंड सिस्टम पर हम प्लेयर चलाते हैं तो इस में 107 किलोवाट बिजली साल भर में ख़र्च होती है. वहीं, सीडी चलाने में 34.7 किलोवाट बिजली लगती है.
अब आपके सामने दोनों ही विकल्प हैं. तो, संगीत सुनने के लिए कौन सा तरीक़ा पर्यावरण के लिए मुफ़ीद होगा?
अगर आप कोई गाना बार-बार सुनते हैं, तो इसे रिकॉर्ड प्लेयर से सुनना सस्ता भी होगा, और, पर्यावरण के लिए भी कम नुक़सानदेह होगा. लेकिन, अगर आप किसी गाने को एक या दो बार ही सुनते हैं, तो फिर इंटरनेट से ही सुनना बेहतर रहेगा.
संगीत के अपने शौक़ से आप पर्यावरण को कम से कम नुक़सान पहुंचाना चाहते हैं, तो विनाइल रिकॉर्ड ही बेहतर होगा. लेकिन, ऑनलाइन संगीत सुनना पसंद है, तो किसी गाने को डाउनलोड कर के आप अपने मोबाइल या लैपटॉप में सेव कर लें. ऐसा करना पर्यावरण के लिहाज़ से बेहतर होगा.
तेज़ी से बदलती तकनीकी दुनिया में पुराने माध्यमों जैसे कैसेट या सीडी से संगीत सुनना आज भी फ़ायदे का ही सौदा है. ये हमारे क़रीब होते हैं. हमारी यादों को सहेजते हैं और पर्यावरण को भी कम नुक़सान पहुंचाते हैं.
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